CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने तेलंगाना हाइकोर्ट के नए भवन की आधारशिला रखी, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए समावेशी बुनियादी ढांचे की वकालत की

चीफ जस्टिस डीवाई ऑफ इंडिया (सीजेआई) चंद्रचूड़ ने बुधवार को महिलाओं और दिव्यांगों सहित सभी के लिए अदालतों में अनुकूल बुनियादी ढांचे का आह्वान किया।

तेलंगाना हाइकोर्ट के नए भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा,

"बुनियादी ढांचे में खराब शौचालय, महिलाओं के लिए बार रूम की अनुपस्थिति, रैंप की कमी के रूप में बहिष्कार के संकेत नहीं होने चाहिए। उनकी अनुपस्थिति में स्पष्ट रूप से वे लोगों को बताते हैं कि न्यायालय उनके लिए नहीं हैं या उन्हें न्याय तक पहुँच पाने के लिए अतिरिक्त बाधाओं को पार करना होगा। खराब बुनियादी ढांचे के रूप में छिपे हुए ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अवशेष हैं, जो शारीरिक दिखावे को अनुचित महत्व देते हैं। मेरा मानना ​​है कि नया हाइकोर्ट इन बाधाओं में से कुछ को निर्णायक रूप से समाप्त करने का एक शानदार अवसर होगा कम से कम हमारे भौतिक बुनियादी ढांचे में।"

हाल ही में राज्य सरकार ने नए हाइकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए 100 एकड़ जमीन आवंटित की थी। इसका शिलान्यास समारोह कल राजेंद्रनगर में आयोजित किया गया।

अपने मुख्य भाषण में चीफ जस्टिस ने कहा कि हाइकोर्ट भवन विचारों, मूल्यों, अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के लिए एक सार्वजनिक स्थान है।

उन्होंने कहा,

"हम अलग-अलग विचारधाराओं, क्षेत्रों, संस्कृतियों, पृष्ठभूमि और धर्मों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें वकीलों के रूप में अलग करती है, वह है भारत में महान समन्वय परंपरा, जो कि हम अपने जन्मचिह्नों से ऊपर उठते हैं, जो हमारे अस्तित्व को परिभाषित करता है। हमारे जन्मचिह्न हमारे अस्तित्व का कारण हैं, लेकिन वकील और न्यायाधीश के रूप में हम उन जन्मचिह्नों से ऊपर उठते हैं, हमारी सार्वभौमिक पहचान, जो एक ढांचे में न्याय की खोज है और जो कानून के शासन द्वारा शासित है।

हमारी संस्था में जो चीज सबसे अलग है, वह है हमारी सार्वभौमिकता और एक-दूसरे के साथ खड़े होने और न्याय की खोज को आगे बढ़ाने की हमारी क्षमता, जो वास्तव में न्यायपालिका और बार की पहचान है, जो न्यायपालिका की सबसे बड़ी सहायक है।"

समावेशिता की वकालत करते हुए CJI ने कहा,

"हम ऐसा बुनियादी ढांचा बनाना चाहते हैं, जो लोगों तक पहुंच सके। इसका उद्देश्य समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचना है। इसका कारण उन्हें यह संदेश देना है कि मुकदमेबाजी आपके जीवन का अंतिम उपाय नहीं है, या इससे पहले की चीजें जैसे मध्यस्थता या पंचनिर्णय, ये हमारे समाज के न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और स्थिर समाधान के मामले हैं।"

चीफ जस्टिस ने न केवल बार या बार और बेंच के बीच बल्कि बेंच के भीतर भी सलाह देने के महत्व और सलाह की कमी पर अपना नोट समाप्त किया। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस सरसा वैंकटनारायण भट्टी, जस्टिस पीवी संजय कुमार सहित गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए।

तेलंगाना के चीफ जस्टिस आलोक अराधे, राज्य के न्यायाधीश, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल और बार के सदस्य भी मौजूद थे।

चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने कहा कि आधारशिला रखना न केवल नए हाइकोर्ट भवन के निर्माण का प्रतीक है, बल्कि मजबूत, निष्पक्ष और अधिक सुलभ न्याय-प्रदान प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।

उन्होंने कहा,

"न्यायालय की असली ताकत इसकी भौतिक संरचना में नहीं, बल्कि इसके सिद्धांतों में निहित है। मैं सभी को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि नया हाइकोर्ट भवन पर्यावरण के अनुकूल होगा।"

जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने नए हाइकोर्ट भवन के लिए भूमि जुटाने में उनके प्रयासों के लिए तेलंगाना हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा,

"बुनियादी ढांचा अपने आप में लक्ष्य नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से मानव संसाधनों को सशक्त बनाता है।"

सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देते हुए जस्टिस नरसिम्हा ने बताया कि कैसे न्यायालय विभिन्न प्रकार की सुविधाएं शुरू करने में सक्षम है, जो केवल सहायक बुनियादी ढांचे के कारण ही संभव है।

उन्होंने आगे कहा,

"यह निवेश कुछ और नहीं बल्कि खुद में एक निवेश है।"

तेलंगाना राज्य से होने के नाते, उन्होंने उस जंगल की याद ताजा की, जो कभी इस भूमि को घेरे हुए था और अपने मुख्य भाषण को यह कहकर समाप्त किया कि “जो संरचना आने वाली है, वह पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस (आलोक अराधे) यह सुनिश्चित करेंगे।”

समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।