Swachh Bharat

स्वच्छ भारत मिशन: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों के लिए स्वीकृत लगभग 70 लाख की कथित हेराफेरी का मामला रद्द करने से इनकार किया