statutory period

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 (1) (2) के तहत देरी की माफी की याचिका का निर्धारण करते समय दिनों की संख्या से अधिक कारणों की पर्याप्तता पर विचार किया जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट