Reservation and SC--ST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब नगर निगम वार्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बरकरार रखा, कहा- इससे स्थानीय स्व-निकाय में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा