Presidential order

2020 में राष्ट्रपति द्वारा स्थगन को रद्द करने के बावजूद नागालैंड और अरुणाचल में परिसीमन के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा