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सार्वजनिक संस्थानों को सुशासन के हिस्से के रूप में अपने आदेश ऑनलाइन उपलब्ध कराने चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सभी संस्थानों, विशेष रूप से जनता को सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों को अपने सभी आदेशों, नोटिसों और अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक मंच बनाना...