Officers-in-Charge

राजस्थान हाईकोर्ट ने लंबित मामलों में न्यायालयों, सरकारी वकीलों की पर्याप्त सहायता करने में राज्य अधिकारियों की विफलता पर चिंता जताई; अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी