Monetary Relief

लेबर कोर्ट पूर्व-मौजूदा अधिकार के बिना मौद्रिक राहत प्रदान नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33C(2) के तहत वसूली के दायरे को स्पष्ट किया