inter-agency coordination

Digital Arrest' घोटालों पर सुप्रीम कोर्ट की स्वतः संज्ञान कार्यवाही: गृह मंत्रालय ने SOP का प्रस्ताव रखा, इंटर-एजेंसी समन्वय और ठगे गए धन की वापसी पर ज़ोर