immovable property

डिक्री पर रोक लगाने के लिए अचल संपत्ति को सुरक्षा के रूप में स्वीकार करने पर CPC या मध्यस्थता अधिनियम के तहत कोई रोक नहींःकलकत्ता उच्च न्यायालय