जमानत को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, 'पब्लिक ऑर्डर' को खतरा साबित करना होगा: सुप्रीम कोर्ट10 Jan 2026 4:34 PM IST
यदि प्राधिकारी हिरासत में लिए गए व्यक्ति की भाषा में विश्वसनीय दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो निवारक हिरासत रद्द की जा सकती है: कर्नाटक हाईकोर्ट4 Sept 2023 4:56 PM IST
