Electronic Surveillance

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी को 8 सप्ताह के भीतर राज्य प्रायोजित इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की सांख्यिकीय जानकारी मांगने वाले आरटीआई आवेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए