क्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना अनिवार्य है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2008 अधिनियम) के तहत अनिवार्य है।

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार कर रही थी, जिसमें 2008 अधिनियम के अनुसार देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन की मांग की गई थी।

सीनियर एडवोकेट निधेश गुप्ता (मामले में एमिक्स क्यूरी ) की सुनवाई के पश्चात, न्यायालय ने आदेश दिया:

"हम राज्य सरकारों को वर्तमान आदेश के साथ संलग्न प्रारूप में जानकारी देने का निर्देश देते हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त जानकारी राज्यों द्वारा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों से परामर्श करने के पश्चात दी जाएगी...आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर एमिक्स क्यूरी को एक प्रति के साथ न्यायालय को प्रस्तुत की जानी है। एमिक्स क्यूरी से अनुरोध है कि वह राज्य सरकारों के जवाबों की विशिष्टताएं बताते हुए एक चार्ट तैयार करें। यह प्रश्न कि क्या राज्य सरकारों के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है या नहीं या यह वैकल्पिक है, इस पर अलग से विचार किया जाएगा। हालांकि, जहां तक ​​ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए सहमत राज्यों का सवाल है, हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या राज्य सरकारों ने दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को त्वरित, किफायती और कुशल न्याय प्रदान करने के अधिनियमन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक तरीके से कार्य किया है।"

न्यायालय ने भारत संघ को न्यायालय के दिनांक 29.01.2020 के आदेश के अनुपालन के साथ-साथ राज्य सरकारों को किए गए धन के राज्यवार वितरण पर एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। दिनांक 29.01.2020 के आदेश के अनुसार, न्यायालय ने संघ को ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन की योजना के मूल्यांकन अध्ययन के संदर्भ में, 50% राज्य सरकार के अंशदान के साथ आवर्ती शीर्ष को न्यूनतम 5 वर्षों के लिए 15 लाख रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया था।

मामले को 8 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया है।

सुनवाई के दौरान एमिकस ने न्यायालय को एक चार्ट दिखाया, जिसमें मामले में उनके रुख के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(i) वे जो स्वीकार करते हैं कि 2008 अधिनियम को प्रभावी किया जाना है।

(ii) वे जो कहते हैं कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना वैकल्पिक है और 2008 अधिनियम के तहत ऐसा कोई आदेश नहीं है कि उन्हें स्थापित किया जाना है।

(iii) पूर्वोत्तर राज्य, जिनका कहना है कि उन्हें 2008 अधिनियम के तहत छूट दी गई है।

एमिकस ने प्रस्तुत किया कि 15 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने ग्राम न्यायालय स्थापित किए हैं या स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि 12 ने नकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि दूसरे श्रेणी के राज्य ग्राम न्यायालय स्थापित न करने के अपने निर्णय को 2008 अधिनियम की धारा 3 (जो ग्राम न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है) में 'कर सकते हैं' शब्द के उपयोग पर आधारित कर रहे हैं।

संदर्भ के लिए, धारा 3(1) इस प्रकार है:

"इस अधिनियम द्वारा ग्राम न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार, हाईकोर्ट के परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा, किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर समीपवर्ती पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, वहां समीपवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकती है।"

एमिकस ने कहा कि 2008 के अधिनियम में 63 स्थानों पर 'हो सकता है' शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि, 8 स्थानों पर इसका प्रयोग दिए गए विकल्पों के अर्थ में किया गया है। धारा 3 के विशेष संदर्भ में उन्होंने कहा कि 'हो सकता है' शब्द का प्रयोग ग्राम न्यायालय स्थापित करने के विकल्प के संदर्भ में किया गया है (i) मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए, या (ii) किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर समीपवर्ती पंचायतों के समूह के लिए, या (iii) जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, वहां समीपवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए।

इसके अलावा, उन्होंने न्यायालय को 2008 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों से अवगत कराया और कहा कि न्यायालय इससे यह अनुमान लगा सकता है कि 'हो सकता है' शब्द अनिवार्य था या विवेकाधीन। इसके बाद, उन्होंने न्यायालय को यह समझाने का प्रयास किया कि 2008 के अधिनियम में अल्पावधि में ट्रायल न्यायालयों और मध्यम अवधि में हाईकोर्ट में भीड़भाड़ कम करने की बहुत संभावना है।

"कोई ओवरलैप नहीं होगा...इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी मामले समाप्त हो जाएंगे और इसलिए ट्रायल कोर्ट में भीड़भाड़ तुरंत समाप्त हो जाएगी। बेशक हाईकोर्ट पर इसका प्रभाव कुछ समय बाद पड़ेगा...लेकिन यह भीड़भाड़ अभी समाप्त होगी।"

इस बिंदु पर, जस्टिस विश्वनाथन ने टिप्पणी की कि यदि न्याय तक पहुंच सर्वोपरि है, तो 'हो सकता है' शब्द का उपयोग केवल अभिव्यक्ति का एक तरीका है। विधानमंडल, विनम्र तरीके से, कभी-कभी 'हो सकता है' शब्द का उपयोग करता है, लेकिन हमें मौलिक अधिकारों, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों और अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को देखना होगा। आगे बढ़ते हुए, एमिक्स ने ग्राम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और प्रकृति की तुलना ग्राम पंचायतों/कचहरियों से की। उन्होंने आग्रह किया कि उत्तरार्द्ध राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं हैं, न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमागों द्वारा अध्यक्षता नहीं की जाती है, अधिकार क्षेत्र में सीमित हैं, और जाति, नस्लीय या अन्य सामुदायिक आधार पर भी विभाजित हो सकते हैं।

जस्टिस मिश्रा ने मध्यवर्ती स्तर पर न्यायालयों के अस्तित्व की ओर इशारा करते हुए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की आवश्यकता पर संदेह जताया:

"लगभग हर तहसील में, हमारे पास एक सिविल न्यायालय है...पहले से ही काम कर रहा है...एक और न्यायालय, एक और निष्कर्ष, एक और मुकदमा बनाएं, चाहे अधिकार क्षेत्र यहां हो या वहां .अनुच्छेद 226 याचिकाएं हर मामले में हाईकोर्ट में आएंगी [उन्हें अवरुद्ध कर देंगी]"।

न्यायाधीश ने आगे जांच की कि ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता कौन करता है - न्यायिक अधिकारियों या अलग से प्रशिक्षित अधिकारियों का नियमित कैडर - और क्या उनके लिए अलग सेवा नियम हैं। जब यह बताया गया कि पीठासीन अधिकारी न्यायिक अधिकारी हैं।

केरल की ओर से पेश हुए एक वकील ने ग्राम न्यायालयों के विस्तार के लिए अतिरिक्त फंड की मांग उठाई, तो न्यायाधीश ने टिप्पणी की,

"सरकारें नियमित न्यायालयों को बुनियादी ढांचा प्रदान नहीं कर रही हैं...अब आप इन न्यायालयों के लिए अतिरिक्त फंड की मांग कर रहे हैं...न्यायालय निजी आवासों, किराए के भवनों में काम कर रहे हैं...वे 10 गुणा 10 या 8 गुणा 10 कमरों में हैं...यहां तक ​​कि नियमित न्यायालयों और हाईकोर्ट के लिए भी, केरल सरकार कहती है कि 'अच्छे समय के लिए स्थगित'..."

जस्टिस गवई ने कहा,

"कुछ स्थानों पर, वे गोदामों में हैं।"

जस्टिस मिश्रा ने कर्नाटक के बारे में रिकॉर्ड में रखे गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 4 वर्षों में, मंडिका ग्राम पंचायत को केवल 116 मामलों (48 निपटाए गए और बाकी लंबित) पर निर्णय लेने के लिए बुलाया गया था।

न्यायाधीश ने कहा,

"एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, [...] का वेतन लेते हुए, 4 वर्षों में केवल 116 मामलों को निपटाता है...और हमारे नियमित न्यायिक अधिकारी हजारों मामलों को निपटाते हैं...आपको दूसरा पक्ष भी देखना होगा।"

जस्टिस गवई ने यह कहते हुए पूरक प्रस्तुत किया कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना आवश्यकता के आधार पर राज्य-विशिष्ट होनी चाहिए।

कहा, "महाराष्ट्र में, प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर एक न्यायालय है। इसलिए प्रथम दृष्टया यह निर्णय प्रत्येक राज्य के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों द्वारा लिया जाना चाहिए। "

इसी तरह, जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना "अनिवार्य, लेकिन आवश्यकता-आधारित" हो सकती है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने प्रस्तुत किया कि पिछली तिथि पर, न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था क्योंकि वह हाईकोर्ट द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद ग्राम न्यायालयों की स्थापना नहीं कर रही है। जवाब में, हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट के साथ बातचीत जारी है, क्योंकि इसने शिमला जिले में 2 ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था, लेकिन वादियों के लिए वहां पहुंचना मुश्किल होगा।

केस : नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यूपी.(सी) संख्या 1067/2019