NIA अनुसूचित अपराधों से जुड़े अनिर्धारित अपराधों की जांच कर सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को ऐसे अपराध की जांच करने का अधिकार है, जो NIA Act की अनुसूची में शामिल नहीं है, अगर वह ऐसे अपराध से जुड़ा है जो NIA Act की अनुसूची में शामिल है।

अदालत ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए इस कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया, जिसमें पाकिस्तान से 500 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी से जुड़े एक मामले में आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी गई। इसमें कहा गया कि हवाला चैनलों को जानने के लिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता होगी।

NIA Act की अनुसूची के अनुसार, आठ कानूनों के तहत अपराधों का उल्लेख किया गया। वर्तमान मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत अपराध जो अनुसूचित अपराध नहीं हैं भी शामिल थे।

इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच से पता चला है कि सीमा पार से संगठित अपराध गिरोह 500 किलोग्राम वजनी मादक पदार्थ (हेरोइन) की भारी मात्रा की तस्करी में शामिल था जिसे पाकिस्तान से समुद्री मार्ग से गुजरात राज्य में तस्करी करके भारत लाया गया था। पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा की गई उक्त खेप को बिक्री के लिए पंजाब राज्य में ले जाया गया था।

NIA ने आरोप लगाया कि आरोपी वांछित आरोपी का मुख्य सहयोगी है, जिसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए। उसे हवाला चैनल के माध्यम से वित्तीय लेनदेन के प्रबंधन के साथ-साथ पंजाब राज्य में ड्रग कार्टेल चलाने का काम सौंपा गया।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने फैसला सुनाया, जहां न्यायालय के समक्ष प्रश्न था

"इस मामले में जो व्याख्यात्मक चुनौती सामने आई, वह इस तथ्य के कारण है कि कुछ सह-आरोपी जो FIR संख्या 20/2020 और FIR संख्या 23/2020 में मौजूद हैं, जो गुजरात राज्य में पंजीकृत पूर्व FIR संख्या 1/2018 में आरोपी नहीं थे। इसलिए सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) केवल उसी की जांच कर सकती है, जो अनुसूचित अपराधों और गैर-अनुसूचित अपराधों के लिए NIA Act की धारा 8 के आधार पर पूरी जांच में मौजूद है।

न्यायालय ने कहा कि NIA किसी अन्य आरोपी की जांच कर सकती है। हालांकि किसी अनुसूचित अपराध के लिए जांच नहीं की जा रही है। NIA द्वारा उसकी जांच की जा सकती है, अगर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित अपराधों के बीच कोई संबंध मौजूद है।

NIA Act के अनुसार निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी,

1. NIA की राय है कि जांच के दौरान, किसी अन्य आरोपी की भी जांच की जानी चाहिए, जिसने अनुसूचित अपराध से संबंधित अपराध करने का आरोप लगाया।

2. NIA द्वारा उपरोक्त राय को शामिल करते हुए केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है।

3. केंद्र सरकार NIA Act की धारा 8 के साथ धारा 5(6) के तहत अपनी स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी अन्य आरोपी की भी जांच करने का निर्देश देती है।

4. किसी अन्य आरोपी की उक्त जांच, अनुसूचित अपराध और किसी अन्य अपराध के बीच संबंध के कारण, पहले से चल रही आरोपी की जांच के साथ यथासंभव संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।" इसके अलावा, न्यायालय ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में चिंता जताते हुए निर्णय के उपसंहार भाग को समर्पित किया है।

न्यायालय ने कहा कि हालांकि हम इस बात से अवगत हैं कि वर्तमान मामला जमानत रद्द करने और केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती देने से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ NDPS Act के प्रावधानों के तहत कुछ अपराधों की जांच करने के लिए NIA को निर्देश दिया गया है, हम भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रसार के खिलाफ अपनी गंभीर बेचैनी दर्ज करना चाहते हैं। राज्य के प्रयासों और समन्वय की अभूतपूर्व श्रृंखला के बावजूद यह खतरा, इतना कठोर और बहुआयामी है कि यह सभी आयु समूहों, समुदायों और क्षेत्रों में पीड़ा का कारण बनता है

इससे लाभ उठाने और इससे होने वाली आय का उपयोग समाज और राज्य के खिलाफ अन्य अपराध करने के लिए किया जाता है, जैसे कि राज्य के खिलाफ साजिश, आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करना।

नशीली दवाओं की तस्करी से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल आतंकवाद और हिंसा को वित्तपोषित करने के लिए किया जा रहा है। दुनिया भर में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि मादक पदार्थों तक आसान पहुंच के कारण साथियों पर दबाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां पैदा होती हैं, खास तौर पर शैक्षणिक दबाव और पारिवारिक अव्यवस्था के संदर्भ में, जो इस परेशान करने वाले रुझान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।"

पूरा मामला

NIA ने अवैध हथियारों और हेरोइन के कारोबार और भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी समेत कई मामलों में आरोपी अंकुश विपन कपूर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) की धारा 21, 25, 27-ए, 29, 85 और आर्म्स एक्ट की धारा 30, 53 और 59 के तहत 2020 में मामला दर्ज किया गया। उसे 2021 में नियमित जमानत दी गई। वह पाकिस्तान से गुजरात में 500 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी से जुड़े मामले में भी आरोपी था। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात सरकार ने मामला NIA को सौंप दिया। एनआईए ने उसके खिलाफ यूएपीए की धारा 17 और 18 भी जोड़ी।

हाईकोर्ट की जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने जमानत रद्द करते हुए कहा,

"ड्रग सिंडिकेट का पता लगाने और उसे ध्वस्त करने तथा प्रतिवादी/आरोपी और अन्य की संलिप्तता और भूमिका का पता लगाने के लिए गहन और प्रभावी जांच की आवश्यकता है, जो हिरासत में पूछताछ के बिना संभव नहीं होगी। आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए इसमें शामिल दांवों के साथ यह न्यायालय याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रतिवादी द्वारा कानून की प्रक्रिया से बचने की संभावना के बारे में प्रस्तुत किए गए तर्कों से सहमत है।

"यह अब कोई रहस्य नहीं है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ड्रग्स का खतरा दीमक की तरह फैल गया। धीरे-धीरे अपने जाल फैला रहा है। इस ड्रग खतरे की खतरनाक वृद्धि से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इन ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के स्रोत को लक्षित करके आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करना आवश्यक होगा।"

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला ऐसा ही एक मामला है, जिसमें प्रतिवादी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक होगी, जिससे याचिकाकर्ता मामले की जड़ तक पहुंच सके और ड्रग्स के स्रोत तथा हवाला चैनल की पहचान कर सके।

जस्टिस कौल ने कहा कि वर्तमान मामले में सीमा पार से नार्को-आतंकवाद के गंभीर आरोप हैं, जिसमें 500 किलोग्राम हेरोइन की भारी मात्रा में बरामदगी शामिल है, जिसे गुजरात के रास्ते भारत में तथा उसके बाद पंजाब में सुनियोजित तरीके से" तस्करी करके लाया जा रहा था।

प्रदीप राम बनाम झारखंड राज्य मामले पर भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया,

"जहां किसी अभियुक्त को जमानत दिए जाने के बाद, आगे संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध जोड़े जाते हैं:-

(i) अभियुक्त आत्मसमर्पण कर सकता है और नए जोड़े गए संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों के लिए जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। जमानत से इनकार करने की स्थिति में अभियुक्त को निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है।

(ii) जांच एजेंसी अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसकी हिरासत के लिए सीआरपीसी की धारा 437(5) या 439(2) के तहत अदालत से आदेश मांग सकती है।

अदालत ने अभियुक्त के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि सरासर दावों के अलावा ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है, जो उसे गुजरात में की गई हेरोइन की भारी बरामदगी या कथित रूप से संचालित ड्रग कार्टेल से दूर से भी जोड़ता हो।

जस्टिस कौल ने कहा कि आरोपों की प्रकृति और गंभीरता तथा इसमें शामिल दांवों को देखते हुए यह न्यायालय याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रतिवादी द्वारा कानून की प्रक्रिया से बचने की संभावना के बारे में दिए गए तर्कों से सहमत है।

न्यायालय ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जांच को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना होगा, जिसके लिए प्रतिवादी से पूछताछ करना महत्वपूर्ण होगा, जिस पर भारत से बाहर स्थित इसके सरगना की ओर से पंजाब में ड्रग सिंडिकेट के संचालन को चलाने का आरोप है।

उपर्युक्त के आलोक में याचिका को स्वीकार कर लिया गया और परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी की जमानत रद्द कर दी।

केस टाइटल: अंकुश विपन कपूर बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी,