हाईवे अतिक्रमण हटाने के आदेश की आड़ में बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए नहीं गिराए जा सकते विवादित निर्माण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
Amir Ahmad
19 Nov 2026 10:58 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को स्पष्ट किया कि नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए उसके अप्रैल के निर्देशों का इस्तेमाल कानून की उचित प्रक्रिया अपनाए बिना विवादित निर्माणों को गिराने के लिए नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने प्रभावित संपत्ति मालिकों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट का रुख करने की छूट दी और निर्देश दिया कि हाईकोर्ट में कार्यवाही पूरी होने तक विवादित निर्माणों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने उन लोगों की अर्जियों पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और अन्य अधिकारियों की ओर से कथित तौर पर नेशनल हाईवे के राइट ऑफ वे (ROW) के भीतर अतिक्रमण के आरोप में शुरू की गई ध्वस्तीकरण कार्रवाई को चुनौती दी थी।
कोर्ट ने कहा कि केवल स्वामित्व या कानूनी कब्जे का दावा कर देने से अधिकारियों की वैधानिक शक्तियां समाप्त नहीं हो जातीं और वे अनधिकृत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इसके उलट, अधिकारियों का केवल यह कह देना भी पर्याप्त नहीं है कि कोई निर्माण हाईवे के राइट ऑफ वे के भीतर आता है। यदि इस दावे का आधार ही विवादित है, तो कानून के तहत उसका निर्धारण जरूरी है। संबंधित व्यक्तियों को कानून के अनुसार सुनवाई और निर्णय का अवसर दिया जाना चाहिए।
ये अर्जियां सड़क दुर्घटनाओं के बाद सड़क सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की स्वतः संज्ञान कार्यवाही में दायर की गई थीं। यह कार्यवाही राजस्थान के फलोदी और अन्य स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं के बाद शुरू हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 13 अप्रैल 2026 को अनधिकृत अतिक्रमण हटाने के संबंध में दिए गए उसके पहले के निर्देशों में किसी व्यक्तिगत निर्माण के अतिक्रमण होने या न होने का फैसला नहीं किया गया।
कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष निर्माण को अनधिकृत अतिक्रमण माना जा सकता है या नहीं, इस सवाल की उसके पहले के आदेश में न तो जांच की गई थी और न ही उस पर कोई निर्णय दिया गया।
पीठ ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के सामान्य निर्देशों को किसी व्यक्तिगत संपत्ति की कानूनी स्थिति का अंतिम निर्धारण नहीं माना जा सकता। न ही इन निर्देशों के आधार पर अधिकारियों को कानून में निर्धारित शक्तियों से अधिक अधिकार मिल जाते हैं।
कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे (लैंड एंड ट्रैफिक) एक्ट, 2002 की धारा 26 का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि अनधिकृत कब्जा हटाने के लिए सामान्यतः वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। इसमें नोटिस देना और संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देना शामिल है।
ज्ञान प्रकाश बनाम भारत संघ, 2025 LiveLaw (SC) 608 के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि उसके निर्देशों को कानून में निर्धारित प्रक्रिया से छूट देने के स्वतंत्र आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
अर्जीकर्ताओं ने जमीन के स्वामित्व, हाईवे की सीमा-निर्धारण, राइट ऑफ वे के वास्तविक विस्तार और इस सवाल पर विवाद उठाया कि उनकी संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया या नहीं और क्या उन्हें मुआवजा दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे विवादों के निपटारे के लिए राजस्व रिकॉर्ड, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही और सर्वे रिपोर्ट की जांच करनी पड़ सकती है।
कोर्ट ने दोहराया कि स्वामित्व का दावा अपने आप में अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने से नहीं रोकता। लेकिन जहां यह विवादित हो कि कोई निर्माण राइट ऑफ वे में आता है या नहीं, वहां अधिकारियों का दावा कानूनी निर्धारण का विकल्प नहीं हो सकता।
पीठ ने अर्जीकर्ताओं को संबंधित हाईकोर्ट जाने की अनुमति देते हुए कहा कि हाईकोर्ट उनकी शिकायतों और अधिकारियों की ओर से शुरू की गई कार्रवाई की वैधता की स्वतंत्र रूप से जांच करेंगे।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में पहले से अंतरिम संरक्षण मिला हुआ है, वह हाईकोर्ट में कार्यवाही के निपटारे तक जारी रहेगा। वहीं, जिन मामलों में पहले ऐसा संरक्षण नहीं दिया गया, उनमें अधिकारियों को संबंधित नोटिस के आधार पर विवादित निर्माणों को गिराने या हटाने अथवा कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया गया। हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया कि वे इन मामलों का कानून के अनुसार शीघ्र निपटारा करें।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम संरक्षण केवल उन्हीं निर्माणों तक सीमित रहेगा, जो इन अर्जियों का विषय हैं। इससे अर्जीकर्ताओं के पक्ष में कोई नया कानूनी अधिकार या विशेष लाभ पैदा नहीं होगा और न ही उन्हें नया निर्माण करने या आगे अतिक्रमण करने की अनुमति मिलेगी। नेशनल हाईवे के किनारे अनधिकृत अतिक्रमण हटाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश अन्य मामलों में यथावत लागू रहेंगे।

