शिवसेना विवाद: गठबंधन का विरोध असहमति होगा या दल-बदल? सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट से पूछा

  • शिवसेना विवाद: गठबंधन का विरोध असहमति होगा या दल-बदल? सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट से पूछा

    शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उद्धव ठाकरे गुट से पूछा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत असहमति और 'दल-बदल के बीच क्या अंतर है।

    कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से अगली सुनवाई पर इस अंतर को स्पष्ट करने को कहा।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष सिब्बल उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए।

    सुनवाई के दौरान सिब्बल ने दलील दी कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए विधायकों का गठबंधन से अलग होने का इरादा केवल असहमति नहीं माना जा सकता।

    इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली सुनवाई में सिब्बल को अपने नजरिए से यह समझाना होगा कि असहमति और दल-बदल में क्या अंतर है।

    पीठ ने कहा,

    "आप कह रहे हैं कि यह दल-बदल है, जबकि उनका कहना है कि वे शिवसेना के सदस्य बने हुए। उनकी शिकायत केवल NCP और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर थी। विवाद का मुख्य बिंदु यही है कि वे शिवसेना में बने रहने का दावा करते हैं, लेकिन इन दोनों राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे थे।"

    सिब्बल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव मामले में इस पहलू पर पहले ही अलग निष्कर्ष दे चुकी है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि शिंदे गुट ने बाद में NCP नेता अजित पवार के साथ हाथ मिला लिया था।

    इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि दल-बदल और असहमति के सवाल को सरकार की संरचना और उसके स्वरूप के सिद्धांतों के आधार पर देखना होगा।

    उन्होंने कहा कि यदि सरकार एक ही राजनीतिक दल की हो, तो दल-बदल का सवाल स्पष्ट हो सकता है। लेकिन गठबंधन सरकार में यदि कोई विधायक यह महसूस करता है कि उसकी पार्टी गठबंधन से बाहर हो जाए, तो स्थिति अलग हो सकती है।

    सिब्बल ने इस पर कहा,

    "मेरी पार्टी कौन-सी है? विधायी दल! यही तो समस्या है।"

    चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां सवाल केवल 'पार्टी' का नहीं है। शिंदे गुट का तर्क है कि वे शिवसेना छोड़कर नहीं गए, बल्कि पार्टी के भीतर रहते हुए गठबंधन के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे।

    सिब्बल ने आगे दलील दी कि शिंदे और ठाकरे गुट एक ही समय में शिवसेना होने का दावा नहीं कर सकते। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, तो ठाकरे गुट की पहचान क्या होगी?

    उन्होंने कहा कि यदि शिंदे गुट की असहमति वाली दलील स्वीकार कर ली जाती है, तो गठबंधन सरकारों में लोकतंत्र हमेशा खतरे में रहेगा।

    सिब्बल ने कहा कि वह अदालत के सामने उन कृत्यों को रखेंगे, जो उनके अनुसार दल-बदल के दायरे में आते हैं।

    मामले में सुनवाई बुधवार को फिर शुरू होगी।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उद्धव ठाकरे की एक याचिका लंबित है, जिसमें उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई और पार्टी का चुनाव चिह्न आवंटित किया गया।

    इसके अलावा, उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु की याचिका भी लंबित है, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दसवीं अनुसूची के तहत एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी गई।

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