सुप्रीम कोर्ट ने गरीब कैदियों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए SOP रिकॉर्ड किए

सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण आदेश में गरीब कैदियों को सहायता योजना को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) दर्ज की। संघ ने इस प्रक्रिया का प्रस्ताव तब रखा, जब न्यायालय सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के ऐतिहासिक फैसले में निर्देशों के अनुपालन की जांच कर रहा था।

सतेंदर कुमार अंतिल मामले में 2022 के फैसले में न्यायालय ने "जेल पर जमानत" नियम के महत्व पर जोर दिया और अनावश्यक गिरफ्तारी और रिमांड को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने 13 फरवरी के नवीनतम आदेश में राज्यों और उनके हाईकोर्ट द्वारा इसके अनुपालन के लिए कुछ अन्य निर्देश पारित किए। इसके अलावा, न्यायालय ने "गरीब कैदियों की सहायता के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया" शीर्षक वाली इस SOP को भी ध्यान में रखा। संघ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान आदेश में इसे पुन: प्रस्तुत किया गया।

कोर्ट ने कहा,

"अगर केंद्र सरकार द्वारा SOP लागू किया जाता है तो वास्तव में समर्पित अधिकार प्राप्त समिति और फंड आदि की स्थापना के माध्यम से विचाराधीन कैदियों की स्थिति में राहत मिलेगी।"

SOP को तीन भागों में बांटा गया। इसने गरीब कैदियों, विचाराधीन कैदियों और सजायाफ्ता कैदियों को सहायता के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए।

गरीब कैदियों के लिए SOP

इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में अधिकार प्राप्त समिति का गठन है। यह समिति प्रत्येक मामले में जमानत हासिल करने या जुर्माना अदा करने आदि के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता का आकलन करेगी।

समिति के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i) जिला कलेक्टर (डीसी)/जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), ii) सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, iii) पुलिस अधीक्षक, iv) अधीक्षक/उप-अधीक्षक संबंधित जेल का और v) जिला न्यायाधीश के नामिती के रूप में संबंधित जेल का प्रभारी न्यायाधीश।

इसके लिए आवश्यक धनराशि केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है।

SOP में कहा गया,

"राज्य/केंद्रशासित प्रदेश मामले-दर-मामले के आधार पर सीएनए से अपेक्षित राशि निकालेंगे और कैदी को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी (न्यायालय) को इसकी प्रतिपूर्ति करेंगे।"

उल्लेखनीय है कि समिति नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है और जरूरतमंद कैदियों के मामलों के प्रसंस्करण में सहायता के लिए किसी भी नागरिक समाज प्रतिनिधि/सामाजिक कार्यकर्ता/जिला परिवीक्षा अधिकारी से सहायता ले सकती है। अंत में राज्य स्तर पर एक निरीक्षण समिति के गठन का भी सुझाव दिया गया।

एसओपी ने यह भी स्पष्ट किया कि इन समितियों का गठन प्रकृति में विचारोत्तेजक है, यह देखते हुए कि जेलें/हिरासत में लिए गए व्यक्ति राज्य-सूची के अंतर्गत आते हैं।

विचाराधीन कैदियों के लिए SOP

इस मद के तहत यह कहा गया कि यदि विचाराधीन कैदी को सात दिनों की जमानत आदेश की अवधि के भीतर जेल से रिहा नहीं किया जाता है तो जेल प्राधिकरण जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) को सूचित करेगा।

डीएलएसए बदले में पूछताछ करेगा कि क्या विचाराधीन कैदी अपनी जमानत के लिए वित्तीय जमानत देने की स्थिति में नहीं है। प्रासंगिक रूप से यह अभ्यास दस दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है। इसके बाद डीएलएसए ऐसे मामलों को हर 2-3 सप्ताह में उपरोक्त जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखेगा।

जांच के बाद यदि समिति की राय है कि चिन्हित गरीब कैदी को आर्थिक लाभ दिया जाना चाहिए तो 40,000/- रुपये की राशि निकाल कर संबंधित न्यायालय को प्रदान की जा सकती है।

हालांकि, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, एनडीपीएस, या गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्तियों को ऐसे लाभ उपलब्ध नहीं हैं।

इसके अलावा, यदि कैदी बरी/दोषी हो जाता है, तो ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद पैसा सरकार के खाते में वापस कर दिया जाएगा।

SOP में कहा गया,

“यदि जमानत राशि 40,000/- रुपये से अधिक है। सचिव, डीएलएसए ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए विवेक का प्रयोग कर सकते हैं और अधिकार प्राप्त समिति को सिफारिश कर सकते हैं। सचिव, डीएलएसए जमानत राशि 40,000/- रुपये से अधिक किसी भी राशि के लिए कम करने की अपील के साथ कानूनी सहायता वकील के साथ भी जुड़ सकते हैं। उक्त प्रस्ताव को राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।''

सजायाफ्ता कैदियों के लिए SOP

इस मद के तहत यदि कोई दोषी व्यक्ति जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने के कारण जेल से रिहा नहीं हो पाता है तो जेल एसपी को डीएलएसए को सूचित करना आवश्यक है। इसके लिए निर्धारित समय सीमा सात दिन है।

डीएलएसए बदले में कैदी की वित्तीय स्थिति के बारे में पूछताछ करेगा। फिर इसे सात दिनों के भीतर करना होगा। तदनुसार, यदि आवश्यक हुआ तो अधिकार प्राप्त समिति 25,000/- रुपये तक की जुर्माना राशि जारी करने की मंजूरी देगी। इसके बाद जुर्माने की रकम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। हालांकि, उल्लिखित राशि से अधिक किसी भी राशि के लिए प्रस्ताव को राज्य-स्तरीय निरीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

केस टाइटल: सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो