सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में कचरा प्रसंस्करण संयंत्र को बंद करने के NGT का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने पुणे के बानेर में कचरा प्रसंस्करण संयंत्र (GPP) को बंद करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का आदेश खारिज कर दिया और कहा कि इसे बंद करना जनहित के लिए हानिकारक होगा।

कोर्ट ने कहा,

“हमें लगता है कि विचाराधीन GPP को बंद करना जनहित को पूरा करने के बजाय जनहित के लिए हानिकारक होगा। यदि विचाराधीन GPP को बंद कर दिया जाता है तो पुणे शहर के पश्चिमी भाग में उत्पन्न होने वाले जैविक कचरे को पूरे शहर से होते हुए हडपसर ले जाना होगा, जो शहर के पूर्वी भाग में है। इससे निस्संदेह दुर्गंध आएगी और लोगों को परेशानी होगी।”

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पुणे नगर निगम (PMC) और प्लांट के संचालक को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया कि आस-पास की इमारतों में रहने वाले निवासियों को दुर्गंध के कारण परेशानी न हो।

अदालत ने कहा,

"हमें अपीलकर्ता-निगम और प्रतिवादी-रियायतग्राही को यह चेतावनी देना आवश्यक लगता है कि उन्हें आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जिससे आस-पास की इमारतों में रहने वाले निवासियों को दुर्गंध के कारण परेशानी न उठानी पड़े।"

स्थानीय निवासियों के एक समूह ने NGT से संपर्क किया और दावा किया कि प्लांट से दुर्गंध निकलती है, वायु और जल प्रदूषण में योगदान होता है। यह आवासीय इलाकों के बहुत करीब स्थित है, जिससे निवासियों के स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है।

इसके अलावा, यह दावा किया गया कि जिस भूमि पर GPP स्थित है, उसे मूल रूप से शहर की 2005 की विकास योजना में जैव विविधता पार्क के लिए एक साइट के रूप में नामित किया गया।

NGT ने संयुक्त निरीक्षण समिति गठित की, जिसने रिपोर्ट दी कि GPP प्रदूषण और दुर्गंध पैदा कर रहा था। NGT ने 27 अक्टूबर, 2020 को प्लांट को बंद करने और इसे दूसरी जगह लगाने का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण ने आगे निर्देश दिया कि मूल रूप से जैव विविधता पार्क के लिए नामित भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। ऑपरेटर के बाद के पुनर्विचार आवेदन को भी NGT ने खारिज कर दिया।

PMC और नोबल एक्सचेंज एनवायरनमेंट सॉल्यूशन पुणे एलएलपी (प्लांट ऑपरेटर) ने NGT के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि GPP ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 20 का उल्लंघन किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि प्राधिकरण प्रदान करने, प्राधिकरण प्रदान करने, पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने और परियोजना शुरू करने के लिए आवेदन सभी उस तारीख से पहले के थे जिस दिन 2016 के नियम लागू हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 2016 के नियमों की प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि ये नियम 2000 के नियमों का स्थान लेते हैं, लेकिन ये 2000 के नियमों के तहत पहले से की गई कार्रवाइयों को प्रभावित नहीं करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संयंत्र 2016 के नियमों में उल्लिखित नए बफर ज़ोन विनियमों के अधीन नहीं था। न्यायालय ने कहा कि संयंत्र 2000 के नियमों के ढांचे के भीतर काम कर रहा था, जो परियोजना की कल्पना और शुरुआत के समय लागू थे।

न्यायालय ने यह भी बताया कि संयंत्र की स्थापना के समय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) जल अधिनियम और वायु अधिनियम के तहत अलग-अलग सहमति के बजाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए समग्र प्राधिकरण जारी कर रहा था। न्यायालय ने कहा कि 2021 में एक नया परिपत्र जारी होने तक यह प्रथा मानक थी, जिसके बाद व्यक्तिगत सहमति की आवश्यकता थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 2000 के नियमों के तहत 500 मीटर के बफर ज़ोन की आवश्यकता केवल लैंडफिल साइटों पर लागू होती है, न कि GPP जैसी अपशिष्ट प्रसंस्करण या खाद बनाने वाली सुविधाओं पर। न्यायालय ने न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को भी खारिज कर दिया कि जिस भूखंड पर GPP का निर्माण किया गया, वह मूल रूप से जैव-विविधता पार्क के लिए आरक्षित था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि भूमि शुरू से ही GPP के लिए आरक्षित थी, केवल बगल के भूखंड को ही जैव-विविधता पार्क के लिए नामित किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि GPP को बंद करने का आदेश देने में NGT ने गलती की। न्यायालय ने परिवहन लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण के महत्व पर जोर दिया, जैसा कि 2016 के नियमों के नियम 15 में प्रावधान किया गया।

न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया तथा आस-पास के निवासियों की "मेरे पिछवाड़े में नहीं" दलील खारिज की।

न्यायालय ने कहा,

"प्रतिवादी नंबर 1 का दृष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि ऐसी सुविधा हालांकि अन्य इमारतों के आसपास स्थापित की जा सकती है, लेकिन इसे उनके पिछवाड़े में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।"

न्यायालय ने PMC और GPP संचालक को राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा की गई कई सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया। नीरी ने सुझाव दिया कि घोल बनाने वाले क्षेत्र को ठीक से कवर किया जाना चाहिए, गंध नियंत्रण प्रणाली या धुंध प्रणाली (जैसे कार्बन फिल्टर) को तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए तथा जंग और बार-बार टूटने से बचने के लिए संयंत्र के डिजाइन में बेहतर सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने PMC को 31 दिसंबर, 2024 तक रिजेक्ट एरिया को कवर करने के लिए एक शेड बनाने और हुक मैकेनिज्म के साथ पोर्टेबल कॉम्पैक्टर स्थापित करने का निर्देश दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिजेक्ट वेस्ट जमीन को न छुए। न्यायालय ने अपशिष्ट पृथक्करण संयंत्र तक बिटुमेन सड़कों के निर्माण और रिजेक्ट एरिया को कंक्रीट करने का आदेश दिया, जिससे पानी का जमाव रोका जा सके और स्वच्छ अपशिष्ट हस्तांतरण को बढ़ाया जा सके।

न्यायालय ने PMC और GPP संचालक को प्लांट के चारों ओर सघन वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया, जिससे पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों के लिए ग्रीन बफर बनाया जा सके, सिवाय उन क्षेत्रों के जहां पहले से ही जैव-विविधता पार्क के लिए आरक्षण है।

न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह आस-पास के क्षेत्रों को ग्रीन लंग्स प्रदान करने के लिए निकटवर्ती जैव-विविधता पार्क में मियावाकी वनों को विकसित करने पर विचार करे।

न्यायालय ने नीरी को हर छह महीने में GPP का पर्यावरण ऑडिट करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि PMC और GPP संचालक को इन ऑडिट के दौरान नीरी द्वारा की गई किसी भी सिफारिश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

केस टाइटल- पुणे नगर निगम बनाम सस रोड बानर विकास मंच और अन्य।