सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति न देने और राज्यपाल के संदर्भ के खिलाफ केरल की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को केरल राज्य द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा चार विधेयकों पर स्वीकृति न देने और केरल के राज्यपाल द्वारा उन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने की कार्रवाई को चुनौती दी गई।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने भारत संघ (गृह मंत्रालय के सचिव के माध्यम से) और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया।

राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट और पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि न्यायालय को इस बारे में दिशा-निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता है कि राज्यपाल कब विधेयक लौटा सकते हैं या उन्हें संदर्भित कर सकते हैं।

वेणुगोपाल ने कहा,

"देश के विभिन्न राज्यपालों के मन में यह भ्रम है कि विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में उनकी क्या शक्तियां हैं। वर्तमान मामले में आठ विधेयकों में से दो को 23 महीने तक लंबित रखा गया। एक को 15 महीने से। दूसरे को 13 महीने से। और अन्य को 10 महीने से। अब, यह बहुत दुखद स्थिति है। संविधान को ही निरर्थक बना दिया जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने को ही चुनौती दे रहा है।

वेणुगोपाल ने कहा,

"आपके माननीय राज्यपाल को यह बताने की जरूरत है कि वे कब मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं, कब वे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।"

याचिका पर नोटिस जारी करने पर सहमति जताते हुए सीजेआई ने वेणुगोपाल और सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता (जो पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर समान याचिका में पेश हो रहे हैं) से बिंदुओं को तैयार करने के लिए कहा। वेणुगोपाल ने जवाब दिया कि राज्यपाल की निष्क्रियता के खिलाफ लंबित याचिका में केरल राज्य द्वारा दायर आवेदन में उन बिंदुओं को तैयार किया गया है। केरल राज्य ने राज्यपाल द्वारा भेजे गए सात विधेयकों में से चार को मंजूरी न देने के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कदम को चुनौती दी।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी रिट याचिका में राज्य ने राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने की कार्रवाई को भी चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

ये विधेयक राज्य यूनिवर्सिटी और सहकारी समितियों से संबंधित कानूनों में संशोधन से संबंधित हैं। राज्य ने बताया कि राज्यपाल ने इन विधेयकों को विधानसभा द्वारा पारित किए जाने की तिथि से 7 महीने से लेकर 24 महीने तक कई महीनों तक लंबित रखा था।

इससे पहले राज्य ने राज्यपाल की निष्क्रियता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। पिछले साल 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर नोटिस जारी किए जाने के बाद राज्यपाल ने सातों विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। 29 नवंबर, 2023 को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों पर रोक लगाने के लिए राज्यपाल की आलोचना की थी।

29 फरवरी को राष्ट्रपति ने चार विधेयकों पर अपनी सहमति रोक ली और तीन अन्य विधेयकों को मंजूरी दे दी। निम्नलिखित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति रोक दी गई। 1) यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) (सं. 2) विधेयक, 2021, 2) केरल सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022, 3) यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) विधेयक, 2022, और 4) यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) (सं. 3) विधेयक, 2022।

केरल राज्य ने तर्क दिया कि इस तरह की अस्वीकृति के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि राज्य विधानमंडल द्वारा 11-24 महीने पहले पारित किए गए विधेयकों पर सहमति रोकने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने में केंद्र सरकार की कार्रवाई, जो पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं, संघीय ढांचे को नष्ट और बाधित करती है।

राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के लिए दिए गए कारणों का भारत संघ या राज्य विधानमंडल या संघ के बीच संबंधों से कोई लेना-देना नहीं है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 213 के प्रावधान का संदर्भ दिया गया, जो उन अवसरों को निर्धारित करता है जब अध्यादेश को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। राज्य ने तर्क दिया कि केवल इन कारकों के अस्तित्व पर ही राष्ट्रपति को संदर्भित करना उचित है।

राज्य निम्नलिखित राहत चाहता है:

(क) राष्ट्रपति के विचार के लिए 4 विधेयकों को आरक्षित करने के संबंध में केरल राज्य के राज्यपाल के फाइल नोट्स से संबंधित रिकॉर्ड मंगाना और उन्हें रद्द करना।

(ख) राष्ट्रपति के विचार के लिए 4 विधेयकों को आरक्षित करने के केरल राज्य के राज्यपाल के कृत्य को असंवैधानिक घोषित करना।

(ग) चार विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति न देने से संबंधित रिकॉर्ड मंगाना और उन्हें रद्द करना।

(घ) बिना कोई कारण बताए 4 विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति न देने को असंवैधानिक घोषित करना।

(ङ) केरल राज्य के राज्यपाल को छह विधेयकों को अनुमति देने का निर्देश देना- 1) यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) (सं. 2) विधेयक, 2021 - विधेयक संख्या 50, 2) यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 - विधेयक संख्या 54, 3) केरल सहकारी समितियां संशोधन विधेयक, 2022 - विधेयक संख्या 110, 4) यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) विधेयक, 2022 - विधेयक संख्या 132, 5) यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) (सं. 2) विधेयक, 2022 - विधेयक संख्या 149, और 6) यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) (सं. 3) विधेयक, 2022 - विधेयक संख्या 150 तत्काल।

(च) घोषणा करें कि केरल के राज्यपाल द्वारा सात विधेयकों अर्थात 1) यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) (सं. 2) विधेयक, 2021 - विधेयक संख्या 50, 2) यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 - विधेयक संख्या 54, 3) केरल सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 - विधेयक संख्या 110, 4) यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) विधेयक, 2022 - विधेयक संख्या 132, 5) केरल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022 - विधेयक संख्या 133, 6) यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) (सं. 2) विधेयक, 2022 - विधेयक संख्या 149, और 7) यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) (सं. 3) विधेयक, 2022 - विधेयक संख्या 150 को राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रस्तुत करना अवैध था और इसमें सच्चाई का अभाव था।

केस टाइटल: केरल राज्य और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 211/2024