क्या जिला जजों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित करने में हाईकोर्ट राज्य सरकार से परामर्श करे ? सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 फरवरी) को पूछा कि क्या जिला न्यायाधीशों के चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए हाईकोर्ट को राज्य सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता है।

यह सवाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को 13 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए जारी निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में उठा। मामले में विवाद की जड़ हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित आवश्यकता के संबंध में है कि उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा में भी न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। राज्य सरकार ने इस आधार पर इस मानदंड पर आपत्ति जताई कि हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार राज्य से परामर्श किए बिना एकतरफा कट-ऑफ निर्धारित की।

दरअसल अनुच्छेद 233(1) प्रदान करता है:

किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, और उनकी पोस्टिंग और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले हाईकोर्ट के परामर्श से की जाएगी।

हरियाणा राज्य की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि राज्य के साथ 'परामर्श' वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 233(1) के तहत अनिवार्य है।

उन्होंने कहा,

“मेरा सम्मानपूर्वक मानना ​​यह है कि 233(1) जनादेश परामर्श। चाहे परामर्श हो या सहमति, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते...लेकिन परामर्श संविधान का आदेश है।”

इस बिंदु पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने पूछा कि क्या मानदंड निर्धारित करने के लिए राज्य को हाईकोर्ट से परामर्श करने की आवश्यकता है।

सीजेआई ने कहा,

"लेकिन किसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मानदंड तय करना नियुक्ति और पदोन्नति नहीं है।"

जिस पर एसजी ने जवाब दिया,

"..यदि परामर्श के बिना मानदंड तय किया जाना है तो कुछ भी नहीं बचा है...नियुक्ति और पदोन्नति का मतलब कुछ भी है जो उस प्रक्रिया का हिस्सा है क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं।"

हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से कानूनी राय मांगने के लिए राज्य सरकार की भी आलोचना की थी और कहा था कि यह "हाईकोर्ट के कामकाज की स्वतंत्रता पर गंभीर हमला होगा।"

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2007 की धारा 6(1)(ए) के साथ पठित धारा 8 द्वारा उल्लिखित पदोन्नति प्रक्रिया के तहत वरिष्ठता योग्यता-सह-के माध्यम से चयन के लिए 65% कोटा से संबंधित उम्मीदवारों के लिए मौखिक परीक्षा में 50% कट-ऑफ निर्धारित करने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी ।

अदालत को अवगत कराया गया कि पदोन्नति समिति के 2013 के प्रस्ताव के अनुसार लिखित परीक्षा के लिए केवल 50% कट-ऑफ और मौखिक परीक्षा के लिए बिना किसी कट-ऑफ के समग्र कुल के रूप में 50% निर्धारित किया गया था। हालांकि, फुल कोर्ट प्रस्ताव दिनांक 30.11.2021, पदोन्नति के लिए उपस्थित होने वाले सिविल न्यायाधीशों के साक्षात्कार के लिए 50% कट-ऑफ निर्धारित करता है।

मानदंडों को चुनौती देने वाले एक उम्मीदवार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने अनिवार्य रूप से दो चिंताएं उठाईं, पहली यह कि साक्षात्कार के चरण में 50% कट-ऑफ रखने के लिए पंजाब और हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल नियमों में कभी संशोधन नहीं किया गया था; दूसरे, कट-ऑफ मेधावी उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार के चरण में नहीं है और इसलिए यह 50% कोटा वाले लोगों के लिए भेदभावपूर्ण है और तीसरा, इन पहलुओं का उम्मीदवारों को खुलासा नहीं किया गया था और बाद में आरटीआई खुलासे के माध्यम से ही प्रकाश में आया।

उसी पर ध्यान देते हुए सीजेआई ने पटवालिया के तर्क को संक्षेप में बताया, "तो पहला बिंदु भेदभाव पर है, यदि आपके पास सीधी भर्ती के लिए और सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा में शामिल लोगों के लिए साक्षात्कार के लिए न्यूनतम कट-ऑफ नहीं है, तो इसे उन सेवाकालीन अभ्यर्थियों के लिए क्यों रखा जाए जो वास्तव में अधिक वरिष्ठ लोग हैं। दूसरा, जब प्रक्रिया शुरू की गई तो इसका खुलासा नहीं किया गया।

पटवालिया ने अपनी मुवक्किल यानी कविता कंबोज की सराहनीय उपलब्धियों का उदाहरण देते हुए, आगे कहा,

“यदि आप वीटो का अधिकार देते हैं, तो वास्तव में यह एकमात्र कोटा है जहां ऐसी कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए। इसे दूसरों में पेश किया जा सकता है जहां योग्यता को हर चीज पर हावी होना है…”

जिस पर सीजेआई ने खंडन करते हुए कहा,

“इसमें योग्यता का महत्व है... क्योंकि उनके पास पदोन्नति का सबसे बड़ा हिस्सा है। 100% में से 65% यही लोग हैं...ये लोग और भी ऊपर जाते हैं।”

सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया जिसमें चयन मानदंड को बीच में बदलने के लिए झारखंड हाईकोर्ट को गलत ठहराया गया था।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि जहां तक ​​पंजाब का सवाल है, वरिष्ठता का निर्धारण अंततः उनकी मूल नियुक्ति के आधार पर किया जाना है, इस प्रकार पंजाब के उम्मीदवारों को हरियाणा की तुलना में वरिष्ठता में नुकसान को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

शिवनंदन सीटी बनाम केरल हाईकोर्ट के संविधान पीठ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया गया कि हाईकोर्ट का वर्तमान निर्णय वैध अपेक्षा, निष्पक्ष कार्रवाई, नियमितता, सुशासन के पहलुओं के रूप में कार्यशीलता और पूर्व निश्चितता सिद्धांत के विपरीत है।

दीवान द्वारा उठाया गया एक और मुद्दा यह था कि जब योग्यता का मूल्यांकन करने की बात आती है तो आदर्श रूप से सेवारत उम्मीदवारों के एसीआर को मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

उन्होंने समझाया,

“अगर हम नियम 8(2) (हरियाणा नियम 2007) पर नजर डालें - संबंधित अधिकारी के पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर विचार करें - मुझे लगता है कि यहीं योग्यता आती है। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि योग्यता के उद्देश्य से मौखिक परीक्षा अप्रासंगिक है, इसे समग्र परिप्रेक्ष्य में उचित महत्व दिया जाएगा... यह सिर्फ एक लिखित परीक्षा नहीं है, यह 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है।''

दीवान ने जोर देकर कहा कि मौखिक परीक्षा में वर्तमान कट-ऑफ आवश्यकताओं को देखते हुए, मानदंडों का दुरुपयोग हो सकता है।

"संतुलन पर देखें, नियम मौन है, इस प्रकार के मानदंड पेश करने के लिए इसका दुरुपयोग हो सकता है...अचानक, यह 12.5 अंक जो आपको अपनी मौखिक परीक्षा में नहीं मिलते हैं, यह अचानक समाप्त हो सकता है।"

सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने यह स्थापित करने के लिए शिवनंदन सीटी की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया कि कैसे मौखिक परीक्षा में 50% कट-ऑफ का खुलासा न करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा समर्थित सिद्धांतों का उल्लंघन है।

ऐसे चयनों में साक्षात्कार को दिए जाने वाले महत्व के पहलू पर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि "साक्षात्कार को दिया जाने वाला महत्व यथासंभव न्यूनतम होना चाहिए क्योंकि अन्यथा, विवेकाधिकार मनमानी को बढ़ावा देगा।"

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से पेश होते हुए, सीनियर एडवोकेट निधेश गुप्ता ने निम्नलिखित बातें विस्तार से प्रस्तुत कीं:

(1) नियम जब मौन हों तो उन्हें पूरक बनाया जा सकता है- याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाओं में 2007 के नियमों के संबंध में किसी भी चिंता का उल्लेख नहीं है और वे केवल पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव के आदेश तक ही सीमित हैं। उन्होंने कहा, "नियम में किसी भी संशोधन से कोई चिंता नहीं है।" हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल नियमों का उल्लेख करते हुए, गुप्ता ने कहा कि एकत्रीकरण के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं है और न्यूनतम आवश्यकताओं पर चुप हैं।

(2) मौखिक परीक्षा के लिए कोई निर्धारित कट-ऑफ न होने से न्यायपालिका में औसत दर्जे को बढ़ावा मिलता है क्योंकि कोई भी उत्तर रट सकता है और लिखित परीक्षा पास कर सकता है। परीक्षा के टॉपर और पटालिया के मुव्वकिल के बीच अंकों के अंतर का उदाहरण देते हुए, गुप्ता ने कहा: “तो यह कहना कि मैंने अच्छा लिखा है और आराम से बैठना, मुझे नहीं लगता कि यह विश्वसनीय है या बिल्कुल यथार्थवादी।''

(3) हाईकोर्ट जिला न्यायपालिका के लिए पदोन्नति और भर्ती में शक्तियों का एकमात्र भंडार है - राज्य सरकार के साथ परामर्श के जनादेश पर तर्क के संबंध में, गुप्ता ने उल्लेख किया कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक स्थापित कानून है कि जब जिला न्यायपालिका में उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति और नियुक्तियों को प्रभावित करने की बात आती है तो अनुच्छेद 233 के तहत हाईकोर्ट ही एकमात्र भंडार है।

(4) जिला न्यायाधीशों के लिए साक्षात्कार के लिए न्यूनतम कट-ऑफ रखना सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सुस्थापित सिद्धांत है - गुप्ता ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ पर भरोसा रखते हुए आगे तर्क दिया, “किसी भी मामले में, यह अच्छी तरह से तय है कि अनुच्छेद 14 को वर्ग के माध्यम से होना चाहिए। आपकी पूरी कक्षा अपने आप में एक वर्ग है। क्या यह ग़लत वर्गीकरण है? नहीं, यह नहीं है। आपका 65% अपने आप में एक श्रेणी है। केवल इसलिए कि एक निश्चित कार्य इस श्रेणी के लिए किया गया है, और अन्य में नहीं किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मनमाना है, या वर्गीकरण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। अन्यथा, वे कहेंगे कि ये 75 अंक (योग्यता सह पदोन्नति के लिए) और अन्य (सीधी भर्ती) के लिए 750 अंक क्यों हैं... ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह एक अलग श्रेणी है, और परीक्षा अलग है। "

कोर्ट मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखेगा।

पिछली सुनवाई में पीठ ने टिप्पणी की थी कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम कट-ऑफ निर्धारित करने से यह सुनिश्चित होगा कि अधिक सक्षम व्यक्ति जिला न्यायपालिका में प्रवेश करेंगे।

पृष्ठभूमि

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिसंबर में हरियाणा को 13 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने पर की गई हाईकोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करने और "दो सप्ताह के भीतर" इसे आवश्यक प्रभाव देने का निर्देश दिया।

ये टिप्पणियां हरियाणा सिविल जजों (सीनियर डिवीजन) और सीजेएम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिन्होंने 13 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट की सिफारिशों को खारिज करने के राज्य के फैसले को चुनौती देते हुए जिला न्यायपालिका में नियुक्ति की मांग की थी। जिन न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति के लिए अनुशंसित नहीं किया गया था, उन्होंने भी सिफारिशों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की।

केस : डॉ कविता कंबोज बनाम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और अन्य डायरी संख्या- 508/2024