क्या दिव्यांगता को प्रदर्शित करने वाली फिल्मों के लिए CBFC सलाहकार पैनल में दिव्यांग भी होना चाहिए ? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 मार्च) को सोनी पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म 'आंख मिचौली' में दिव्यांग व्यक्तियों के कथित असंवेदनशील चित्रण को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत, वर्तमान मामले में, दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़ी फिल्मों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम) के संभावित निहितार्थों पर विचार करेगी।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वर्तमान याचिका में फिल्म पर किसी प्रतिबंध या सेंसरशिप की मांग नहीं की गई है, बल्कि और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 और 2016 के अधिनियम के बीच परस्पर क्रिया पर व्यापक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ।

“वर्तमान मामले के ढांचे में जो सवाल उठेगा वह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 (समानता और गैर-भेदभाव) की धारा 3 के प्रावधानों का धारा 3 और 6 (क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा) पर फिल्मों को प्रमाणित करने की वैधानिक शक्ति के आवश्यक शक्ति के पहलू पर प्रभाव है ।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि फिल्म के ट्रेलर में विभिन्न दिव्यांगता वाले पात्रों को आपत्तिजनक तरीके से दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने संवेदनशीलता की आवश्यकता पर बल देते हुए फिल्म में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों पर प्रकाश डाला।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ट्रेलर के अनुसार, फिल्म 'आंख मिचौली' में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले कई पात्रों को असंवेदनशील तरीके से चित्रित किया गया है।

सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने प्रस्तुत किया,

" बोलने के दोष वाले व्यक्ति को 'अटकी हुई कैसेट' कहा जाता है, अल्जाइमर और डिमेंशिया वाले व्यक्ति को ' भुल्लकड़ बाप' कहा जाता है, सुनने में समस्या वाले व्यक्ति को 'साउंड-प्रूफ सिस्टम' कहा जाता है... यह उन मामलों में से एक नहीं है जहां हम उन पर घात लगाकर कुछ व्यक्तिगत या कुछ भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं... हम एक साधारण मुद्दे के साथ आए हैं कि जो लोग दिव्यांग हैं, उन्हें पूरी प्रक्रिया (प्रमाणन/सलाह प्रक्रिया) में अपनी बात रखनी चाहिए।''

सीजेआई ने कहा,

“उनका तर्क था, देखिए, हमने केवल यह दिखाने के लिए कि जमीन पर क्या हुआ है, दिखाया है कि लोग उस स्थिति से गुजर चुके हैं।”

जवाब में, घोष ने बताया कि फिल्म की मूल कहानी में व्यक्तियों को शादी के लिए धोखा देने के लिए अपनी दिव्यांगता को छिपाना शामिल है। फिल्म की घटिया प्रकृति को स्वीकार करते हुए, घोष ने संवेदनशीलता के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य बनाने और मुख्यधारा के समाज में एकीकृत करने के लिए मिट्टी कैफे जैसे सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों पर विचार किया।

“उन्होंने ऐसे लोगों को दिखाया है जिन्हें किसी महिला को शादी के लिए फंसाने के लिए अपनी दिव्यांगता को छिपाना पड़ता है। यह मूल कहानी है, इसे स्लैपस्टिक माना जाता है, मुझे स्लैपस्टिक से भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनमें कुछ प्रकार की संवेदनशीलता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आपने यहां मिट्टी कैफे खोला है, ये सामान्य हो रहा है, उन्हें (दिव्यांग व्यक्तियों को) मुख्यधारा में ला रहे हैं, यहां (फिल्म में) जो किया जा रहा है वह वास्तव में दिव्यांगता को एक मुद्दा बनाने के लिए है।

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 और सलाहकार पैनल की शक्तियां - याचिकाकर्ता ने समावेशी राय का आग्रह किया

याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क फिल्म को प्रमाणित करने से पहले प्रमाणन बोर्ड को दिव्यांग वर्ग के लोगों की आवाज पर विचार करने की आवश्यकता जताना है।

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम) की धारा 5(1) पर भरोसा करते हुए, घोष ने कहा,

"यदि फिल्म आ रही है तो कम से कम सलाहकार पैनल में उन्हें (दिव्यांग व्यक्तियों को) शामिल किया जा सकता है...संवेदनशीलता हो सकती है। इसे ध्यान में रखा जाए, यदि वे ऐसा करते हैं तो यह एक तमाचा है ।”

घोष ने कहा कि सलाहकार पैनल में 25 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक संभवतः शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग वर्ग से हो सकता है। सीनियर एडवोकेट ने सुझाव दिया कि सलाहकार पैनल में प्रतिनिधित्व होने से प्रमाणन प्रक्रिया में संवेदनशीलता पर विचार सुनिश्चित होगा।

धारा 5(1) में कहा गया,

"इस अधिनियम के तहत बोर्ड को अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ऐसे क्षेत्रीय केंद्रों पर सलाहकार पैनल स्थापित कर सकती है, जिनमें से प्रत्येक में इतनी संख्या में वो व्यक्ति सलाहकार पैनल शामिल होंगे, जो केंद्र सरकार की राय में जनता पर फिल्मों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए योग्य व्यक्ति हैं, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करना उचित समझे।''

दरअसल सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5(1) जनता पर फिल्मों के प्रभाव का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सलाहकार पैनल के गठन का प्रावधान करती है।धारा 5(4) निर्धारित करती है कि फिल्म की समीक्षा करना और सेंसरशिप बोर्ड को अपनी सिफारिशें देना सलाहकार पैनल का विधिवत अधिकार है।

कथानक को निर्देशक की नज़र से देखें - प्रतिवादी ने कहानी में संदेश देखने की आवश्यकता पर बल दिया

फिल्म निर्माता सोनी पिक्चर्स की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पराग तृप्ति ने स्पष्ट किया कि फिल्म की शुरुआत में एक अस्वीकरण पहले ही दिया गया है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि फिल्म का पूरा उद्देश्य सामाजिक परिवेश में दिव्यांग व्यक्तियों के संघर्ष को दिखाना है।

“वे (दिव्यांग व्यक्ति) प्यारे पात्र हैं और आप अंततः उन्हें पसंद करने लगते हैं तो यह आत्मसातीकरण का एक हिस्सा है। फिल्म की मुख्य महिला रतौंधी से पीड़ित है... और दूल्हा दिवांधता से पीड़ित है... फिर उन्हें प्यार हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है। विचार यह है कि हास्य के व्यापक ढांचे में, आपको उन पात्रों से प्यार हो जाता है।

ट्रेलर का जिक्र करते हुए त्रिपाठी ने कहा कि समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और सिर्फ ट्रेलर के माध्यम से फिल्म के बारे में कानूनी राय बनाना गलत होगा। उन्होंने कहा, 'चम्मच को नहीं, बल्कि पूरी डिश को देखें।'

वकीलों के अनुरोध पर, पीठ ने ट्रेलर को उनके डेस्कटॉप पर देखा।

अदालत ने फिल्मों को प्रमाणित करने की वैधानिक शक्ति पर दिव्यांगता चित्रण के प्रभाव के दायरे को सीमित करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन के दिशानिर्देशों का संदर्भ दिया गया, जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या उपहास दिखाने वाले दृश्यों को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से सहायता का अनुरोध किया और तीन सप्ताह के बाद आगे का परीक्षण निर्धारित किया।

“वर्तमान मामले के ढांचे में जो प्रश्न उठेगा वह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 3 के प्रावधानों का वैधानिक पर धारा 3 और 6 की फिल्मों को प्रमाणित करने की आवश्यक शक्ति के पहलू पर प्रभाव है। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन के लिए दिशानिर्देशों में अन्य बातों के अलावा फिल्म प्रमाणन बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार या उपहास दिखाने वाले दृश्य अनावश्यक रूप से प्रस्तुत नहीं किए जाएं। केवल इस पहलू पर केंद्र को सीमित नोटिस जारी करें क्योंकि इसका क़ानून के प्रावधानों के उचित निर्माण पर कुछ असर पड़ता है, खासकर जब अलग-अलग दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़ी फिल्मों को प्रदर्शित करने की मांग की जाती है। हम विद्वान सॉलिसिटर जनरल से इस मामले में हमारी सहायता करने का अनुरोध करते हैं। 3 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें ।”

यह स्पष्ट किया गया कि ये कार्यवाही फिल्म के प्रमाणन या प्रदर्शन से संबंधित नहीं हैं।

वे दिव्यांगता पर ही हंस रहे हैं - याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पीड़ा व्यक्त की

याचिकाकर्ता निपुण मल्होत्रा, लोकोमोटर दिव्यांगता का सामना कर रहे हैं और एक दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता हैं जो अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित थे। याचिका दायर करने के उद्देश्य पर अपनी संक्षिप्त अभिव्यक्ति में, उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली दैनिक चुनौतियों को चित्रित करने और दिव्यांगता का उपहास करने के बीच अंतर को रेखांकित किया।

“किसी घटना में एक दिव्यांग व्यक्ति का सामना करना (उदाहरण के लिए यदि ऐसे व्यक्ति को रेस्तरां में मेनू की पेशकश नहीं की जाती है या वह कदम चलने में सक्षम नहीं है) और दिव्यांग पर हंसने के बीच अंतर है। इस विशेष मामले में, वे उस स्थिति पर स्पष्ट रूप से हंस रहे हैं जिसमें एक दिव्यांग व्यक्ति दैनिक आधार पर दिव्यांगता का सामना करता है और यही कारण है कि मुझे लगा कि मुझे यह याचिका दायर करनी चाहिए।

सीजेआई ने याचिकाकर्ता के प्रयासों को स्वीकार किया और कहा कि याचिकाकर्ता ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है ।

मामले की पृष्ठभूमि

जनवरी में, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म "आंख मिचौली", जो पिछले साल नवंबर में रिलीज़ हुई थी, दिव्यांग लोगों के लिए अपमानजनक है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा किसी फिल्म को प्रमाणपत्र देने के बाद अदालतें आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करती हैं।

यह देखते हुए कि सिनेमाई काम में बहुत अधिक छूट दी जाती है, अदालत ने टिप्पणी की:

“हम बहुत अधिक सेंसरशिप नहीं चाहते हैं। हम उन कुछ देशों में से एक हैं जहां पहले से ही सेंसरशिप है। हम अतिरिक्त प्रयास कर चुके हैं। आम तौर पर, दुनिया के बाकी हिस्सों में, केवल ग्रेडिंग होती है और कोई पूर्व सेंसरशिप नहीं होती है। हम एक ऐसा देश हैं जहां फिल्म रिलीज होने से पहले सीन हटा दिए जाते हैं।

पीठ ने कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता को संजोया जाना चाहिए और इसमें कटौती करने की कोई जरूरत नहीं है।

लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ित दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता निपुन मल्होत्रा द्वारा ये जनहित याचिका दायर की गई है , जिसमें दावा किया गया है कि यह फिल्म दिव्यांग लोगों के कई वर्गों के अधिकारों का अपमान और उल्लंघन कर रही है, जिनमें बोलने, दृष्टि और सुनने की दिव्यांगता वाले लोग भी शामिल हैं।

याचिका में फिल्म के निर्माता से दिव्यांगों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में एक लघु जागरूकता फिल्म बनाने और विषय के बारे में जागरूकता पैदा करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

इसने निर्माता को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम के अनुरूप समान अवसर नीति सुनिश्चित करने और दिव्यांग लोगों के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की।

मामले का विवरण: निपुण मल्होत्रा बनाम सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एसएलपी (सी) नंबर 005239 / 2024