सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए दोषसिद्धि पर रोक नहीं मांगी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
Amir Ahmad
18 Nov 2026 3:05 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल चुनाव लड़ने या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि पर रोक नहीं मांगी जा सकती। अदालतों को अपने वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल राजनीतिक कार्यक्रमों या चुनावी जरूरतों के मुताबिक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के न्यायिक विवेक का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए। इसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा को होने वाली अपूरणीय क्षति तथा दोषसिद्धि से जुड़े न्यायिक निष्कर्ष की गंभीरता के बीच संतुलन जरूरी है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने कहा,
“हम ऐसे किसी भी तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं, जिसमें केवल राजनीतिक सुविधा, चुनावी महत्वाकांक्षा या आगामी चुनाव अभियान की जरूरतों के आधार पर दोषसिद्धि पर रोक मांगी जाती है। कानून की अदालतें वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक कैलेंडर या चुनावी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप करने की अनुमति नहीं दे सकतीं।”
हालांकि, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक दोषसिद्धि से व्यक्ति के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को तत्काल और गंभीर नुकसान पहुंचता है। कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि से सामाजिक कलंक, नैतिक निंदा और व्यक्ति की सार्वजनिक प्रतिष्ठा को ऐसी क्षति हो सकती है, जिसकी भरपाई बाद में नहीं की जा सकती।
खंडपीठ ने कहा कि यदि पुनरीक्षण अदालत अंततः गुण-दोष के आधार पर दोषसिद्धि को रद्द कर देती है, तो उस व्यक्ति को समाज की निंदा और अपमान की छाया में बिताए गए वर्षों की भरपाई न तो आर्थिक मुआवजे से की जा सकती है और न ही पिछली स्थिति बहाल करके। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, सार्वजनिक छवि और मानवीय गरिमा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अभिन्न अंग हैं। सद्भावनापूर्ण वैधानिक पुनरीक्षण याचिका लंबित रहने के दौरान इनका नष्ट होना अपूरणीय क्षति का कारण बन सकता है।
इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 389(1) के तहत दोषसिद्धि पर रोक लगाने के न्यायिक विवेक का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक होना चाहिए। अदालत को दोषसिद्ध व्यक्ति को होने वाले गंभीर और अपरिवर्तनीय नुकसान तथा अपील या पुनरीक्षण में दोषसिद्धि रद्द होने तक उससे जुड़े न्यायिक निष्कर्ष की गरिमा के बीच संतुलन बनाना होगा।
खंडपीठ ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले अफजल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का भी उल्लेख किया।
ये टिप्पणियां उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तज़ीन फातमा की अपीलों को मंजूर करते हुए की गईं। मामला अब्दुल्ला आजम खान द्वारा कथित तौर पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामले का है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं के लंबित रहने तक उनकी दोषसिद्धि पर रोक रहेगी।
वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल उस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।

