'रिडेजिनेशन नियमित नियुक्ति नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने लेक्चरर के रूप में नामित शोध सहायकों को CAS राहत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि शोध सहायक से लेक्चरर और बाद में सहायक प्रोफेसर के रूप में रिडेजिनेशन किए गए लोगों को 'करियर एडवांसमेंट स्कीम' (सीएएस) के लाभों का विस्तार करने के लिए नियमित नियुक्तियां नहीं माना जा सकता।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा:

"..."नियमित नियुक्ति" शब्द/वाक्यांश के उपयोग को उचित व्याख्या दी जानी चाहिए और इसे निरर्थक या अनावश्यक नहीं माना जा सकता। यहां रिडेजिनेशन और नियमित नियुक्ति के बीच अंतर है। रिडेजिनेशन को नियमित नियुक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह केवल एक पद/श्रेणी/कैडर है, जिसे किसी अन्य विद्यमान पद/श्रेणी/कैडर के साथ समतुल्यता दी जाती है, लेकिन फिर भी मूल अंतर यह है कि रिडेजिनेशन पद/श्रेणी/कैडर को हमेशा लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर के समतुल्य पद माना जाएगा, जबकि अन्य/मुख्य कैडर को हमेशा केवल सीधी भर्ती वाले ही माना जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा 22 जुलाई, 1988 को अधिसूचित सीएएस के अनुसार, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के वेतनमान में 1 जनवरी, 1986 से संशोधन किया गया था। प्रत्येक लेक्चरर को 3000-5000 रुपये के वरिष्ठ वेतनमान पर रखा गया था, यदि व्यक्ति ने नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 से 54 को योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया, क्योंकि उन्हें अनुसंधान सहायक के पद से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 'रिडेजिनेट' किया गया था।

7 सितम्बर, 1977 को उदयपुर यूनिवर्सिटी (जिसे बाद में राजस्थान कृषि यूनिवर्सिटी के रूप में विभाजित किया गया) ने 2 जुलाई, 1974 की अधिसूचना के अनुसार जूनियर लेक्चरर या समकक्ष पद पर कार्यरत शिक्षकों को लेक्चरर के रूप में नामित किया। इसके बाद, उत्तरदाताओं को लेक्चरर के रूप में नामित किया गया। इसके बाद, उन्हें सहायक प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया और उन्हें सहायक प्रोफेसरों के समान वेतनमान दिया गया।

इसके बाद, राजस्थान सरकार ने सीएएस लागू किया। परिणामस्वरूप, 24 नवंबर, 1988 की प्रबंधन बोर्ड की बैठक में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने लेक्चरर और शोध सहायकों को संशोधित यूजीसी वेतनमान देने का संकल्प लिया। इसने आगे लेक्चरर और शोध सहायकों को 'सहायक प्रोफेसर' के रूप में नामित करने का प्रस्ताव किया। हालांकि, यह निर्णय लिया गया कि सहायक प्रोफेसर के रूप में सीधे नियुक्त व्यक्ति सहायक प्रोफेसर के रूप में नामित व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे। इस निर्णय की बाद की बैठकों में पुष्टि की गई।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने 4 मई, 1989 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि चयनित लेक्चरर और शोध सहायकों को 1 जनवरी, 1973 से सहायक प्रोफेसर के रूप में नामित किया जाएगा। 24 नवंबर के प्रस्ताव को मंज़ूरी देने के लिए राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया। अनुमोदन की प्रत्याशा में, विश्वविद्यालय ने 22 नवंबर, 1990 को सीएएस को लागू करने के नियमों को अधिसूचित किया।

29 जुलाई, 1991 को एक अन्य बोर्ड बैठक में, यह संकल्प लिया गया कि यदि किसी शोध सहायक या लेक्चरर को सांविधिक चयन आयोग (एसएससी) द्वारा सहायक प्रोफेसर के रूप में चुना गया है, तो उसकी सेवा अवधि चयन की तारीख से गिनी जाएगी। बाद में, राजस्थान सरकार ने 27 मार्च, 1991 को विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि शोध सहायक और लेक्चरर को सहायक प्रोफेसर के रूप में नामित करने वाले प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाए और केवल उन सहायक प्रोफेसरों को सीएएस का लाभ दिया जाए जो एसएससी द्वारा नियमित चयन के बाद सीधे चुने गए हैं।

परिणामस्वरूप, उत्तरदाताओं को योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया। प्रतिवादियों ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां एकल न्यायाधीश ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली। 20 जनवरी, 2011 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसकी पुष्टि की।

सरकार ने अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया है कि प्रतिवादियों को 'नामित' किया गया था और उन्हें नियमित आधार पर सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। यह तर्क दिया गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक और अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 की धारा 2(ix) में निर्दिष्ट "शिक्षक" की परिभाषा को अनुसंधान सहायकों तक नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि यह एक अलग ग्रेड है, हालांकि वेतन समान है।

इसके विपरीत, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि वे शिक्षक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यह बताया गया कि योजना में यह नहीं कहा गया है कि लेक्चरर के रूप में नामित लोगों को योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेशों में पहले ही कहा जा चुका है कि “शोध सहायक और लेक्चरर अलग-अलग और विशिष्ट कैडर हैं” और “उन्हें केवल इस आधार पर एक समान वरिष्ठता सूची में लाने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित समान वेतनमान प्राप्त है”। न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने इस मामले में दोनों के बीच अंतर करने में गलती की है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित पहले के आदेश जो विशेष रूप से वरिष्ठ और एक अलग कैडर के अस्तित्व के संबंध में थे। इसका वेतनमान से कोई लेना-देना नहीं था।

अदालत ने कहा:

“हमें लगता है कि इस तरह का दृष्टिकोण केवल यूजीसी की सिफारिशों के अनुसार प्रतिवादियों को वेतन-मान/संशोधित वेतन-मान प्रदान करने की सीमा तक ही उचित है। हालांकि, सीएएस वेतन-मान में सामान्य वृद्धि या संशोधन से अलग था। सीएएस का उद्देश्य एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए था, यानी विभिन्न शर्तों के अधीन उच्च वेतन-मान की पेशकश करके शिक्षण कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना। दुर्भाग्य से विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस अंतर को नज़रअंदाज़ कर दिया है, जो कि, हमारी सुविचारित राय में, विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक था।”

अदालत ने कहा कि सीएएस ने खुद ही यह परिकल्पना की थी कि यह उन व्यक्तियों के लिए था जिन्हें सीधे सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती किया गया था। इसमें कहा गया है: "विशेष रूप से, सीएएस स्वयं उन व्यक्तियों को मिलने वाले लाभों को प्रतिबंधित करता है जिन्होंने "नियमित नियुक्ति के बाद" आठ साल की सेवा पूरी कर ली है - यह स्पष्ट इरादे को दर्शाता है कि दोनों में से कौन सा कैडर उन लाभों का विषय था। इस प्रकार, सीएएस में कोई अस्पष्टता नहीं थी।"

न्यायालय ने यह भी बताया कि पुनर्निर्धारित अनुसंधान सहायकों को कभी भी सीधे लेक्चरर और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था।

इसने महाराष्ट्र राज्य बनाम तारा अश्विन पटेल (2016) पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया:

"इसलिए, हमने पहले सिद्धांतों पर वर्तमान अपील की जांच की है। हम दिनांक 25-10-1977 और 27-2-1989 के दो संकल्पों को पढ़ने से पाते हैं कि करियर में उन्नति के उद्देश्य से अपीलकर्ताओं ने डेमोस्ट्रेटर/ट्यूटर के पद को लेक्चरर के पद पर अपग्रेड किया था और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों को अपग्रेडेशन की अवधि यानी 1-7-1975 से 25-10-1977 तक वेतन भी मिल रहा था।"

अदालत ने आगे कहा:

"हालांकि, वरिष्ठ वेतनमान के अनुदान के प्रयोजनों के लिए और बाद में, चयन ग्रेड के अनुदान के लिए, उपरोक्त संकल्पों के अनुसार जो आवश्यक था वह लेक्चरर के पद पर वास्तविक सेवा या नियमित नियुक्ति थी। इस प्रकार, प्रतिवादियों के पास 1-7-1975 से 25-10-1977 तक के अपडेट की मानी गई स्थिति का लाभ नहीं था और वे इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। मानी गई स्थिति स्पष्ट रूप से वेतन और अन्य भत्तों के प्रयोजनों के लिए थी और इसे प्रतिवादियों द्वारा लेक्चरर के पद पर दी गई वास्तविक शारीरिक सेवा के रूप में नहीं गिना जा सकता है।'"

इस संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

"केवल इस आधार पर कि प्रतिवादियों को सीधी भर्ती वाले लोगों के समान वेतनमान मिल रहा है, वे सीएएस का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे क्योंकि यह कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन है, जिसमें 8 वर्ष की सेवा के कुछ वर्ष पूरे करना भी शामिल है।"

इसके अलावा, न्यायालय ने टिप्पणी की कि एकल न्यायाधीश द्वारा सीएएस की इस तरह से व्याख्या करना उचित नहीं था जिससे अनुसंधान सहायक और लेक्चरर के बीच का अंतर मिट जाए।

न्यायालय ने आगे कहा:

"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि न्यायालय के आदेश के तहत दोनों कैडर को बिल्कुल समान लाभ दिए जाते हैं, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा करने के समान होगा जो सीधे नहीं किया जा सकता।"

न्यायालय ने एकल न्यायाधीश को उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए फटकार लगाई, जो नीति निर्माण के दायरे में आती हैं।

न्यायालय ने टिप्पणी की:

"जब भी कोई योजना/नीति लागू की जाती है, तो अन्य सभी चीजें समान रहने पर न्यायालय ऐसी कोई चीज आयात नहीं कर सकता और न ही करेगा जो उसमें मौजूद नहीं है और जिसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं हो सकता है, खासकर जब यह वित्तीय मामलों से संबंधित हो, जहां संबंधित कर्मचारियों की श्रेणी को किस वेतनमान को प्रदान किया जाना है, इस बारे में वेतन-स्वामी को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है। अपनी प्रकृति के अनुसार, ऐसा प्रयोग नीति-निर्माण के दायरे में आएगा।"

हालांकि, न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रतिवादियों को पहले से वितरित की गई धनराशि की कोई वसूली नहीं की जाएगी क्योंकि यह असमानता होगी।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:

“इसलिए, इसे वसूल नहीं किया जाएगा, लेकिन सेवानिवृत्ति/सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के प्रयोजनों के लिए सभी वेतन और परिलब्धियों को सीएएस के तहत कोई लाभ दिए बिना काल्पनिक रूप से गिना जाएगा।”

मामला:अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, बनाम डॉ जफर सिंह सोलंकी और अन्य