'सुधार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने 4 वर्षीय बच्चे की हत्या और यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को कम किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्यवहार और मानसिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सुधार की संभावना पर विचार करते हुए 4 वर्षीय बच्चे के यौन उत्पीड़न और हत्या के दोषी की मौत की सजा को कारावास की सजा में बदल दिया।

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364 और 377 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) की धारा 4 और 6 के तहत अपीलकर्ता/आरोपी पर लगाई गई दोषसिद्धि और मौत की सजा की पुष्टि की गई थी।

जबकि न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, उसने (1) प्रोजेक्ट 39ए द्वारा 'छूट कारक जांच रिपोर्ट'; (2) वडोदरा सेंट्रल जेल के अधीक्षक की रिपोर्ट और (3) मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें आरोपी के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी पहलुओं पर विचार किया गया।

अदालत ने आरोपी की मौत की सजा को घटाकर 25 साल की कैद की सजा कर दी क्योंकि "वर्तमान में ऐसा मामला नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि सुधार की संभावना पूरी तरह से खारिज हो गई है।"

तथ्यों के अनुसार, आरोपी 4 वर्षीय बच्चे को उसके घर से आइसक्रीम खरीदने के बहाने ले गया था, जबकि मृतक के माता-पिता काम पर गए हुए थे। आरोपी ने मृतक को ले जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

एक महत्वपूर्ण गवाही मृतक की चाची (पीडब्लू 10) की थी, जो आरोपी से तब मिली थी जब वह मृतक को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गया था।

अदालत ने नोट किया कि मृतक की चाची का बयान जिरह में बिना किसी बाधा के रहा। उसका यह रुख कि उसने आरोपी को मृतक को आइसक्रीम की दुकान पर ले जाने से रोका, जबकि आरोपी ने उसकी बात नहीं सुनी, पूरे समय एक जैसा रहा।

आरोपी को आखिरी बार देखे जाने और शव को पड़े हुए देखने के बीच का समय अंतराल भी बहुत कम था। न्यायालय ने पाया कि अपराध 13.04.2016 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 05:00 बजे के बीच हुआ। समय की पुष्टि डॉक्टर पीडब्लू-8 ने भी की है, जिन्होंने 14.04.2016 को दोपहर 03:35 बजे से शाम 04:45 बजे के बीच पोस्टमार्टम किया था और उन्होंने आगे कहा कि मौत पोस्टमार्टम से 24 से 36 घंटे पहले हुई होगी।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक मजबूत श्रृंखला स्थापित करने के लिए न्यायालय ने 5 मुख्य पहलुओं पर विचार किया:

(1) न्यायालय द्वारा देखा गया सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि आरोपी ने मृतक को आइसक्रीम की दुकान पर ले जाने के बाद उसके ठिकाने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

न्यायालय ने दर्ज किया:

अपीलकर्ता ने बच्चे के साथ बिताए समय के बाद क्या हुआ, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और ऐसा कोई मामला नहीं है कि उसने बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया हो या उसने बच्चे को घर छोड़ दिया हो।

वयस्कों के मामले के विपरीत, जहां किसी छोटे बच्चे के मामले में अलग होने के तरीके के बारे में स्पष्टीकरण स्वीकार्य हो सकता है, जिसे उसके घर के पड़ोस से उठाया गया है, यह अपेक्षा करना सामान्य होगा कि छोटे बच्चे को वापस घर छोड़ दिया जाएगा या बच्चे को सुरक्षित घर ले जाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाएगा। अपीलकर्ता द्वारा स्पष्टीकरण न दिया जाना कम से कम चौंकाने वाला है।

इस प्रकार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त की ओर से किसी भी स्पष्टीकरण की विफलता साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार उसके विरुद्ध साबित होने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को बढ़ाती है।

न्यायालय ने माना कि अभियुक्त द्वारा इस बारे में संतोषजनक तर्क देने में विफलता कि वह मृतक से कैसे अलग हुआ, खासकर जब उसे आखिरी बार उसके साथ देखा गया था, अंतिम बार देखे जाने और मृत्यु के बीच बहुत कम अंतराल था, धारा 106 के तहत उस पर डाले गए दायित्व के विरुद्ध है।

"साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में प्रावधान है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है।"

"यही वह सिद्धांत है जिस पर इस न्यायालय ने बार-बार यह माना है कि यदि कोई अभियुक्त स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो वह धारा 106 के तहत उस पर डाले गए दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है और यदि वह उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है तो यह अपने आप में परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है।"

(2) न्यायालय द्वारा विचारित दूसरा पहलू यह था कि दोपहर 2 बजे (शव की खोज से 3 घंटे पहले) अपराध स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति की पुष्टि कई गवाहों द्वारा की गई थी

(3) जननांगों और गुदा क्षेत्र के आसपास चोटों की उपस्थिति पर डॉक्टर की राय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को और मजबूत किया।

(4) जांच दल और पंचों का नेतृत्व करने और मृतक के परिधान को कहां छिपाया गया था, यह बताने में अपीलकर्ता का आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के प्रकाश में स्वीकार्य होगा।

न्यायालय ने एएन वेंकटेश एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य कहा हवाला दिया :

"साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, अभियुक्त व्यक्ति का आचरण प्रासंगिक है, यदि ऐसा आचरण किसी मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य से प्रभावित होता है

परिस्थितिजनक साक्ष्य, सरल शब्दों में, कि अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी को वह स्थान बताया, जहां अपहृत बच्चे का शव मिला था और उनके बताने पर शव को खोदकर निकाला गया था, धारा 8 के तहत आचरण के रूप में स्वीकार्य होगा, भले ही अभियुक्त द्वारा ऐसे आचरण के साथ या उससे पहले दिया गया बयान धारा 27 के दायरे में आता हो या नहीं, जैसा कि इस न्यायालय ने प्रकाश चंद बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) [(1979) 3 SCC 90: 1979 SCC (Cri) 656: AIR 1979 SC 400] में माना है।

(5) मृतक के कपड़ों पर रक्त समूह ओ अभियुक्त के रक्त समूह से मेल खाता था। न्यायालय ने अभियुक्त के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि कोई डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था और वीरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि बलात्कार और हत्या के मामले में डीएनए परीक्षण नहीं करने से अन्य सभी भौतिक साक्ष्यों को दोष नहीं दिया जा सकता है। परिस्थितियों की उपरोक्त श्रृंखला के आधार पर, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त के जननांगों पर चोटें, रक्त समूह का मिलान तथा अन्य सभी पहलू पॉक्सो की धारा 29 तथा 30 के अंतर्गत अनुमान लगाने के लिए आधारभूत तथ्य स्थापित करते हैं।

धारा 29 में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति पॉक्सो की धारा 3,5,7 तथा 9 के अंतर्गत अपराधों के लिए अभियोजन का सामना कर रहा हो, तो आरोप-मुक्ति साबित करने का भार अभियोजन पक्ष के बजाय अभियुक्त पर होता है।

धारा 30 में प्रावधान है कि पॉक्सो के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त के अभियोजन के दौरान, विशेष न्यायालय यह मान लेगा कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति अपराध करने के लिए उपयुक्त थी तथा इसे गलत साबित करना अभियुक्त पर निर्भर है। हालांकि, धारा 30(2) में निर्दिष्ट किया गया है: "इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी तथ्य को तभी सिद्ध कहा जाता है जब विशेष न्यायालय को विश्वास हो कि वह उचित संदेह से परे विद्यमान है, न कि केवल तभी जब उसका अस्तित्व संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित हो।"

न्यायालय ने पाया कि धारा 29 के तहत अनुमान स्पष्ट रूप से उन मामलों को कवर करता है, जहां गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध किया जाना कथित है।

"यह देखा जाएगा कि धारा 29 के तहत अनुमान तब उपलब्ध होता है, जब पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 के तहत अपराध के लिए आधारभूत तथ्य मौजूद हों। पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 गंभीर यौन उत्पीड़न से संबंधित है।"

इस प्रकार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक को बहला-फुसलाकर ले जाने और फिर उस पर गंभीर यौन उत्पीड़न करने के तरीके से स्पष्ट रूप से आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अपराध बनता है। हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।

सजा पर

न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा अभियुक्त को दी गई मृत्युदंड की सजा पर पुनर्विचार करते हुए, प्रोजेक्ट 39ए की सुश्री कोमल द्वारा समग्र मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी। 'छूट कारक जांच रिपोर्ट' ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभियुक्त मध्यम-तीव्रता वाले मनोविकृति लक्षणों और बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित था। वह बचपन में तपेदिक मेनिनजाइटिस से भी पीड़ित था।

अपने सामाजिक संपर्क के संदर्भ में, आरोपी अपनी 64 वर्षीय मां के साथ पारिवारिक संबंध बनाए रखता है, जो उसकी 10 वर्षीय बेटी की देखभाल करती है। आरोपी की पत्नी उसे छोड़कर चली गई है।

न्यायालय ने जेल में अब तक के उसके व्यवहार और मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए वडोदरा सेंट्रल जेल और मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल के अधीक्षक की रिपोर्ट का भी हवाला दिया।

"वडोदरा जेल के अधीक्षक की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि जेल में अपीलकर्ता का व्यवहार पूरी तरह से सामान्य है और जेल में उसका आचरण अच्छा है। मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता को वर्तमान में कोई मानसिक समस्या नहीं है। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता में पश्चाताप की भावना है।"

इस प्रकार न्यायालय ने आरोपी की मृत्युदंड की सजा को घटाकर 25 वर्ष कारावास की सजा कर दिया क्योंकि "वर्तमान में ऐसा मामला नहीं है जहां यह कहा जा सके कि सुधार की संभावना पूरी तरह से खारिज हो गई है।"

पीठ ने नवास अलियास मुलानावास बनाम केरल राज्य में अपने हाल के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह देखा गया कि सजा की अवधि तय करने के लिए कोई सख्त फॉर्मूला नहीं है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि इस विवेक का इस्तेमाल उचित आधार पर किया जाना चाहिए।

इस प्रकार इसने माना,

"बिना किसी छूट के 25 साल की अवधि के कारावास की सजा 'एक उचित सजा' होगी।"

वर्तमान मामले के तथ्यों पर अभियुक्त की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने की राशि को भी रद्द कर दिया गया।

केस: संभुभाई रायसंगभाई पधियार बनाम गुजरात राज्य | विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 9015-9016/ 2019