चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बिना हटाए या रिपोर्ट किए संग्रहित करना संचारित करने के इरादे को दर्शाता है, POCSO Act के तहत अपराध बनता है: सुप्रीम कोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए, जिसमें कहा गया कि संचारित करने के इरादे के बिना बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण करना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 सितंबर) को कहा कि ऐसी सामग्री को बिना हटाए या रिपोर्ट किए संग्रहित करना संचारित करने के इरादे को दर्शाता है।

यह देखते हुए कि हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने में गंभीर त्रुटि की, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने निर्णय रद्द किया और आपराधिक अभियोजन बहाल कर दिया।

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में आरोपी की ओर से सामग्री को हटाने नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफलता से दोषपूर्ण मानसिक स्थिति की वैधानिक धारणा को लागू करने के लिए आवश्यक आधारभूत तथ्य प्रथम दृष्टया स्थापित किए गए कहे जा सकते हैं।

परिस्थितियों से इरादे का पता लगाया जाना चाहिए

जस्टिस पारदीवाला ने निर्णय के निष्कर्ष इस प्रकार पढ़े,

POCSO की धारा 15 में तीन अलग-अलग अपराधों का प्रावधान है, जो धारा की उप-धाराओं में निर्दिष्ट किसी भी तरह के प्रसारण, प्रदर्शन आदि के इरादे से किसी भी चाइल्ड पोर्नोग्राफ़िक सामग्री के भंडारण या कब्जे को दंडित करते हैं। यह अपूर्ण अपराध की प्रकृति और रूप है, जो किसी बच्चे से संबंधित किसी भी अश्लील सामग्री के भंडारण या कब्जे को दंडित करता है, जब किसी वास्तविक संचरण प्रसार आदि की आवश्यकता के बिना इसके तहत निर्धारित विशिष्ट इरादे से किया जाता है।

POCSO Act की धारा 15(1) के बारे में - हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफलता संचारित करने के इरादे को इंगित करती है

निर्णय में कहा गया:

धारा 15 की उप-धारा (1) किसी भी बाल अश्लील सामग्री को हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफलता को दंडित करती है, जो किसी व्यक्ति के पास इसे साझा करने या संचारित करने के इरादे से संग्रहीत या कब्जे में पाई गई है। इस प्रावधान के तहत आवश्यक मेन्स-रीया या इरादा एक्टस रीउस से ही प्राप्त किया जाना चाहिए, यानी, यह उस तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसमें ऐसी सामग्री संग्रहीत या कब्जे में है और जिन परिस्थितियों में इसे हटाया, नष्ट या रिपोर्ट नहीं किया गया।

इस प्रावधान के तहत अपराध का गठन करने के लिए परिस्थितियों को पर्याप्त रूप से अभियुक्त की ओर से ऐसी सामग्री को साझा करने या प्रसारित करने के इरादे को इंगित करना चाहिए।

उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए अभियोजन पक्ष को सबसे पहले जो आवश्यक आधारभूत तथ्य स्थापित करने होंगे, वे हैं किसी भी चाइल्ड पोर्नोग्राफ़िक सामग्री का भंडारण या कब्ज़ा और यह कि अभियुक्त व्यक्ति उसे मिटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफल रहा है।

धारा 15(2) के संबंध में

धारा 15 की उप-धारा (2) के संबंध में न्यायालय ने नोट किया कि यह किसी भी बाल पोर्नोग्राफ़ी के वास्तविक प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण के साथ-साथ उपर्युक्त किसी भी कार्य की सुविधा दोनों को दंडित करता है।

मेन्स रीया को उस तरीके से इकट्ठा किया जाना है, जिसमें पोर्नोग्राफ़िक सामग्री को संग्रहीत या कब्जे में पाया गया। ऐसे कब्जे या भंडारण के अलावा कोई अन्य सामग्री, जो ऐसी सामग्री के किसी भी सुविधा या वास्तविक प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण का संकेत देती है।

उप-धारा (2) के तहत अपराध के लिए सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक धारणा को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को सबसे पहले किसी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री के भंडारण या कब्जे को स्थापित करना होगा और किसी भी ऐसी सामग्री के वास्तविक प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण या किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष कार्य जैसे कि ऐसी सामग्री के प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण को सुगम बनाने के लिए की गई तैयारी या सेटअप को इंगित करने के लिए कोई अन्य तथ्य भी स्थापित करना होगा, जिसके बाद अदालत द्वारा यह माना जाएगा कि उक्त कार्य ऐसी सामग्री को प्रसारित करने, प्रदर्शित करने, प्रचार करने या वितरित करने के इरादे से किया गया। उक्त कार्य रिपोर्टिंग या साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से नहीं किया गया।

धारा 15(3) के संबंध में

धारा 15(3) के संबंध में न्यायालय ने कहा कि यह कमर्शियल उद्देश्यों के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफ़िक सामग्री के भंडारण को दंडित करता है। इस प्रावधान के तहत अपराध स्थापित करने के लिए भंडारण के अलावा यह इंगित करने के लिए कुछ अतिरिक्त सामग्री होनी चाहिए कि ऐसा भंडारण आर्थिक लाभ या लाभ प्राप्त करने के इरादे से किया गया। इस धारा के तहत अपराध स्थापित करने के लिए यह स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसा लाभ या लाभ वास्तव में प्राप्त किया गया था।

उप-धारा (1), (2) और (3) अलग-अलग अपराध

न्यायालय ने माना कि धारा 15 की उप-धारा (1), (2) और (3) एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। यदि कोई मामला किसी उपधारा के अंतर्गत नहीं आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरी धारा 15 के अंतर्गत नहीं आता है।

धारा 15 की उपधारा (1), (2) और (3) क्रमशः स्वतंत्र और अलग-अलग अपराध हैं। तीनों अपराध एक ही तथ्यों के समूह में एक साथ नहीं हो सकते। वे एक-दूसरे से अलग हैं और आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि धारा 15 की तीन उपधाराओं के बीच अंतर्निहित अंतर तीनों प्रावधानों के तहत आवश्यक दोषी मन्स री की अलग-अलग डिग्री में निहित है।

पुलिस और साथ ही अदालतें किसी भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के भंडारण या कब्जे से जुड़े किसी भी मामले की जांच करते समय पाती हैं कि धारा 15 की कोई विशेष उपधारा आकर्षित नहीं होती है तो उन्हें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि POCSO की धारा 15 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। यदि अपराध धारा 15 की एक विशेष उपधारा के अंतर्गत नहीं आता है, तो उन्हें यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या यह अन्य उपधाराओं के अंतर्गत आता है या नहीं।

जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखित निर्णय में POCSO Act के प्रवर्तन के संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देश और सुझाव शामिल हैं।

न्यायालय ने संसद को चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को बाल यौन शोषणकारी और अपमानजनक सामग्री शब्द से संशोधित करने का सुझाव दिया और संघ से संशोधन लाने के लिए अध्यादेश लाने का अनुरोध किया। न्यायालय ने न्यायालयों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का उपयोग न करने का निर्देश दिया।

यह निर्णय जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस द्वारा दायर याचिका पर आया है। गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन ने बाल कल्याण पर इस तरह के फैसले के संभावित प्रभाव पर चिंता जताई है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का पेश हुए।

यह ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित इसी तरह के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर भी विचार कर रहा है।

वर्तमान मामले में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध) द्वारा प्राप्त एक पत्र के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपने मोबाइल में बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री डाउनलोड करने का मामला दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान, मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया और फोरेंसिक विश्लेषण किया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि मोबाइल फोन में दो फाइलें थीं, जिनमें किशोर लड़कों से जुड़ी चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री थी।

न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67बी और पोक्सो अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अपराध का संज्ञान लिया। आरोपी ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मद्रास हाईकोर्ट का तर्क

मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय कई प्रमुख बिंदुओं पर आधारित था आरोपी ने केवल निजी देखने के लिए सामग्री डाउनलोड की थी इसे प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया गया।

यह तर्क दिया गया कि केवल बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-बी के तहत अपराध नहीं है।

एकल पीठ ने कहा कि POCSO Act के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए किसी बच्चे या बच्चों का पोर्नोग्राफी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा कि आरोपी ने पोर्नोग्राफी वीडियो देखे थे, लेकिन किसी बच्चे या बच्चों का पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया था। न्यायालय की राय में इसे केवल आरोपी व्यक्ति की नैतिक गिरावट के रूप में ही समझा जा सकता है।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सामान्य बनाने के सामाजिक प्रभाव के बारे में याचिकाकर्ता की चिंता

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस ने चिंता व्यक्त की कि यह आदेश बाल पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि इससे यह धारणा बनती है कि ऐसी सामग्री को डाउनलोड करने और रखने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चलेगा। उन्होंने मासूम बच्चों को होने वाले संभावित नुकसान और बाल कल्याण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया।

उनकी याचिका के अनुसार यह तर्क दिया गया,

"समाचार पत्रों में व्यापक रूप से कवर किया गया विवादित आदेश यह धारणा बनाता है कि बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करने और रखने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चलेगा। यह बाल पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देगा और बच्चों के कल्याण के विरुद्ध कार्य करेगा। आम जनता को यह धारणा दी गई कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और रखना कोई अपराध नहीं है। इससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की मांग बढ़ेगी और लोग मासूम बच्चों को पोर्नोग्राफी में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।"

केस टाइटल- जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस बनाम एस. हरीश डायरी नंबर- 8562 - 2024