क्या नोएडा के अधिकारियों ने भूस्वामियों को अतिरिक्त मुआवजा दिया? क्या नोएडा में पारदर्शिता का अभाव है? सुप्रीम कोर्ट ने SIT का जांच का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (23 जनवरी) को विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया, जो यह जांच करेगा कि क्या न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (NOIDA) के अधिकारियों ने कुछ भूस्वामियों को अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण मुआवजा दिया।

कोर्ट ने SIT से यह भी जांच करने को कहा,

"क्या नोएडा के समग्र कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है।"

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने नोएडा के विधि सलाहकार और कानूनी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया।

यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि कुछ भूस्वामियों को उनके कानूनी हक से कहीं अधिक मुआवजा दिया गया था।

मामले पर विचार करते हुए न्यायालय ने सितंबर 2023 में पाया कि यह कोई अकेला मामला नहीं था बल्कि ऐसे कई अन्य मामले थे, जहां जारी किया गया मुआवजा, प्रथम दृष्टया, बहुत अधिक प्रतीत होता था। बाहरी विचारों के लिए और बदले में दिया गया था। इसलिए एक तथ्य खोज समिति का गठन किया गया।

न्यायालय ने समिति के कामकाज पर असंतोष दर्ज किया, क्योंकि इसने उन मामलों की जांच शुरू की, जहां न्यायिक आदेशों द्वारा मुआवजे में वृद्धि की गई थी। बाद में न्यायालय ने सुझाव दिया कि एक विशेष जांच दल का गठन किया जाए जिसमें यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी शामिल हों लेकिन यूपी से संबंधित न हों।

अक्टूबर 2024 में एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने उन अधिकारियों के नामों की एक सूची सौंपी, जिन्हें SIT में शामिल किया जा सकता है। न्यायालय ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ SIT का गठन किया: एस.बी. शिराडकर, आईपीएस, अपर महानिदेशक, आईपीएस, अपर पुलिस महानिदेशक, जोन लखनऊ। मोदक राजेश डी. राव, आई.पी.एस., आई.जी., सी.बी.सी.आई.डी. हेमंत कुटियाल, आई.पी.एस., वर्तमान में कमांडेंट, उत्तर प्रदेश, स्पेशल रेंज सिक्योरिटी बटालियन, गौतमबुद्ध नगर, यू.पी.

SIT का अधिदेश

न्यायालय ने निर्देश दिया कि विशेष जांच दल अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर भी विचार करेगा-

(i) क्या भूमि स्वामियों को दिया गया मुआवजा, समय-समय पर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के अनुसार उनके हक से अधिक था?

(ii) यदि ऐसा है तो ऐसे अत्यधिक भुगतान के लिए कौन से अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार थे?

(iii) क्या लाभार्थियों और नोएडा के अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच कोई मिलीभगत या मिलीभगत थी?

(iv) क्या नोएडा के समग्र कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है?

SIT जांच के दौरान विचार के लिए उठने वाले किसी भी अन्य संबद्ध मुद्दे पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी।

न्यायालय ने आदेश दिया कि SIT दो महीने के भीतर न्यायालय को रिपोर्ट सौंपे। कानूनी अधिकारी की जमानत याचिका के संबंध में न्यायालय ने कहा कि उसे पहले ही अंतरिम संरक्षण दिया जा चुका है और वह जांच में शामिल हो गया है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना किसानों के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।