NEET-UG 2024| बिहार पुलिस द्वारा दर्ज किए गए शुरुआती बयानों से संकेत मिलता है कि पेपर लीक 4 मई से पहले हुआ था: सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 जुलाई) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि NEET-UG पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के शुरुआती बयानों से पता चलता है कि पेपर लीक 4 मई से पहले हुआ था।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ पेपर लीक और अन्य कदाचार के आधार पर स्नातक मेडिकल एडमिशन के लिए 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा) को रद्द करने की मांग करने वाले मामलों की सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने दलील दी कि पेपर लीक परीक्षा के दिन से पहले हुआ था, जबकि संघ का दावा है कि लीक 5 मई की सुबह हुआ था। पिछली सुनवाई में, न्यायालय ने मामले को सीबीआई द्वारा अपने हाथ में लेने से पहले बिहार पुलिस द्वारा की गई जांच के रिकॉर्ड मांगे थे।

हुड्डा के अनुसार, बिहार पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि छात्रों को 4 मई को लीक पेपर मिले थे। उन्होंने तर्क दिया कि लीक संभवतः 3 मई को या उससे पहले हुआ था, जब प्रश्नपत्र कस्टोडियन बैंकों (एसबीआई और केनरा बैंक) में जमा किए गए थे। पेपर लीक के लिए पहली एफआईआर पटना में हुई थी। याचिकाकर्ता ने एफआईआर के बाद बिहार पुलिस की जांच रिपोर्ट पर भरोसा किया। सीबीआई ने 25 जून को जांच अपने हाथ में ले ली।

"बिहार पुलिस की सामग्री से पता चलता है कि छात्रों को 4 तारीख को लीक हुए पेपर दिए गए थे। लीक 5 मई की सुबह नहीं हुआ जैसा कि बताया गया था। लीक संबंधित बैंकों में प्रश्नपत्र जमा करने से पहले हुआ था। यानी 3 मई या उससे पहले।"

रिकॉर्ड देखने के बाद, सीजेआई ने पाया कि आरोपियों के बयानों से पता चलता है कि छात्रों को परीक्षा से एक रात पहले (5 मई) उत्तर याद करने के लिए कहा गया था।

सीजेआई ने कहा,

"इससे पता चलता है कि छात्रों को 4 तारीख की रात को याद करने के लिए कहा जा रहा था, जिसका मतलब है कि लीक 4 तारीख से पहले हुआ था।"

पटना पुलिस द्वारा शुरू में गिरफ्तार किए गए चार मुख्य आरोपी थे - अनुराग यादव (NEET-UG उम्मीदवार); सिकंदर प्रसाद यादवेंदु (अनुराग का चाचा); अमित आनंद (बिचौलिया) और नीतीश कुमार (लीक में मदद करने वाला)।

हालांकि, बयानों के आगे के अवलोकन पर, सीजेआई ने पाया कि अमित आनंद के बाद के बयान में भिन्नता थी, पहले बयान में कहा गया था कि लीक 4 मई की रात को हुआ था, जबकि दूसरे बयान में कहा गया है कि लीक हुए प्रश्नपत्र 5 मई की सुबह व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए थे। सीजेआई ने कहा कि यदि कोई 4 मई की रात को लीक होने की प्रारंभिक संभावना को लेता है, तो लीक प्रश्नपत्रों को कस्टोडियन बैंकों में ले जाने और बैंक के स्ट्रांग रूम की तिजोरियों में रखने करने के दौरान नहीं किया गया था।

सीजेआई ने कहा,

"यदि लीक 4 मई की रात को हुआ है, तो जाहिर है कि लीक परिवहन की प्रक्रिया में नहीं हुआ था, और यह पहले हुआ था।फिर भी, हमें यह देखना होगा कि क्या लीक स्थानीय है और केवल हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है या यह व्यापक और व्यवस्थित है।"

हुड्डा ने जोर देकर कहा कि यह कुछ छात्रों से जुड़ी एक छोटी-सी घटना नहीं थी, बल्कि इस तरह की गतिविधियों के इतिहास वाले एक संगठित गिरोह का काम था। उन्होंने बताया कि मुख्य संदिग्ध- संजीव मुखिया सहित गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि यदि न्यायालय का मानना ​​है कि कुल 23 लाख उम्मीदवारों का 'पुनः नीट' संभव नहीं है, तो कम से कम उन 13 लाख उम्मीदवारों की पुनः परीक्षा लेने पर पुनर्विचार किया जाए, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है।

गौरतलब है कि संघ/एनटीए ने यह रुख अपनाया था कि पेपर लीक की घटना परीक्षा तिथि की सुबह हजारीबाग (झारखंड) के एक केंद्र पर हुई थी। लीक हुए पेपर को फिर पटना में गिरोह के कुछ सदस्यों को भेजा गया था।

केनरा बैंक में संग्रहीत पेपरों के वितरण के मुद्दे पर

सुनवाई के दौरान हुड्डा ने झज्जर के हरदयाल स्कूल में एक विशेष घटना पर जोर दिया। हालांकि एसबीआई से प्रश्नपत्र सेट वितरित किया जाना था, लेकिन छात्रों को कैनरा बैंक में संग्रहीत पेपर दिए गए। छात्रों ने पूरे समय गलत पुस्तिका में हिस्सा लिया। उन्होंने यह भी कहा कि एनटीए ने समय की हानि के आधार पर इस केंद्र के छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी दिए, जबकि ऐसा कोई समय की हानि नहीं हुई। समय की हानि केवल उन केंद्रों में हुई जहां केनरा बैंक के प्रश्नपत्रों को बीच में ही सही प्रश्नपत्रों (एसबीआई सेट) से बदल दिया गया। हालांकि, इस केंद्र में कोई प्रतिस्थापन नहीं हुआ और छात्र केनरा बैंक सेट में उपस्थित हुए।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में असामान्य रूप से उच्च संख्या में टॉपर थे (6 छात्रों को 720/720 और 2 को 719 और 718 अंक मिले)

अदालत ने सवाल किया कि केनरा बैंक के प्रश्नपत्र क्यों वितरित किए गए जबकि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रश्नपत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए था। एनटीए के वकील सीनियर एडवोकेट नरेश कौशिक ने समझाया कि झज्जर एक नया परीक्षा केंद्र था, और शहर समन्वयक महत्वपूर्ण निर्देशों को याद कर सकते हैं।

एनटीए के वकील ने खुलासा किया कि 3,000 से अधिक उम्मीदवारों को केनरा बैंक के प्रश्नपत्र एक बार में मिले

आठ केंद्रों पर सुनवाई के दौरान न्यायालय को आश्वासन दिया गया कि दोनों सेटों (एसबीआई और केनरा बैंक) के प्रश्नपत्रों का कठिनाई स्तर समान था।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि कुछ केंद्रों पर परीक्षा के बीच में गलत पुस्तिकाएं वापस ले ली गईं और उनकी जगह एसबीआई से सही पुस्तिकाएं दे दी गईं। इससे प्रभावित छात्रों को खोए समय की भरपाई के लिए ग्रेस अंक दिए गए।

कैनरा बैंक के प्रश्नपत्रों के लिए आज तक कोई उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई; ग्रेस अंक दिए गए 1563 छात्रों में से केवल आधे उम्मीदवार ही दोबारा परीक्षा में शामिल हुए

सीनियर एडवोकेट हुड्डा ने पूछा कि एनटीए केनरा बैंक के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन कैसे कर सकता है, जबकि उन्होंने केवल एसबीआई के प्रश्नपत्र की उत्तर कुंजी घोषित की थी।

हुड्डा ने टिप्पणी की,

"आज तक केनरा बैंक के प्रश्नपत्र की कोई कुंजी घोषित नहीं की गई।"

हुड्डा ने बताया कि केनरा बैंक से गलत प्रश्नपत्र वितरित किए जाने के कारण ग्रेस अंक प्राप्त करने वाले 1563 उम्मीदवारों में से केवल 863 ही दोबारा परीक्षा में शामिल हुए। एसजी ने न्यायालय को बताया कि ये 1563 उम्मीदवार 8 केंद्रों से चुने गए थे।

हरदयाल स्कूल के एक छात्र का उदाहरण लेते हुए, जिसने दोबारा परीक्षा दी थी, हुड्डा ने बताया कि कैसे दोबारा परीक्षा से पहले छात्र की रैंक 68वीं थी, लेकिन दोबारा परीक्षा के बाद उसकी रैंक गिरकर 58,000वीं हो गई।

बाद में, हुड्डा ने कहा कि सिटी कोऑर्डिनेटर ने दोनों बैंकों से पेपर एकत्र किए और झज्जर में तीन केंद्रों पर कैनरा बैंक के पेपर वितरित किए। दो केंद्रों पर गलती पकड़ी गई और उसे ठीक कर दिया गया, लेकिन एक केंद्र ने गलत पेपर देना जारी रखा। उन्होंने यह भी बताया कि 4 जून को केवल एसबीआई उत्तर कुंजी जारी की गई थी और अधिकारियों ने उस समय यह खुलासा नहीं किया था कि कुछ छात्रों को ग्रेस अंक दिए गए थे।

पीठ द्वारा प्रश्न

उपर्युक्त चर्चा के अनुसरण में, पीठ ने संघ और एनटीए से 5 मुख्य प्रश्न पूछे: (1) कितने केंद्रों पर कैनरा बैंक के पेपर वितरित किए गए; (2) उन केंद्रों में से, कितने केंद्रों में सही प्रश्न पुस्तिकाएं (एसबीआई पेपर) बदली गईं?; (3) कितने केंद्रों पर कैनरा बैंक के पेपर का मूल्यांकन किया गया?; (4) केनरा बैंक के पेपर का मूल्यांकन होने के बाद, उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहा?; (5) केनरा बैंक को कैसे पता चला कि वह व्यक्ति पेपर देने के लिए सही व्यक्ति है? प्राधिकरण पत्र कौन जारी करता है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कौशिक (एनटीए के लिए) ने मंगलवार तक इन प्रश्नों का उत्तर देने पर सहमति व्यक्त की। याचिकाकर्ता ने उम्मीदवारों के पते के सत्यापन की कमी और परीक्षा केंद्रों के रूप में निजी स्कूलों का उपयोग करने के बारे में चिंता जताई। याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्र के रूप में उपयोग करने में संभावित जोखिम शामिल है। हुड्डा ने प्रस्तुत किया कि राजस्थान के सीकर में 49 केंद्रों में से 48 निजी स्कूल हैं, जिनमें केवल एक केंद्रीय विद्यालय है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस व्यवस्था से संभावित कदाचार हो सकता है, क्योंकि समन्वयक और निरीक्षक निजी व्यक्ति हैं। कुछ केंद्रों में तो बुनियादी ढांचा जैसे कि चारदीवारी भी नहीं है। एक अन्य पहलू यह बताया गया कि देश भर में केंद्र चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए एनटीए द्वारा किसी भी पते के सत्यापन की प्रक्रिया का अभाव है।

हुड्डा ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था छात्रों को निवास का प्रमाण दिए बिना देश में कोई भी परीक्षा केंद्र चुनने की अनुमति देती है। यह खामी संभावित रूप से उम्मीदवारों को उनके वास्तविक स्थान की परवाह किए बिना कदाचार के लिए जाने जाने वाले केंद्रों का चयन करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया जहां कर्नाटक या ओडिशा में रहने वाले उम्मीदवारों ने गोधरा को अपना परीक्षा केंद्र चुना है।

उनकी प्रणाली के अनुसार, अगर मैं तमिलनाडु का निवासी हूं और मुझे सीकर में केंद्र चाहिए, तो मैं बस सीकर का पता लिख ​​सकता हूं। लोग ओडिशा और कर्नाटक से गोधरा तक यात्रा करते हैं। एक लड़की जिसने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए, वह कक्षा 12 में अनुत्तीर्ण हो गई। वे पते प्रमाणित नहीं करते हैं। कोई भी कोई भी पता लिख ​​सकता है और कोई भी केंद्र चुन सकता है

इसके बाद सीजेआई ने एसजी से पूछा कि क्या पंजीकरण के समय, उम्मीदवार को केंद्र का चयन करते समय कोई पता प्रमाण दिखाना आवश्यक है। एसजी ने उत्तर दिया कि वह आगे की जांच के बाद इस मुद्दे को संबोधित करेंगे।

सीकर के परिणाम पैटर्न में सांख्यिकीय विसंगतियां

याचिकाकर्ता ने सीकर के परिणामों में असामान्य पैटर्न दिखाने वाले सांख्यिकीय डेटा पर प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है कि सीकर में अन्य क्षेत्रों की तुलना में शीर्ष स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या असाधारण रूप से अधिक है। देश भर में 50 केंद्रों में से जहां छात्रों ने 650/720 से अधिक अंक प्राप्त किए, उनमें से 38 अकेले सीकर से हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से 8 ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए, 69 ने 650 से अधिक अंक प्राप्त किए, 115 ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए और 241 ने 550 से अधिक अंक प्राप्त किए।

सीजेआई ने पूछा कि भले ही यह मान लिया जाए कि सीकर में गड़बड़ी हुई है, क्या यह केवल सीकर के लिए परीक्षा रद्द करने के बजाय पूरे देश में परीक्षा रद्द करने का आधार होगा?

सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस क्षेत्र से उच्च स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जिसमें चार में से एक छात्र 650 से अधिक अंक प्राप्त करता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1000 छात्रों में से 6 है।

हुड्डा ने सीकर के अस्पष्ट आंकड़ों के लिए 'सिस्टम विफलता' के मुद्दे को रेखांकित किया, खासकर इसलिए कि स्कोरर ने सीकर में कोचिंग नहीं ली थी, बल्कि क्षेत्र के केंद्रों में उपस्थित हुए थे।

"यह सिस्टम विफलता को दर्शाता है। और ये छात्र सीकर के नहीं हैं। उन्होंने सीकर में कोचिंग नहीं ली है। सीकर की ओर भारी झुकाव है क्योंकि वहां व्यवस्थागत अस्वस्थता है। हम दागी और बेदाग को अलग नहीं कर सकते।"

हालांकि, एसजी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सीकर और कोटा मुख्य कोचिंग हब हैं, जहां छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि शायद पिछले वर्षों की तुलना में सीकर की सफलता दर कम हो गई है। ओएमआर शीट से छेड़छाड़ और 'प्रणालीगत विफलता' की संभावना पर सीजेआई ने अदालत की मुख्य चिंता को दोहराया- सबूत दर्शाते हैं कि लीक हजारीबाग, पटना और बहादुरगढ़ जैसे विशिष्ट स्थानों तक सीमित होने के बजाय पूरे देश में फैल गया था।

हुड्डा ने जवाब दिया कि पेपर लीक से परे भी अन्य पहलुओं ने वर्तमान विवाद में योगदान दिया है, उन्होंने सिस्टम में कमजोरियों की ओर इशारा किया, खासकर सीकर और महेंद्रगढ़ जैसे क्षेत्रों में, जहां निजी निरीक्षकों द्वारा परीक्षा के बाद ओएमआर शीट में संभावित रूप से हेरफेर किया जा सकता है। सीकर और महेंद्रगढ़ जैसे स्थानों पर, ओएमआर शीट में हेरफेर किया जा रहा है। निजी निरीक्षकों के पास 5.20 के बाद ओएमआर शीट होती हैं। उन्हें पेपर भरने और 3 घंटे बाद सिटी सेंटर पर जमा करने से क्या रोकता है?"

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ केंद्रों पर जहां व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर लीक हुए थे, वहां सीसीटीवी कैमरे की निगरानी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सवाई माधवपुर मामले से संबंधित हलफनामे में एनटीए ने गैर-निगरानी की बात स्वीकार की है।

जस्टिस पारदीवाला ने इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या याचिकाकर्ताओं की दलील पेपर लीक के लिए जिम्मेदार प्रणालीगत विफलताओं पर केंद्रित थी। हुड्डा ने स्पष्ट किया कि यह उनका प्राथमिक तर्क नहीं रहा।

इसके बाद चर्चा इस बात पर केंद्रित हो गई कि किस हद तक अदालत पेपर लीक मुद्दे से परे प्रणालीगत विफलताओं की जांच कर सकती है।

सीजेआई ने इस संभावना को स्वीकार किया कि प्रणालीगत कमजोरियों ने लीक को फैलने दिया हो सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि छात्र अक्सर नरम अंकन की धारणा के कारण कुछ परीक्षा केंद्र चुनते हैं, जो पूरी परीक्षा रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है।

"कई व्यावसायिक परीक्षाओं में, छात्र कुछ केंद्र चुनते हैं। क्योंकि ऐसी धारणा है कि उन केंद्रों में अंकन नरम है। यह पूरी परीक्षा रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है।"

कैंसर फैलने से पहले कार्रवाई करना महत्वपूर्ण: सीनियर एडवोकेट हेगड़े ने योग्य उम्मीदवारों की फिर से परीक्षा लेने पर जोर दिया

हस्तक्षेपकर्ताओं में से एक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने इस बात पर जोर दिया कि NEET केवल भारत में सरकारी सीटों के लिए योग्यता नहीं है, बल्कि यूक्रेन जैसे कई विदेशी देशों द्वारा भी इसे मान्यता दी गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या 164 कट-ऑफ अंक से ऊपर अंक पाने वाले 13 लाख उम्मीदवारों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया था। जब कैंसर का संदेह होता है, तो अनिर्णायक परिणामों की स्थिति में कीमोथेरेपी का सहारा लिया जाता है।

हेगड़े ने जोर देकर कहा कि यह देखते हुए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है कि लीक व्यापक है और दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने वाले संभावित अयोग्य उम्मीदवारों की संख्या पर चिंता व्यक्त की, प्रत्येक मेडिकल छात्र में महत्वपूर्ण सरकारी निवेश (1 करोड़) का उल्लेख किया।

वकील ने 13 लाख योग्य छात्रों की फिर से परीक्षा लेने को आवश्यक बताया। अन्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के दौरान, एक वकील ने जस्टिस अमिताव रॉय की पीठ द्वारा तन्वी सरवाल बनाम सीबीएसई में शीर्ष न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया। उक्त निर्णय में, न्यायालय ने 6 लाख छात्रों के लिए अखिल भारतीय प्री-मेडिकल 2015 को रद्द कर दिया था, यह पाते हुए कि 44 उम्मीदवार अनुचित साधनों का लाभ उठा रहे थे।

पीठ ने शेष वकीलों से कहा, जिन्होंने पूर्ण पुन: परीक्षा के लिए तर्क दिया था कि वे अपने लिखित सबमिशन को संक्षेप में ईमेल करें। 'री-नीट' का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं ने संक्षेप में प्रस्तुत किया कि पुन: परीक्षा की अनुमति देने से उन छात्रों को गंभीर कठिनाई होगी, जिन्होंने तैयारी में काफी समय लगाया है और प्रवेश के लिए समयसीमा में और देरी होगी।

पीठ मंगलवार को अपनी सुनवाई फिर से शुरू करेगी।

केस: वंशिका यादव बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी (सी) संख्या 335/2024 और अन्य संबंधित मामले।