महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम | रिफंड के लिए परिसीमा अवधि रद्दीकरण डीड के निष्पादन से शुरू होती है, न कि उसके रजिस्ट्रेशन से: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि स्टाम्प ड्यूटी की वापसी का दावा करने का अधिकार रद्दीकरण डीड के निष्पादन की तारीख से शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (24 जनवरी) को उन फ्लैट मालिकों को स्टाम्प ड्यूटी वापस करने का निर्देश दिया, जिनका दावा परिसीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के तहत स्टाम्प ड्यूटी की वापसी से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। परियोजना को पूरा करने में डेवलपर की देरी से असंतुष्ट, अपीलकर्ताओं ने बुकिंग रद्द कर दी और 17 मार्च, 2015 को एक रद्दीकरण डीड निष्पादित किया, जिसे 28 अप्रैल, 2015 को रजिस्टर किया गया।

स्टाम्प ड्यूटी रिफंड आवेदनों के लिए परिसीमा अवधि को 24 अप्रैल, 2015 से दो वर्ष से घटाकर छह महीने कर दिया गया। प्रतिवादी-राज्य ने यह तर्क देते हुए रिफंड से इनकार कर दिया कि अपीलकर्ता का अगस्त 2016 का आवेदन छह महीने की परिसीमा से परे दायर किया गया था।

उन्होंने तर्क दिया कि 28 अप्रैल, 2015 को रद्दीकरण डीड राजिस्टर होने के बाद से नई छह महीने की अवधि लागू हुई

और पिछली परिसीमा अवधि अब लागू नहीं हुई।इसके विपरीत अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि संशोधित परिसीमा अवधि उनके मामले पर लागू नहीं होती क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी रिफंड का दावा करने का उनका अधिकार रद्दीकरण डीड के निष्पादन की तारीख से उत्पन्न हुआ था। चूंकि दो साल की परिसीमा अवधि तब प्रभावी थी, इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि अगस्त 2016 में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के लिए दायर किया गया आवेदन वैध था।

राहत देने से इनकार करने के हाईकोर्ट के फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि हाईकोर्ट ने "रजिस्ट्रेशन तिथि पर अनुचित जोर दिया बिना इस बात की पूरी तरह से सराहना किए कि अपीलकर्ताओं को रिफंड का दावा करने का अधिकार उसी क्षण उत्पन्न हुआ, जब रद्दीकरण डीड वैध रूप से निष्पादित किया गया था।"

न्यायालय ने कहा,

“अधिनियम की धारा 48(1) के पहले प्रावधान को नियंत्रित करने वाली विधायी योजना में दो साल की व्यापक अवधि की परिकल्पना की गई थी। उस अवधि को पूर्वव्यापी रूप से सीमित करना केवल इसलिए कि रजिस्ट्रेशन संशोधन के बाद हुआ कार्रवाई के निहित कारण को अनुचित रूप से पराजित करता है।"

इस संबंध में न्यायालय ने एम.पी. स्टील कॉर्पोरेशन बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2015) 7 एससीसी 58, जिसमें यह माना गया कि परिसीमा के प्रावधान में संशोधन कार्रवाई के उपार्जित कारण पर लागू नहीं होता है, जहां संशोधन ने पहले प्रदान की गई अवधि को कम कर दिया है।

न्यायालय के अनुसार सीमा के नए कानून को मौजूदा दावे पर रोक नहीं लगानी चाहिए। खासकर जब यह दावे को व्यावहारिक रूप से अव्यवहारिक बना दे।

न्यायालय ने कहा,

“हाईकोर्ट द्वारा आरोपित निर्णय में दर्ज किए गए निष्कर्ष हस्तक्षेप की मांग करते हैं। अधिनियम की धारा 48(1) के तहत लागू कानूनी व्यवस्था के निर्धारण के रूप में रजिस्ट्रेशन की तारीख पर हाईकोर्ट का ध्यान रद्दीकरण विलेख के निष्पादन के समय क्रिस्टलीकृत होने वाले उपार्जित अधिकार को नजरअंदाज करता है।”

न्यायालय ने कहा,

“हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 48(1) के असंशोधित प्रावधान के लाभ के हकदार हैं। इसलिए उनके रिफंड आवेदन को केवल इसलिए समय-बाधित नहीं माना जा सकता, क्योंकि डीड का रजिस्ट्रेशन संशोधन के बाद हुआ था।”

तदनुसार अपील को अनुमति दी गई।

केस टाइटल: हर्षित हरीश जैन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।