सुप्रीम कोर्ट ने IT ब्लॉकिंग नियमों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित याचिका ट्रांसफर करने की मांग वाली एक्टर सुशांत सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर और सोशल एक्टिविस्ट सुशांत सिंह द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा) नियम 2009 को चुनौती देने वाली उनकी बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने यह आदेश पारित किया और मामले को Software Freedom Law Center, India बनाम भारत संघ के साथ सूचीबद्ध किया, जिसमें समान चुनौती सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है।

उल्लेखनीय है कि मार्च 2025 में जब SFLC की याचिका पर सुनवाई हुई थी तो पीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि जिन उपयोगकर्ताओं की पहचान संभव हो, उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए।

जस्टिस गवई ने कहा,

“हम दोनों की प्रारंभिक राय है कि नियम को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति पहचान योग्य है तो उसे नोटिस दिया जाना आवश्यक है।”

मामले की पृष्ठभूमि:

2021 में सुशांत सिंह का ट्विटर (X) एकाउंट दो बार निलंबित किया गया बिना किसी स्पष्ट कारण बताए। जब उन्होंने कारण पूछे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 2009 नियमों के नियम 16 का हवाला देते हुए संबंधित आदेशों तक पहुंच देने से मना कर दिया (यह नियम गोपनीयता को अनिवार्य करता है)।

इससे आहत होकर सिंह ने सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत जानकारी देने से इनकार करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया।

उन्होंने दलील दी कि सामग्री निर्माताओं को ब्लॉकिंग से पहले सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए और ब्लॉकिंग/निलंबन आदेशों तक पारदर्शिता के लिए पहुंच दी जानी चाहिए।

सिंह ने नियम 16 के अलावा नियम 8 (जो कहता है कि ब्लॉकिंग का पूर्व नोटिस सामग्री निर्माता "या" बिचौलिए को दिया जाना चाहिए) और धारा 69A के उपयोग को भी चुनौती दी, जिसके तहत RTI के तहत सूचना देने से मना किया गया।

इस बीच SFLC की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 2009 नियमों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की जा चुकी थी, जिसमें नोटिस जारी हुआ था। ऐसे में सिंह ने अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए वर्तमान ट्रांसफर याचिका दाखिल की, क्योंकि दोनों याचिकाओं में उठाए गए कानूनी प्रश्न समान हैं। विशेषकर नियम 16 के उपयोग की संवैधानिकता को लेकर।

पत्रकार संजय शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट में 2009 नियमों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। वे अपने यूट्यूब न्यूज़ चैनल '4PM' को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के नाम पर ब्लॉक किए जाने से आहत हैं और मंच की तत्काल बहाली की मांग कर रहे हैं।

केस टाइटल: SUSHANT SINGH बनाम UNION OF INDIA AND ORS., ट्रांसफर याचिका (T.P.(C)) सं. 1109/2025