गंभीर अपराधों, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को समझौते के आधार पर रद्द करने से पहले पीड़िता की उपस्थिति सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सलाह दी कि वे पीड़ित और आरोपी के बीच समझौते के आधार पर गैर-समझौता योग्य मामलों को रद्द करने से पहले सावधानी बरतें। समझौता वास्तविक है या नहीं, यह सुनिश्चित किए बिना याचिकाओं को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

भले ही पीड़ित द्वारा समझौते को स्वीकार करने का हलफनामा हो लेकिन गंभीर अपराधों खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रद्द करने से पहले पीड़िता की उपस्थिति, चाहे शारीरिक रूप से हो या आभासी रूप से, लेने की सलाह दी जाती है

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने टिप्पणी की,

"जब समझौते के आधार पर गैर-शमनीय अपराधों की आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में CrPC) की धारा 482 का हवाला देकर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की जाती है तो हाईकोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित और आरोपी के बीच वास्तविक समझौता हुआ है। न्यायालय के वास्तविक समझौते के अस्तित्व से संतुष्ट हुए बिना रद्द करने की याचिका आगे नहीं बढ़ सकती। यदि न्यायालय वास्तविक समझौते के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट है तो विचार करने वाला दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मामले के तथ्यों में रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। भले ही पीड़ित द्वारा समझौते को स्वीकार करने का हलफनामा रिकॉर्ड में हो, गंभीर अपराधों और विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ मामलों में, पीड़ित की व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित करना हमेशा उचित होता है, जिससे न्यायालय ठीक से जांच कर सके कि क्या वास्तविक समझौता है। पीड़िता को कोई शिकायत नहीं है।"

न्यायालय पीड़िता द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें कथित समझौते के आधार पर बार-बार बलात्कार (धारा 376(2)(एन) आईपीसी) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर), 3(1)(डब्ल्यू) और 3(2)(5) के आरोपों से जुड़े मामले को खारिज कर दिया गया था।

पीड़िता ने मामले के किसी भी समझौते और आरोपी द्वारा पेश किए गए हलफनामे को नकारते हुए अपील दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता एक अशिक्षित महिला थी और हलफनामों पर उसके अंगूठे के निशान थे जिन्हें उसके भाई ने पहचाना। न्यायालय ने आगे कहा कि हलफनामे में यह पुष्टि नहीं थी कि हलफनामे की सामग्री अशिक्षित व्यक्ति को समझाई गई थी। जब ऐसा कोई पुष्टिकरण नहीं था तो हाईकोर्ट को पीड़िता से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके इसकी सामग्री को सत्यापित करना चाहिए था।

न्यायालय ने कहा,

"हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता और दूसरे प्रतिवादी के बीच वास्तविक समझौता हुआ या नहीं इसकी पुष्टि किए बिना ही विवादित निर्णय और आदेश पारित कर दिया है। इसलिए विवादित निर्णय और आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता।"

मामले को हाईकोर्ट में वापस भेज दिया गया और पीड़िता को तय तिथि पर हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।

"हाईकोर्ट अपीलकर्ता को समझौते के बारे में दूसरे प्रतिवादी द्वारा अपनाए गए रुख के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति देगा। अपीलकर्ता की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि वह हलफनामों को निष्पादित करने के तरीके और हलफनामों की सामग्री को स्पष्ट किए बिना अपीलकर्ता के अंगूठे के निशान लिए गए थे या नहीं, इस बारे में न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच का आदेश दे।"

आपराधिक मामला बहाल कर दिया गया। यदि हाईकोर्ट पाता है कि वास्तविक समझौता हुआ तो उसे इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या CrPC की धारा 482 के तहत शक्तियां हैं। या संविधान के अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने सभी सवालों को खुला छोड़ दिया।

केस टाइटल: XYZ बनाम गुजरात राज्य