'हम जमानत देते हैं और अगले दिन आप मंत्री बन जाते हैं!': क्या तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ गवाह दबाव में हैं- सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कैश-फॉर-जॉब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु में मंत्री नियुक्त कर दिया गया।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ बालाजी को जमानत देने वाले फैसले को वापस लेने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी क्योंकि बालाजी को रिहा किए जाने के बाद उन्हें मंत्री नियुक्त किया गया इसलिए गवाह दबाव में होंगे।

आवेदन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ओक ने कहा,

"हम जमानत देते हैं और अगले दिन आप जाकर मंत्री बन जाते हैं! कोई भी व्यक्ति इस धारणा के तहत आ जाएगा कि अब सीनियर कैबिनेट मंत्री के रूप में आपके पद के कारण गवाह दबाव में होंगे। यह क्या हो रहा है?"

खंडपीठ ने कहा कि वह कानून के अनुसार फैसले को वापस नहीं लेगी, क्योंकि इससे कई अन्य लोगों को लाभ हो रहा है। यह कहते हुए कि वह जांच के दायरे को इस तक सीमित कर देगा कि क्या गवाह दबाव में थे, खंडपीठ ने बालाजी के वकील से निर्देश प्राप्त करने को कहा और मामले को 13 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया।

"हम उक्त निर्णय में निर्धारित कानून को दोहराते हैं। हालांकि वर्तमान आवेदन इस आशंका पर आधारित है कि 26 सितंबर, 2024 के आदेश द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 (बालाजी) को जमानत पर रिहा करने के तुरंत बाद दूसरे प्रतिवादी को कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। आशंका यह है कि पूर्ववर्ती अपराधों में दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए गवाह दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ गवाही देने की मानसिकता में नहीं हो सकते, जो कैबिनेट मंत्री का पद संभाल रहे हैं। यह एकमात्र पहलू है, जिस पर प्रथम दृष्टया हम आवेदन पर विचार करने के लिए इच्छुक हैं। यह स्पष्ट करते हुए कि आवेदन के गुण-दोष और न्यायनिर्णयन पर निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, हम उपरोक्त तक ही सीमित हैं। आज हम नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। दूसरे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित सीनियर वकील निर्देश लेने के लिए समय मांग रहे हैं।”

खंडपीठ ने कहा,

"13 दिसंबर को सूचीबद्ध करें।"

26 सितंबर के फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी को जमानत दे दी भले ही उसे लगा कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है लेकिन उसकी लंबी कैद (जून 2023 से) और जल्द ही मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना कि त्वरित सुनवाई की आवश्यकता को विशेष कानूनों में शर्त के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जो कठोर जमानत शर्तें लगाते हैं।

29 सितंबर को बालाजी ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ली, जिसमें बिजली, गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकास निषेध और उत्पाद शुल्क के विभागों का प्रभार है।

टाइटल: के. विद्या कुमार बनाम उप निदेशक और अन्य