क्या खनन पट्टों पर रॉयल्टी को कर माना जाए ? क्या राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति है? सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार (14 मार्च) को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या खनन पट्टों पर रॉयल्टी को कर माना जाए और क्या राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर रॉयल्टी/कर लगाने की शक्ति है। 8 दिनों तक चली सुनवाई में खनिज-युक्त भूमि के बहुमुखी कराधान मामले पर विचार-विमर्श किया गया। वर्तमान मामले में शामिल मुख्य संदर्भ प्रश्न खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9 के तहत निर्धारित रॉयल्टी की प्रकृति और दायरे की जांच करना है और ये कि क्या इसे कर कहा जा सकता है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस अभय ओक, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस एजी मसीह शामिल हैं। इस बैच में बिहार कोयला खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल हैं, जो खनिज-युक्त भूमि से भूमि राजस्व पर अतिरिक्त उपकर और कर लगाते हैं।

मामला 2011 में 9 जजों की बेंच को भेजा गया था। जस्टिस एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने नौ जजों की बेंच को भेजे जाने के लिए 11 सवाल तैयार किए थे। इनमें महत्वपूर्ण कर कानून प्रश्न शामिल हैं जैसे कि क्या 'रॉयल्टी' को कर के समान माना जा सकता है और क्या राज्य विधानमंडल भूमि पर कर लगाते समय भूमि की उपज के मूल्य के आधार पर कर का उपाय अपना सकता है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में स्पष्ट किया कि इसे पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास न भेजकर सीधे 9 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया क्योंकि प्रथम दृष्टया पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य जो पांच-न्यायाधीशों ने और और इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, जिसे सात जजों ने दिया था, के निर्णयों में कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है।

बेंच के सामने 5 मुख्य मुद्दे

1. धारा के अंतर्गत निर्धारित रॉयल्टी का वास्तविक स्वरूप क्या है? 1957 के एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार और क्या रॉयल्टी कर की प्रकृति में है?

2. भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 50 सूची II का दायरा क्या है और प्रविष्टि 54 सूची I के तहत संसद द्वारा अपनी शक्ति के प्रयोग में क्या सीमाएं लगाई जा सकती हैं? क्या धारा 9 या एमएमडीआर अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में प्रविष्टि 50 सूची II में फ़ील्ड के संबंध में कोई सीमा है?

3. क्या प्रविष्टि 50 सूची II में अभिव्यक्ति - 'खनिज विकास से संबंधित कानून द्वारा संसद द्वारा लगाई गई किसी भी सीमा के अधीन' प्रविष्टि 54 सूची I में प्रवेश का विषय है, जो एक गैर-कर लगाने वाली सामान्य प्रविष्टि है और इसके परिणामस्वरूप एनपीवी सुंदरम केस 1958 SCR 1422 में प्रतिपादित विधायी शक्ति के वितरण की सामान्य योजना से विचलन है ?

4. प्रविष्टि 49 सूची II का दायरा क्या है और क्या इसमें उन तथ्यों की परिकल्पना की गई है जिनमें भूमि पर उपज के मूल्य के आधार पर माप शामिल है, क्या प्रविष्टि 50 सूची II को प्रविष्टि 54 सूची I के साथ पढ़ने के कारण खनन भूमि के लिए संवैधानिक स्थिति कोई भिन्न होगी?

5. क्या प्रविष्टि 50 सूची II प्रविष्टि 49 सूची II के संबंध में एक विशिष्ट प्रविष्टि है और इसके परिणामस्वरूप खनन भूमि को प्रविष्टि 49 सूची II के दायरे से अलग कर दिया जाएगा?

अपीलकर्ताओं द्वारा दलीलें

यह तर्क दिया गया कि प्रविष्टि 50 सूची II में "सीमा" शब्द का तात्पर्य संसद को इस शक्ति के एकमुश्त हस्तांतरण के बजाय कर लगाने की शक्ति पर एक सीमा लगाना है। केसोराम इंडस्ट्रीज के फैसले के पैराग्राफ 34 में भी उल्लेख किया गया था - पैराग्राफ के पहले वाक्य में कहा गया है कि अदालत की राय है कि रॉयल्टी एक कर है, जबकि अंतिम वाक्य में कहा गया है कि रॉयल्टी भूमि पर कर नहीं बल्कि भूमि के उपयोगकर्ता के लिए एक भुगतान है। झारखंड राज्य की ओर से पेश हुए राकेश द्विवेदी ने संभावना जताई कि एक अगली पीठ यह सुझाव देकर इस स्पष्ट विरोधाभास में सामंजस्य बिठा सकती है कि रॉयल्टी पर उपकर जोड़ने से यह सुसंगत हो जाएगा। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 33 तक, इस बात पर कोई बहस नहीं हुई कि रॉयल्टी एक कर है या नहीं।

यूपी राज्य के खनिज विकास प्राधिकरण द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि प्रविष्टि 50 संघ को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह संसद को कर लगाने में सक्षम बनाने के बजाय राज्य के अधिकार पर एक सीमा के रूप में कार्य करता है। हंसारिया ने तर्क दिया कि यदि रॉयल्टी को कर माना जाता है, तो इसे सूची I के 82-92 (बी) के बीच विशिष्ट प्रविष्टियों के अंतर्गत आना चाहिए, और राज्य पर एक सीमा शक्ति संसद के लिए एक सक्षम शक्ति में नहीं बदल सकती है।

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 2 (संघ को इसके बाद प्रदान की गई सीमा तक खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए) का उल्लेख करते हुए, यह तर्क दिया गया कि संसद की शक्तियां मुख्य रूप से खनिज विकास अधिनियम से संबंधित धारा 18 में उल्लिखित लोगों तक ही सीमित थीं। यह समझाया गया था कि प्रविष्टि 50 के तहत कोई भी प्रतिबंध धारा 18 तक सीमित होगा, और संसद ने जानबूझकर खनिज अधिकारों पर कर लगाने के राज्य के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने से परहेज किया था।

प्रविष्टि 50 सूची II राज्यों को अपने क्षेत्रों के भीतर खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन यह उन सीमाओं के अधीन है जिन्हें संसद द्वारा खनिज विकास से संबंधित कानूनों के माध्यम से लगाया जा सकता है। संसद द्वारा लगाई गई सीमाएं विस्तार को प्रभावित कर सकती हैं इसमें शामिल हैं कि कौन से राज्य खनिजों से संबंधित अपनी कर लगाने की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

संघ द्वारा दलीलें

संघ और पूर्वी क्षेत्र खनन निगम ने तर्क दिया कि प्रविष्टि 50 की भाषा केवल विकास या संरक्षण से परे है और समग्र राष्ट्रीय कल्याण के लिए विशिष्ट रूप से तैयार की गई है। प्रविष्टि 50 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, एकमात्र प्रविष्टि के रूप में जहां संसद राज्य की शक्ति को सीमित करती है, उत्तरदाताओं ने "खनिज विकास से संबंधित संसद के कानून द्वारा लगाए गए" सीमित वाक्यांश की उचित व्याख्या का आह्वान किया। उत्तरदाताओं ने एक संकीर्ण व्याख्या के खिलाफ तर्क दिया जिसके लिए एमएमडीआर अधिनियम में एक विशिष्ट धारा की आवश्यकता होती है जो स्पष्ट रूप से राज्यों को कर लगाने से रोकती है। इसके बजाय, संघ ने वाक्यांश की वास्तविक भावना में व्यापक समझ का आग्रह किया। एमएमडीआर अधिनियम का अस्तित्व ही प्रविष्टि 50 सूची II के तहत राज्य की शक्तियों को सीमित करने के लिए पर्याप्त था।

संघ ने तर्क दिया कि एमएमडीआर अधिनियम का विधायी इरादा पूरी तरह से देशव्यापी और वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय खनिजों के प्रबंधन पर समग्र दृष्टिकोण पर विचार करना है।

इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने खनिजों पर गैर-समान राजकोषीय अधिरोपण के कारण होने वाली संभावित विकृति, विशेष रूप से अनुसूची 1 में उल्लिखित विकृति देखने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह तर्क दिया गया कि संसद का अधिरोपण विसंगतियों से बचते हुए राज्यों में राजस्व वितरण में एकरूपता सुनिश्चित करता है। संघ ने प्रविष्टि 49 (भूमि और भवनों पर कर लगाने की राज्य की शक्ति) पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह किया, उपायों की व्यापक व्याख्या और प्रविष्टि 50 के तहत सीमाओं की एक संकीर्ण व्याख्या की वकालत की। यह दावा किया गया कि ऐसा दृष्टिकोण दोनों, एमएमडीआर अधिनियम की विधायी मंशा और संस्थापकों की दूरदर्शिता से मेल खाता है, जिन्होंने भूमि की तुलना में खनिजों पर केंद्रीय नियंत्रण के सर्वोपरि महत्व को पहचाना।

मामले का विवरण: खनिज क्षेत्र विकास बनाम एम/एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य (सीए नंबर - 4056/1999)