कपिल सिब्बल ने विवादित भाषण को लेकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की

सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद द्वारा रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में विवादित भाषण देने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की।

आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में, सिब्बल ने व्यक्त किया:

"मैं चाहूँगा कि सम जो सत्ता- पक्ष के लोग है वोह हमारे साथ जुरेन, और हम इक्कठा हो कर इस जज के इमपीचमेंट करें"

(मैं चाहूंगा कि सरकार हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग चलाने में हमारा साथ दे)

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिब्बल ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सत्तारूढ़ दल के सांसदों से जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए समर्थन देने का भी अनुरोध किया।

"हमारा संविधान भी कहता है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिये। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम, होम मिनिस्टर और सत्ता में जो एमपीएस है वोही हमारा साथ दें। क्यूंकि अगर वोह साथ नही डेंगय तो ऐसा लगेगा कि वोह जज के साथ है"

(हमारे संविधान में भी न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य सांसदों को महाभियोग में समर्थन दिखाना चाहिए, अन्यथा ऐसा लगेगा कि वे न्यायाधीश का पक्ष ले रहे हैं)।

हाईकोर्ट के वर्तमान जज के आचरण पर असंतोष व्यक्त करते हुए सिब्बल ने कहा:

'अगर ऐसा भाषण एक जज दे सकता, वोह भी हक का जज, तो सवाल यह उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होतें है? सवाल यह भी उठता है कि ऐसे लोगो को हिम्मत भी कैसे होती है ऐसे बयान देने की? सवाल यह भी उठ था है कि पिछले 10 सालों में ऐसा क्यों हो रहा है?"

(यदि ऐसा भाषण हाईकोर्ट के जज द्वारा दिया जा सकता है, तो एक प्रासंगिक सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्तियों को जज के रूप में कैसे नियुक्त किया जाता है? ऐसे व्यक्ति ऐसे भाषण देने की हिम्मत कैसे जुटा पाते हैं? एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पिछले 10 वर्षों में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं?

सिब्बल ने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने न्यायिक पद से इस्तीफा दे दिया था।

उन्होने कहा, "मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि एसी शक्स को (जस्टिस यादव) यूएस कुर्सी पे बैठने की इज्जाजत नही होना चाइये। और जब टक वोह वहा है उसके आगे कोई केस नही जाने चाहिये।"

(मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जस्टिस यादव के न्यायिक कार्य को निलंबित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं)

'कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटैबिलिटी एंड रिफॉर्म्स' (CJAR) ने चीफ़ जस्टिस को पत्र लिखकर जस्टिस यादव के खिलाफ आंतरिक जांच और उनसे न्यायिक कार्य वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि उनके भाषण में सांप्रदायिक रंग था और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक अपशब्द कहे गए थे.

एक संबंधित घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के भाषण का संज्ञान लिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी है।