सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट कानूनी रूप से देखने के लिए बाध्य है कि आरोप अपराध का गठन करता है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ( 14 दिसंबर को) एक एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली अपील की अनुमति देते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट कानूनी रूप से यह देखने के लिए बाध्य है कि आरोप किसी अपराध का गठन करता है या नहीं।

एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए, शिकायतकर्ता (दूसरा प्रतिवादी) और अपीलकर्ता की एक नाबालिग बेटी थी। अपीलकर्ता ने पहले ही शिकायतकर्ता के साथ अपने विवाह को समाप्त करने के लिए एक याचिका दायर की थी और 1890 के संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत एक आवेदन (16.05.2016 में) भी दायर किया था। अपीलकर्ता ने उसे अपनी नाबालिग बेटी का संरक्षक घोषित करने के लिए आवेदन दायर किया था।

04.09.2016 को अपीलकर्ता, उसके माता-पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद, आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 384 (जबरन वसूली के लिए सजा), और 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। प्रासंगिक रूप से, लिखित शिकायत में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 12.06.2016 को अपीलकर्ता, उसके माता-पिता और रिश्तेदारों ने बेटी को गायब कर दिया था और जब बेटी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उसे फ्लैट से बाहर निकाल दिया। उसके आभूषण और नकदी छीन ली।

इससे व्यथित होकर, आरोपी व्यक्तियों ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, इसे खारिज कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध के संबंध में, शीर्ष अदालत ने पाया कि बयान के अलावा जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे पीटा गया था, कोई अन्य सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी।

“जैसा कि आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध के कथित गठन से संबंधित है, दूसरे प्रतिवादी शिकायतकर्ता के सिर्फ इस बयान के अलावा 'जब मैंने उन लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे पीटा' और कोई अन्य सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है। संक्षेप में, चोट के कथित कारण का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है।''

इस टिप्पणी को जोड़ते हुए अदालत ने यह भी कहा कि इस बात की भनक तक नहीं है कि घटना के बाद शिकायतकर्ता ने कोई इलाज कराया था। इसके आधार पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध का गठन करने के लिए बुनियादी तत्व आरोप पत्र में मौजूद नहीं हैं।

आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया कि क्या अन्य अपराधों की सामग्री संतुष्ट हो रही है।

आईपीसी की धारा 384 के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि दो तत्व हैं जिन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता है। ए. जानबूझकर किसी व्यक्ति को खुद को या किसी अन्य को चोट पहुंचाने के डर में डालना; बी. बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा देने के लिए प्रेरित करना।

कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र में ऐसे आरोपों का अभाव है, इसलिए प्रथम दृष्टया धारा 384 के तहत मामला नहीं बनता है।

इसी तरह, न्यायालय ने आईपीसी की धारा 406 को लागू करने के लिए आवश्यक सामग्री को दोहराया। यह माना गया कि संपत्ति सौंपने और ऐसी किसी भी संपत्ति के बेईमानी से उपयोग या निपटान के मूल घटक के अभाव में, यह प्रावधान गठित नहीं किया गया था।

यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि इन टिप्पणियों के अलावा, शीर्ष अदालत ने यह भी बताया कि अपीलकर्ता द्वारा संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत एक पूर्वोक्त आवेदन दाखिल करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।

रद्द करने से पहले, न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल न करके गलती की है।

"चूंकि हाईकोर्ट ने इस पर विचार करने का प्रयास नहीं किया कि क्या प्रस्तुत आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 323, 384 और 406 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, जबरन वसूली और आपराधिक विश्वासघात का मामला दिखाया गया है, इसलिए हमें लगता है कि इस तरह का विचार करना अपरिहार्य है। जैसा कि तथ्यों और परिस्थितियों में, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, हाईकोर्ट कानूनी रूप से यह देखने के लिए बाध्य था कि आरोप किसी अपराध का गठन करता है या नहीं "

“उपरोक्त प्राप्त परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि उपरोक्त आरोप पत्र के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक ट्रायल चलाने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि इस मामले में उपरोक्त सभी अपराधों की सामग्री वांछित है। हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता की कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल न करके स्पष्ट रूप से गलती की है।''

इस अनुमान के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी।

केस : अभिषेक सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डायरी नंबर- 1996/ 2020

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (SC) 1072

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