Gujarat Encounters | जस्टिस एचएस बेदी की जांच रिपोर्ट में पहचाने गए पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता

2002-2007 के दौरान गुजरात पुलिस द्वारा कथित तौर पर की गई फर्जी मुठभेड़ हत्याओं से संबंधित याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जस्टिस एचएस बेदी की अगुवाई वाली निगरानी समिति की रिपोर्ट में कुल 17 में से 3 मामलों में गड़बड़ी पाई गई। इस प्रकार, रिपोर्ट में पहचाने गए पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने दलीलों की संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

वर्तमान याचिकाएं पत्रकार बीजी वर्गीस (अब समाप्त हो चुकी हैं), कवि-गीतकार जावेद अख्तर और सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी द्वारा दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि गुजरात पुलिस मुठभेड़ फर्जी और मंच-प्रबंधित थीं। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में रिटायर्ड जज जस्टिस एचएस बेदी (पूर्व एससी जज) मुठभेड़ हत्याओं के संबंध में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा की गई जांच की निगरानी के लिए निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में को नियुक्त किया था।

जस्टिस बेदी ने 2018 में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए कोर्ट ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया।

यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा रिटायर्ड जज जस्टिस एचएस बेदी की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया 17 में से 3 मामलों में यानी कसम जाफ़र, हाजी हाजी इस्माइल और समीर खान के मामलों में बेईमानी के सबूत पाए गए और मामलों में शामिल 9 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई।

जस्टिस संजय किशन कौल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 2022 में कहा था कि यह देखा जाना बाकी है कि निगरानी समिति की रिपोर्ट के बाद अदालत द्वारा कोई निर्देश पारित करने की आवश्यकता है या नहीं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहले के रुख को दोहराया कि याचिकाकर्ता विशेष अवधि में कथित मुठभेड़ों के लिए विशेष राज्य (यानी गुजरात) को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित 'चयनात्मक' नहीं हो सकता और याचिकाकर्ताओं को इसे स्पष्ट करना चाहिए।

जस्टिस संदीप मेहता ने इस पहलू पर कहा,

"आज एक और याचिका आ रही है...उत्तर प्रदेश के संबंध में।"

एसजी के इस तर्क पर कि याचिकाकर्ता विवरण, बयान, सबूत आदि के लिए लड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट नित्या रामचंद्रन ने प्रतिवाद किया कि याचिकाकर्ता उस पर नहीं हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि जस्टिस बेदी की रिपोर्ट अदालत के समक्ष है, जिसमें 17 में से 3 मामलों में प्रथम दृष्टया बेईमानी को प्रतिबिंबित करने वाला पाया गया, इसलिए मामले की सुनवाई होनी चाहिए। यह दावा किया गया कि निगरानी समिति की पूरी कवायद और उसकी रिपोर्ट को निरर्थक नहीं बनाया जा सकता।

उसी का समर्थन करते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जो करने की आवश्यकता है, वह यह है कि जस्टिस बेदी की रिपोर्ट में पहचाने गए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए लोक अभियोजक नियुक्त किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान, एसजी ने आग्रह किया कि यदि अदालत याचिकाकर्ताओं को विवरण प्रदान करने के सवाल पर विचार करने का निर्णय लेती है तो संभावित रूप से आरोपी व्यक्तियों को सुना जा सकता है।

जस्टिस संदीप मेहता ने दावे को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को संज्ञान से पहले सुनवाई करना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है।

उन्होंने कहा,

"संभावित अभियुक्त की पूर्व-संज्ञानात्मक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।"

याचिकाकर्ताओं के वकील: नित्या रामचंद्रन; एओआर प्रशांत भूषण और मेसर्स केजे जॉन एंड कंपनी; वकील सुरूर मंदर

उत्तरदाताओं के वकील: मुकुल रोहतगी; सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता; एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और ऐश्वर्या भाटी; उदय खन्ना, स्वाति घिल्डियाल, रजत नायर, अनिरुद्ध भट्ट, माधव सिंहल, अमित नायर, सृष्टि मिश्रा, अतिगा सिंह और देवयानी भट्ट; एओआर मिश्रा सौरभ, हेमन्तिका वाही, रुचि कोहली, दीक्षा राय और अरविंद कुमार शर्मा।

केस टाइटल: बी.जी. वर्गीस बनाम भारत सरकार, गृह मंत्रालय और अन्य, डब्ल्यू.पी. (सीआरएल) 31/2007 (और संबंधित मामला)