देरी को माफ करने और एकपक्षीय डिक्री रद्द करने के लिए 75% मुकदमा दावा जमा करने का निर्देश देना अनुचित और अनुपातहीन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के आदेश में देरी को माफ करने के लिए मुकदमे के दावे का 75% जमा करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त खारिज कर दी और एकपक्षीय आदेश रद्द कर दिया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि ऐसी स्थिति न केवल अनुपातहीन है, बल्कि अनुचित भी है। पीठ मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ अपील में बैठी थी, जिसने विचाराधीन जमा शर्त के लिए निर्देश दिया था।

पीठ ने कहा,

"मुकदमे के दावे का 75% जमा करने की आवश्यकता थोपना अनुपातहीन है और इसे अलग रखना होगा।"

तथ्यों के अनुसार, यह मुद्दा तब शुरू हुआ जब प्रतिवादी ने 2020 में मसौदा याचिका दायर की, जिसमें अपीलकर्ता से 3.42 करोड़ रुपये की वसूली की मांग की गई। इसके बाद प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत न्यायाधीश का समन दायर किया गया।

हाईकोर्ट ने प्रतिवादी को 24 जनवरी, 2020 को मुकदमा करने की अनुमति दे दी, जिससे वादपत्र को 2020 के सीएस नंबर 87 के रूप में रजिस्टर्ड किया गया। समस्या तब उत्पन्न हुई, जब 9 मार्च, 2022 को प्रतिवादी के वकील ने अपीलकर्ता को संचार जारी किया। अनुमति चरण के दौरान अपीलकर्ता की पूर्व उपस्थिति के बावजूद, मूल पक्ष नियमों के अनुसार, हाईकोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा कोई औपचारिक समन जारी नहीं किया गया।

स्थिति तब और बिगड़ गई, जब 2 अगस्त, 2022 को अपीलकर्ता पर एकपक्षीय कार्रवाई की गई, जिसकी परिणति 30 अगस्त, 2022 को एकपक्षीय डिक्री में हुई। इसके बाद 21 जून, 2023 को अपीलकर्ता को प्रतिवादी द्वारा निष्पादन कार्यवाही शुरू करने की सूचना मिली।

निवारण की मांग करते हुए अपीलकर्ता ने 15 जुलाई, 2023 को ओएस नियमों के आदेश XIV नियम 8 और सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत एकपक्षीय डिक्री रद्द करने के लिए न्यायाधीश का समन दायर किया, साथ में देरी की माफी के लिए आवेदन भी दिया।

हालांकि, 14 सितंबर, 2023 को एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता द्वारा चार सप्ताह के भीतर मुकदमे के दावे का 75% जमा करने की शर्त पर एकपक्षीय डिक्री रद्द की जा सकती है।

इस आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता की अपील को डिवीजन बेंच ने सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा।

समन जारी करने में गंभीर चूक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता पहले भी मुकदमा दायर करने की अनुमति मिलने पर हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित हुआ था, लेकिन समन जारी करने के संबंध में गंभीर चूक हुई। ऐसी स्थितियों के लिए डिज़ाइन किए गए हाईकोर्ट के मूल पक्ष नियम, समन वितरण के लिए औपचारिक प्रक्रिया निर्दिष्ट करते हैं। हालांकि, कार्यवाही के दौरान रहस्योद्घाटन में यह स्वीकार किया गया कि 9 मार्च, 2022 को प्रतिवादी के वकील के नोटिस के अलावा, हाईकोर्ट रजिस्ट्री कोई औपचारिक सम्मन जारी करने में विफल रही। यह चूक विशेष रूप से अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित प्रतिवादी को समन भेजने से संबंधित नियमों से संबंधित है।

मद्रास हाईकोर्ट के मूल पक्ष नियम (ओएस नियम) के अनुसार, नियम 5 में प्रावधान है कि जब तक इन नियमों में अलग से निर्देशित या अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, प्रत्येक समन प्रतिवादी को सम्मन प्राप्त करने के छह सप्ताह के भीतर उपस्थित होने और लिखित बयान जमा करने के लिए बाध्य करता है। बशर्ते वे मुकदमा लड़ने का इरादा रखते हों।

नियम 6 रजिस्ट्रार को मानक चौदह-दिवसीय प्रतिक्रिया अवधि को निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं, विस्तारित अवधि के साथ बदलकर सम्मन प्रारूप को संशोधित करने की अनुमति देता है। नियम 6(ए) के तहत, यदि प्रतिवादी स्थानीय क्षेत्राधिकार के बाहर लेकिन तमिलनाडु राज्य के भीतर रहता है तो प्रतिक्रिया समय छह सप्ताह तक बढ़ाया जा सकता है।

कोर्ट ने सीपीसी के आदेश V नियम 25 के प्रावधानों पर भी ध्यान आकर्षित किया।

सीधे शब्दों में कहें तो आदेश V नियम 25 सीपीसी समन भेजने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है, जब प्रतिवादी बिना किसी नियुक्त एजेंट के भारत से बाहर रहता है। ऐसे मामलों में समन प्रतिवादी को उनके निवास स्थान पर निर्देशित किया जाता है और हाईकोर्ट द्वारा अनुमोदित विभिन्न माध्यमों, जैसे पोस्ट, कूरियर सेवा, फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या हाईकोर्ट के नियमों में निर्दिष्ट अन्य तरीकों के माध्यम से भेजा जाता है। यदि प्रतिवादी बांग्लादेश या पाकिस्तान में है तो समन और कॉपी उस देश की किसी भी अदालत को भेजी जा सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रतिवादी रहता है। इसके अतिरिक्त, यदि उन देशों में प्रतिवादी सार्वजनिक अधिकारी या रेलवे कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण का नौकर है तो समन और उसकी कॉपी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकरण को भेजी जा सकती है।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जब प्रतिवादी ने मुकदमा करने की अनुमति मांगी तो अपीलकर्ता शुरू में हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित हुआ। अदालत ने 24 जनवरी, 2020 को यह अनुमति दी। हालांकि, 9 मार्च, 2022 को ही अपीलकर्ता को वकील का नोटिस भेजा गया, जो दो साल से अधिक समय बाद है। वकील के नोटिस की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हुआ कि हाईकोर्ट के ओएस नियमों का पालन नहीं किया गया।

कहा गया,

“वकील के नोटिस में कोई अनुलग्नक या दस्तावेज़ नहीं है। नोटिस में उल्लिखित वाद नंबर से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह वही वादपत्र है. जिसके संबंध में मुकदमा करने की अनुमति दो साल पहले दी गई।

इस प्रकार, एकपक्षीय डिक्री रद्द करने की शर्त के रूप में मुकदमे के दावे का 75% जमा करने की आवश्यकता वाले हाईकोर्ट के आदेश के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुचित और अनुपातहीन माना। इसके बजाय, न्यायालय ने सुझाव दिया कि अपीलकर्ता पर जुर्माना लगाना न्याय के लिए पर्याप्त होगा।

कोर्ट ने कहा,

“इस पृष्ठभूमि में देरी को माफ करने और एकपक्षीय डिक्री रद्द करने के लिए शर्त के रूप में मुकदमे के दावे का 75% जमा करने का निर्देश देने वाला हाईकोर्ट का आदेश अनुचित है। यदि देरी को माफ करने और एकपक्षीय डिक्री रद्द करने के लिए एक शर्त के रूप में अपीलकर्ता पर लागत का आदेश लगाया जाता तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाता। मुकदमे के दावे का 75% जमा करने की आवश्यकता थोपना अनुपातहीन है और इसे रद्द करना होगा।

नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को 31 मार्च, 2024 तक प्रतिवादी को देय लागत के रूप में मद्रास हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। इस शर्त को पूरा करने पर अपीलकर्ता के आवेदन में देरी रद्द कर दी जाएगी। एकपक्षीय डिक्री माफ कर दी जाएगी और हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्री रद्द कर दी जाएगी। हालांकि, इस शर्त को पूरा करने में अपीलकर्ता द्वारा की गई किसी भी चूक से आदेश में उल्लिखित लाभों की हानि होगी। इसके अतिरिक्त, जब मुकदमा बहाल किया जाता है तो अपीलकर्ता द्वारा दायर लिखित बयान रिकॉर्ड में स्वीकार किया जाएगा।

केस टाइटल: मेसर्स ट्रोइस कॉर्पोरेशन एचके लिमिटेड बनाम मेसर्स नेशनल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एसएलपी (सी) नंबर 4012-4013 2024