वेतनमान कम करने का निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के खिलाफ वसूली के कदम को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेतनमान में कटौती और सरकारी कर्मचारी से वसूली का कोई भी कदम दंडात्मक कार्रवाई के समान होगा क्योंकि इसके गंभीर "सिविल और साथ ही बुरे परिणाम" हो सकते हैं।

जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर महादेवन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आगे कहा:

"कर्मचारी के वेतनमान को कम करने और अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता और वह भी लंबे समय के अंतराल के बाद।"

इस मामले में, सेवानिवृत्ति के 8 साल बाद, अपीलकर्ता को बिहार सरकार से एक नोटिस मिला कि उन्होंने उसके वेतन निर्धारण की गलत गणना की है। इसलिए, उससे 63,765 रुपये वसूलने की मांग की गई।

वसूली की कार्यवाही को रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा:

"इस प्रकार, अपीलकर्ता के विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, विशेषकर इसलिए क्योंकि उसे 10 मार्च, 1991 को एडीएसओ [सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी] के रूप में पदोन्नत किया गया था, जबकि वह इस पद के लिए लागू 6500-10500 रुपये का वेतनमान प्राप्त कर रहा था और 15 अप्रैल, 2009 को वसूली नोटिस जारी होने से आठ साल पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका था। वेतनमान में कटौती और अतिरिक्त राशि की वसूली का निर्देश देने वाली कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी और अवैध है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के दोष से ग्रस्त है और इसलिए, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।"

संक्षिप्त तथ्य

बिहार सरकार ने अपीलकर्ता को 1966 में आपूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया था। 15 साल की सेवा के बाद, उसे 1 अप्रैल, 1981 को विपणन अधिकारी के रूप में अपनी पहली समयबद्ध पदोन्नति मिली। 25 साल की सेवा पूरी करने पर, 10 मार्च, 1991 को सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी (एडीएसओ) के पद पर पदोन्नत किया गया और वे 31 जनवरी, 2001 को इस पद से सेवानिवृत्त हुए।

8 फरवरी, 1999 को, बिहार सरकार ने विपणन अधिकारियों के लिए वेतनमान को 1640-2900 रुपये से बढ़ाकर 5500-9000 रुपये और एडीएसओ के लिए 1500-2900 रुपये से बढ़ाकर 5500-9000 रुपये कर दिया। 2000-3800 से बढ़ाकर 6500-10500 रुपए किया जाएगा, जो 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी होगा।

9 फरवरी के प्रस्ताव के पैरा 11 में कहा गया:

“राज्य सरकार ने समयबद्ध पदोन्नति और चयन ग्रेड की मौजूदा सुविधाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिनकी चर्चा 18 दिसंबर, 1989 के एफ.डी. संकल्प संख्या 6021 के पैरा 10 और 12 में की गई है और वे 1 जनवरी, 1996 से और उसके बाद मौजूदा वेतनमानों में लागू नहीं होंगी। हालांकि, अगर 1 जनवरी, 1996 से पहले नियमों के तहत ऐसी कोई पदोन्नति देय है, तो उसे दिया जाएगा और मौजूदा वेतनमान में बकाया राशि का भुगतान केवल 31 दिसंबर, 1995 तक किया जाएगा, जिसके बाद पदोन्नति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।”

इसलिए अपीलकर्ता का वेतनमान संशोधित कर 6500-10500 रुपए कर दिया गया।

सेवानिवृत्ति के बाद अपीलकर्ता को अंतिम वेतन 10500 रुपये तथा स्वीकार्य भत्ते प्राप्त हुए थे। बिहार पेंशन नियम, 1950 के अनुसार उनकी पेंशन की गणना औसत भत्तों के 50 प्रतिशत के आधार पर की गई थी तथा इसे 5247 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। हालांकि, 28 जनवरी, 2003 को बिहार सरकार के महालेखाकार ने अपीलकर्ता को 10 मार्च, 1991 को दी गई पदोन्नति पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के 8 फरवरी, 1991 के प्रस्ताव के अनुसार यह पदोन्नति 1 जनवरी, 1996 से निष्प्रभावी हो जाएगी। इसलिए, यह दावा किया गया कि वेतनमान को संशोधित किया जाना चाहिए तथा विपणन अधिकारी के बराबर कम किया जाना चाहिए।

15 अप्रैल, 2009 को अपीलकर्ता को बिहार सरकार से एक पत्र मिला, जिसमें उनसे 63,765 रुपये वसूलने का निर्देश दिया गया था।

पत्र में कहा गया:

"उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि आपके विरुद्ध की गई विभागीय जांच के जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तथा विभाग के विश्लेषण के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि वेतन निर्धारण में त्रुटि के कारण आपको 63,765/- रुपए का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली आपसे की जानी है। कृपया स्पष्ट करें कि आप उक्त राशि का भुगतान एकमुश्त करेंगे या किश्तों में..."

अपीलकर्ता का दावा है कि उसने अपनी पेंशन में कटौती तथा प्रस्तावित वसूली के विरोध में बिहार सरकार को कई बार आवेदन दिया। उसने कहा कि जब अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके 20 जुलाई 2009 के आदेश में सरकार को उसके आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया। 4 सितंबर, 2009 को अपीलकर्ता ने एक और अभ्यावेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि 8 फरवरी के प्रस्ताव की गलत व्याख्या की गई है ताकि लाभ से इनकार किया जा सके क्योंकि इसे उनके लिए पूर्वाग्रह के रूप में व्याख्या नहीं किया जा सकता है, जबकि उन्हें 31 दिसंबर, 1995 से बहुत पहले समयबद्ध पदोन्नति दी गई थी।

8 अक्टूबर, 2009 को बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने अपीलकर्ता के अभ्यावेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता को दी गई पदोन्नति 31 दिसंबर, 1995 के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी।

अपीलकर्ता ने पटना हाईकोर्ट समक्ष एक सिविल रिट दायर की जिसे 23 फरवरी, 2010 को खारिज कर दिया गया।

पुनर्विचार याचिका को भी 23 मार्च, 2011 को खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ, उन्होंने दो लेटर्स पेटेंट अपील दायर कीं, जिन्हें हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

पदोन्नति पर

अदालत ने कहा: “अपीलकर्ता को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था और उक्त प्रस्ताव के आधार पर उसके वेतनमान को भविष्य में कम नहीं किया जा सकता था।”

इसने तर्क दिया: “अनुलग्नक पी-1 के रूप में रिकॉर्ड पर रखे गए 19 जनवरी, 1991 के प्रस्ताव से संकेत मिलता है कि निम्न वरिष्ठ ग्रेड (विपणन अधिकारी) के पद से अगला पदोन्नति चैनल उच्च वरिष्ठ ग्रेड (उच्च विपणन अधिकारी) के पद पर था...अपीलकर्ता को 10 मार्च, 1991 से उच्च वरिष्ठ ग्रेड (उच्च विपणन अधिकारी) के पद पर विधिवत पदोन्नत किया गया था और उसे पदोन्नति पद का वेतनमान दिया गया था।”

इसने कहा कि अनुच्छेद 11 की गलत व्याख्या की गई है क्योंकि इसमें 31 दिसंबर, 1995 से पहले कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति को विशेष रूप से संरक्षित किया गया है।

इसमें यह भी कहा गया:

“केवल वे कर्मचारी जिन्हें कट ऑफ तिथि, यानी 31 दिसंबर, 1995 तक पदोन्नत नहीं किया गया था, उन्हें काल्पनिक पदोन्नति और वेतनमान में वृद्धि मिलेगी जो 31 दिसंबर, 1995 से समाप्त हो जाएगी।”

अदालत ने पाया कि जब प्रस्ताव मौजूद नहीं था, तब भी अपीलकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति के 8 साल बाद इसके अधीन नहीं किया जा सकता था “क्योंकि अपीलकर्ता को संशोधित वेतनमान प्रदान करने में कोई अवैधता नहीं थी जो कि लागू नियमों और विनियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई थी।"

पूर्वव्यापी विभागीय जांच

अदालत ने कहा:

“15 अप्रैल, 2009 के आदेश में अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि वेतन निर्धारण में गलती के कारण अतिरिक्त भुगतान की गई 63,765/- रुपये की राशि वसूलने का निर्णय लिया गया है, यह भी दर्शाता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच की गई थी जिसके कारण आपत्तिजनक कार्रवाई की गई थी।”

इस संबंध में, इसने कहा:

“उपर्युक्त निष्कर्षों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता के खिलाफ उसकी सेवानिवृत्ति के आठ साल बाद राज्य द्वारा कोई विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती थी क्योंकि अपीलकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद नियोक्ता कर्मचारी संबंध समाप्त हो गया था।”

अदालत ने टिप्पणी की:

“हमारा दृढ़ विश्वास है कि राज्य सरकार द्वारा किसी कर्मचारी के वेतनमान को कम करने और अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए लिया गया कोई भी निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और वह भी लंबे समय के अंतराल के बाद।”

इसने सैयद अब्दुल कादिर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2009) पर भरोसा किया, जिसमें अदालत ने माना कि यदि कर्मचारी को अनधिकृत भुगतान किया गया है, तो इसे कम समय में वसूला जा सकता है। हालांकि, यदि यह लंबे समय से किया गया है, तो कोई भी वसूली करना अन्यायपूर्ण होगा।

अदालत ने आईटीसी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2011) का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

"हम सेवा न्यायशास्त्र से एक उदाहरण दे सकते हैं, जहां कुछ समान परिस्थितियों में किसी कर्मचारी को राहत देने के लिए अक्सर समानता के सिद्धांत का आह्वान किया जाता है। जहां किसी कर्मचारी को देय वेतन या अन्य भत्ते नियोक्ता द्वारा निर्धारित और भुगतान किए जाते हैं, और बाद में नियोक्ता पाता है, (आमतौर पर ऑडिट सत्यापन पर) कि नियमों को लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा लागू नियमों की गलत समझ के कारण, अतिरिक्त भुगतान किया गया है, अदालतों ने पिछले अतिरिक्त भुगतानों की वसूली के संबंध में सीमित राहत देने की आवश्यकता को पहचाना है, ताकि निर्दोष कर्मचारियों की कठिनाई को कम किया जा सके, जिन्हें ऐसी गलत व्याख्या से लाभ हुआ है।"

इसके अलावा, पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) और अन्य (2015) के एक अन्य मामले में, न्यायालय ने कहा:

"कठिनाई की उन सभी स्थितियों का अनुमान लगाना संभव नहीं है जो कर्मचारियों को वसूली के मुद्दे पर नियंत्रित करेंगी, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से उनके हक से अधिक भुगतान किया गया हो। जैसा भी हो, यहां उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश दे सकते हैं, जिसमें नियोक्ता द्वारा वसूली, कानून में अस्वीकार्य होगी...(iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच साल से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो...v) किसी भी अन्य मामले में, जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमानी होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी।"

नोटिस दिए बिना विभागीय जांच

अदालत ने पाया कि 63,765 रुपये की वसूली के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ जारी 15 अप्रैल के आदेश के पहले “कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था। इस प्रकार, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था।”

इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला: “विशेष रूप से 8 फरवरी, 1999 के सरकारी प्रस्ताव में, ऊपर उल्लिखित हाइलाइट किया गया भाग इस व्याख्या के लिए उत्तरदायी है कि यह उन कर्मचारियों की स्थिति और वेतन की रक्षा करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 1995 से पहले अपनी समयबद्ध पदोन्नति प्राप्त की थी।

परिणामस्वरूप, संबंधित सचिव ने, अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए, स्पष्ट रूप से उक्त प्रस्ताव की गलत व्याख्या की और अपीलकर्ता के नुकसान के लिए गलत तरीके से लागू किया।

इसने पाया कि हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच द्वारा भी यही गलती की गई थी।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा:

"इसके अलावा, हमारा विचार है कि वेतनमान में कटौती और सरकारी कर्मचारी से वसूली का कोई भी कदम दंडात्मक कार्रवाई के समान होगा क्योंकि इसके गंभीर सिविल और बुरे परिणाम हो सकते हैं।"

मामला: जगदीश प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य, सिविल अपील संख्या 1635/2013