दिल्ली में भूमि अधिग्रहण से जुड़े कई मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेजा, रोजाना सुनवाई के निर्देश
Amir Ahmad
18 Nov 2026 2:52 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में भूमि अधिग्रहण से जुड़े बड़ी संख्या में लंबित मामलों को नए सिरे से सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट भेजा। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक मामले का अलग-अलग निपटारा करने के लिए तथ्यों और साक्ष्यों का विश्लेषण करना होगा, जिसमें काफी समय लगेगा। इसके बजाय हाईकोर्ट को प्रत्येक मामले के रिकॉर्ड और स्वतंत्र तथ्यों की जांच कर मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये मामले दिल्ली हाईकोर्ट को भेजे। पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि इन मामलों की सुनवाई के लिए उपयुक्त डिवीजन बेंच गठित की जाए और उसे रोजाना सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए।
इन मामलों में सिविल अपील, अवमानना याचिकाएं, विविध आवेदन, रिव्यू याचिकाएं और क्यूरेटिव याचिकाएं शामिल हैं। विवाद दिल्ली की उन जमीनों के अधिग्रहण से जुड़ा है, जिन्हें केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC), एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और अन्य एजेंसियों ने अधिग्रहित किया। पीठ ने कहा कि इनमें से कुछ अधिग्रहण की प्रक्रिया 1950 में ही शुरू हो गई।
सभी अधिग्रहण 1 जनवरी, 2014 से पहले किए गए। इस तारीख को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 लागू हुआ था। ये अधिग्रहण पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत किए गए।
विवाद का मुख्य मुद्दा 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) की व्याख्या है। इस प्रावधान के तहत, यदि 1894 के कानून के तहत भूमि अधिग्रहण का अवॉर्ड 2013 का कानून लागू होने से कम से कम पांच साल पहले पारित किया गया हो, लेकिन जमीन का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया हो या मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ हो, तो अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त माना जा सकता है। इसके प्रावधान में यह भी कहा गया कि यदि अधिकांश भूमि धारकों के मुआवजे की राशि लाभार्थियों के खातों में जमा नहीं की गई है, तो उन्हें 2013 के कानून के तहत मुआवजा पाने का अधिकार होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाम हरकचंद मिसिरिमल सोलंकी मामले में कहा कि यदि जमीन का कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया, तो अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी। इस फैसले के आधार पर कई जमीन मालिकों ने हाईकोर्ट से अधिग्रहण समाप्त घोषित करने की मांग की थी।
हालांकि, बाद में इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मनोहरलाल मामले में संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि अधिग्रहण समाप्त होने के लिए दोनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है। यानी न तो जमीन का कब्जा लिया गया हो और न ही मुआवजे की राशि जमा की गई हो। संविधान पीठ ने पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फैसले को पलट दिया। इसके बाद उन आदेशों को लेकर विवाद पैदा हुआ, जो हाईकोर्ट ने पुणे म्युनिसिपल फैसले के आधार पर उसके पलटे जाने से पहले पारित किए।
पीठ ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट की समन्वय पीठ ने मई 2024 में तीन फैसले दिए। इनमें स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम केएल राठी स्टील्स लिमिटेड, स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम BSK रियल्टर्स एलएलपी और DDA बनाम तेजपाल शामिल हैं।
केएल राठी स्टील्स मामले में कहा गया कि एक बार सुप्रीम कोर्ट किसी विशेष अनुमति याचिका (SLP) या अपील का निपटारा कर दे, तो कानून की बदली हुई व्याख्या के आधार पर रिव्यू याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। ऐसे विविध आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जा सकते, जिनके जरिए प्रभावी रूप से फैसले की समीक्षा कराने की मांग की गई हो।
BSK रियल्टर्स मामले में मर्जर के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट अपील की अनुमति देकर उसका निपटारा कर देता है, तो हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश में समाहित हो जाता है। ऐसे में उसी हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ बाद में दाखिल की गई दूसरी SLP पर विचार नहीं किया जा सकता।
वहीं, तेजपाल मामले में अधिग्रहण के महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य को देखते हुए SLP दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दिया गया।
पीठ ने कहा कि मौजूदा मामले निस्संदेह उन विभिन्न श्रेणियों में आते हैं, जिनकी पहचान सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के इन फैसलों में की थी। ये मामले इसलिए लंबित रह गए, क्योंकि या तो इनका औपचारिक रूप से निपटारा नहीं हुआ, या इन्हें नए सिरे से दाखिल किया गया, अथवा ये मई 2024 के फैसलों या उनके बाद दिए गए निर्णयों से उत्पन्न हुए थे।
प्रत्येक मामले का अलग-अलग निपटारा करने के विकल्प पर पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ और बाद की समन्वय पीठ के फैसलों के अनुसार हर मामले को एक-एक करके तय कर सकता है। लेकिन इसके लिए तथ्यों और साक्ष्यों का मूल्यांकन करना होगा, जिससे कोर्ट का काफी समय लगेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पक्षकारों के लिए अंतिम न्यायिक मंच है और तथ्यों पर उसके निर्णय के खिलाफ आगे अपील का कोई अवसर नहीं होगा।
पीठ ने कहा कि अधिक उपयुक्त तरीका यह होगा कि मामलों को हाईकोर्ट वापस भेजा जाए, जहां प्रत्येक मामले के रिकॉर्ड और स्वतंत्र तथ्यों की जांच कर फैसला लिया जा सके। इसका अर्थ यह नहीं होगा कि हाईकोर्ट मूल रिट याचिका में की गई मांग पर फिर से विचार करे। इसके बजाय हाईकोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी व्यापक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह तय करना होगा कि प्रत्येक मामला 2024 के फैसलों में निर्धारित किस श्रेणी में आता है और उसी के अनुरूप आगे के आदेश पारित करने होंगे।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मामलों में 2024 के फैसलों के अनुसार शुरुआती निर्धारण अभी नहीं हुआ, उन्हें हाईकोर्ट भेजने का उद्देश्य मनोहरलाल मामले में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर अधिग्रहण के समाप्त होने के सवाल पर दोबारा फैसला कराना नहीं है।
हाईकोर्ट को मामलों के निपटारे के लिए एक क्रम भी बताया गया। सबसे पहले उसे यह जांचना होगा कि क्या रिट याचिकाकर्ताओं को 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण समाप्त घोषित कराने की मांग करने का अधिकार है। इसमें यह देखना होगा कि याचिकाकर्ता बाद के खरीदार तो नहीं हैं या जमीन के मालिकाना हक पर कोई विवाद तो नहीं है। यदि याचिकाकर्ता के पास ऐसी मांग करने का कानूनी अधिकार नहीं है, तो हाईकोर्ट को राहत देने से इनकार करना होगा।
दूसरे चरण में हाईकोर्ट को यह पता लगाना होगा कि उसी रिट याचिका से उत्पन्न किसी SLP या सिविल अपील का सुप्रीम कोर्ट पहले ही निपटारा कर चुका है या नहीं। इसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि मर्जर का सिद्धांत लागू होता है या नहीं।
तीसरे चरण में, यदि रिट याचिका सुनवाई योग्य है, याचिकाकर्ता के पास आवश्यक कानूनी अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई अपीलीय आदेश पारित नहीं किया है, तो हाईकोर्ट को उस समय लागू कानून के अनुसार यह तय करना होगा कि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हुई है या नहीं।
अतिम चरण में इन सभी निष्कर्षों के आधार पर ऐसा उचित निर्देश जारी करना होगा, जो जमीन मालिकों के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं के सामूहिक हितों की भी रक्षा करे।
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सूची ए में शामिल सिविल अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया और विवादित हाईकोर्ट फैसलों व आदेशों को रद्द किया। संबंधित रिट याचिकाओं को मई 2024 के फैसलों के साथ पढ़ते हुए नए सिरे से विचार के लिए बहाल कर दिया गया।
सूची बी में शामिल रिव्यू याचिकाओं, विविध आवेदनों और क्यूरेटिव याचिकाओं को केएल राठी स्टील्स फैसले के आधार पर खारिज कर दिया गया। हालांकि, पीठ ने इन मामलों से जुड़ी मूल रिट याचिकाओं को हाईकोर्ट में उनकी मूल फाइलों पर बहाल कर दिया और सूची बी के विविध आवेदन दाखिल करने की अनुमति भी दी।
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को संबंधित मामलों का रिकॉर्ड दिल्ली हाईकोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामलों के गुण-दोष पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया, इसलिए पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत दी है, तो वह हाईकोर्ट द्वारा मामलों का अंतिम निपटारा किए जाने तक जारी रहेगी।
पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि इन मामलों को उपयुक्त डिवीजन बेंच को सौंपा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकांश मामलों का निपटारा होने तक उस बेंच को केवल यही मामले दिए जाएं। डिवीजन बेंच से रोजाना सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही सभी पक्षों को अपनी दलीलें रखने और रिकॉर्ड पेश करने का उचित अवसर देने को कहा गया है। इसमें नए और अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने का अवसर भी शामिल होगा।
हालांकि, मई 2024 के फैसलों या उनसे जुड़े परिणामी आदेशों में संशोधन अथवा उन्हें वापस लेने की मांग करने वाली रिव्यू याचिकाओं और आवेदनों को हाईकोर्ट नहीं भेजा गया। इसी तरह, अधिग्रहण समाप्त घोषित करने वाले पुराने आदेशों का पालन नहीं किए जाने को लेकर जमीन मालिकों की ओर से दाखिल अवमानना याचिकाएं भी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं।
सूची सी में शामिल रिव्यू, विविध, क्यूरेटिव और अवमानना याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जाएंगी।

