क्या हाईकोर्ट 'सहमति' के आधार पर POCSO दोषसिद्धि को रद्द कर सकता है, जब अधिनियम के तहत न्यूनतम सजा निर्धारित है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 फरवरी) को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत केवल इस आधार पर कि यौन संबंध 'सहमति' से हुआ था, दोषसिद्धि को रद्द करने की हाईकोर्ट की छूट पर सवाल उठाया। शीर्ष अदालत द्वारा प्राप्त 'पूर्ण न्याय' करने के संवैधानिक अधिदेश के अभाव में, क़ानून के तहत न्यूनतम सज़ा निर्धारित की गई है।

इस मुद्दे को जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने स्वत: संज्ञान रिट याचिका और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई करते हुए उठाया था, जो पिछले साल दिसंबर में किशोरावस्था में लड़कियों को 'अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने' के लिए चेतावनी देने के लिए समाचार में आया था ताकि समाज की नज़रों में उसे 'लूज़र' न समझा जाए "जब वह मुश्किल से दो मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाती है"।

युवा वयस्कों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में अपील पर फैसला करते समय हाईकोर्ट ने किशोरों के लिए सलाह का एक सेट जारी किया था, जिसमें ये टिप्पणियां भी शामिल थीं। इस टिप्पणी से आक्रोश फैल गया और सुप्रीम कोर्ट को भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर 'इन रे: राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट' नामक मामले में स्वत: संज्ञान लेना पड़ा।

बाद में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा फैसले को गुण-दोष के आधार पर चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई।

पिछले साल दिसंबर में, राज्य सरकार, आरोपी और पीड़ित को नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि ये टिप्पणियां 'अत्यधिक आपत्तिजनक' और 'पूरी तरह से अनुचित' थीं, साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन भी थीं।

राज्य से यह पूछते हुए कि क्या वह फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का इरादा रखता है, जस्टिस ओका ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि दोषसिद्धि को उलटने की योग्यता भी संदिग्ध लगती है, हालांकि यह मुद्दा स्वत: संज्ञान मामले के दायरे में नहीं था।

इसके बाद, पश्चिम बंगाल राज्य ने एक विशेष अनुमति याचिका में विवादास्पद फैसले को चुनौती दी, जिसमें POCSO अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को पलटने की योग्यता पर सवाल उठाया गया। पश्चिम बंगाल की याचिका और स्वत: संज्ञान याचिका पर एक साथ सुनवाई करने का निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि हाईकोर्टके फैसले में न केवल टिप्पणियां 'समस्याग्रस्त' थीं बल्कि इसमें कानूनी सिद्धांतों का भी जिक्र किया गया था।