क्या 6 महिला जजों की बर्खास्तगी पर दोबारा विचार किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (2 फरवरी) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मौखिक रूप से पूछा कि क्या वह छह महिला न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ पिछले साल जून में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन न्यायाधीशों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान रिट याचिका पर विचार कर रही थी। पिछले महीने कोर्ट ने स्वत: संज्ञान मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया था.

खंडपीठ ने हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा,

"हाईकोर्ट को हमारे इरादे बताएं।"

पिछले साल बर्खास्त किए गए जजों ने आरोप लगाया कि यह निर्णय मुख्य रूप से उनकी निपटान दर निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करने पर आधारित है। पिछले साल, उनमें से तीन ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर तर्क दिया कि उनकी सेवाओं को उनके करियर के शुरुआती चरण में ही समाप्त कर दिया गया था, भले ही उनके काम का मात्रात्मक मूल्यांकन COVID​​-19 महामारी के कारण समय की काफी चूक के कारण बाधित हुआ था।

जजों की शिकायतों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्रेरणा से मामले का संज्ञान लिया और सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल को एमिक्स क्यूरी नियुक्त करने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान, अग्रवाल ने अदालत को सूचित किया कि तीन पूर्व जजों ने अपनी शिकायतों के साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन मामले पर सुनवाई नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त, यह पता चला कि कुछ पीड़ित जजों ने पहले अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।

केस टाइटल- पुनः: सिविल जज, वर्ग- II (जूनियर डिवीजन) मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा की समाप्ति | 2023 का एसएमडब्ल्यू (सिविल) नंबर 2