परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा उद्देश्यों के लिए निजी संस्थाओं को लाइसेंस देने पर प्रतिबंध मनमाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के उन प्रावधानों को बरकरार रखा है, जो निजी संस्थाओं को परमाणु ऊर्जा पर काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से रोकते हैं।

न्यायालय ने कहा कि ये प्रावधान यह सुनिश्चित करके "हितकारी सार्वजनिक उद्देश्य" की पूर्ति करते हैं कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल कड़े सरकारी नियंत्रण के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए।

न्यायालय अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिक भौतिक विज्ञानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी तकनीक के लिए लाइसेंस की मांग की थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसे पारंपरिक संलयन रिएक्टरों की तुलना में रेडियोधर्मी अपशिष्ट को कम करते हुए स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन को सक्रिय करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

वह परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धारा 14 से व्यथित थे, जो परमाणु ऊर्जा के लिए लाइसेंस देने में निजी संस्थाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करती है। अधिनियम की धारा 14 में कहा गया कि परमाणु खनिजों/पदार्थों/संयंत्रों/उपकरणों आदि पर काम करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

धारा 14 की उपधारा (1ए) में कहा गया कि केंद्र सरकार के किसी विभाग या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण या संस्था या निगम या सरकारी कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अधिनियम के प्रावधान मनमाने नहीं हैं। याचिकाकर्ता के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया।

न्यायालय ने कहा,

"इन प्रावधानों को 1962 के अधिनियम में हितकारी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पेश किया गया। अधिनियम का लंबा शीर्षक यह दर्शाता है कि यह भारत के लोगों के कल्याण और अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और उपयोग के लिए प्रावधान करने वाला अधिनियम है।"

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

"संसदीय शासन में परमाणु ऊर्जा का संतुलित दोहन करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें कड़े सुरक्षा उपायों के साथ-साथ दुरुपयोग और दुर्घटना के संभावित परिणामों को ध्यान में रखा गया है। संसद के अधिनियम, अर्थात् 1962 के अधिनियम में पेश किए गए इन प्रावधानों को याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाला मनमाना नहीं माना जा सकता।"

केस टाइटल: संदीप टीएस बनाम भारत संघ | रिट याचिका(याचिकाएं)(सिविल) नंबर 564/2024