अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं; लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में उदार दृष्टिकोण की जरूरत: अंतरिम जमानत आदेश में सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत से अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव प्रचार के लिए उनकी रिहाई राजनेताओं को आम नागरिकों की अपेक्षा लाभकारी स्थिति में लाने के बराबर होगी।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि केजरीवाल के मामले की विशिष्टताओं को नजरअंदाज करना गलत होगा, खासकर लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में।

न्यायालय ने रेखांकित किया कि लोकसभा के आम चुनाव इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण घटना है।

"(आम चुनावों के ) अत्यधिक महत्व को देखते हुए, हम अभियोजन पक्ष की ओर से उठाए गए तर्क को खारिज करते हैं कि इस खाते पर अंतरिम जमानत/रिहाई देने से राजनेताओं को इस देश के आम नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में रखने का प्रीमियम मिलेगा। अंतरिम जमानत/रिहाई देने के सवाल की जांच करते समय, अदालतें हमेशा संबंधित व्यक्ति और आसपास की परिस्थितियों से जुड़ी विशिष्टताओं को ध्यान में रखती हैं, वास्तव में, इसे नजरअंदाज करना अन्यायपूर्ण और गलत होगा।''

अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

ईडी के इस रुख पर ध्यान देते हुए कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी से पहले 9 समन टाले थे, अदालत ने कहा कि ऐसे अन्य पहलू भी हैं जिन्हें मंत्री के खिलाफ आरोपों की गंभीरता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।

"अपीलकर्ता - अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय दलों में से एक के नेता हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह कोई समाज के लिए ख़तरा नहीं है ।”

डेढ़ साल से लंबित है जांच, उदार दृष्टिकोण उचित: सुप्रीम कोर्ट

आगे यह नोट किया गया है कि मामले में जांच अगस्त 2022 से लंबित है, जब ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया था, और केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता स्वयं चुनौती के अधीन है।

पीठ ने कहा,

" यह देखते हुए कि मामला विचाराधीन है और साथ ही लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, अधिक समग्र और उदारवादी दृष्टिकोण उचित है।"

"मौजूदा मामले की जांच अगस्त 2022 से लंबित है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अरविंद केजरीवाल को 21.03.2024 को गिरफ्तार किया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरफ्तारी की वैधता इस अदालत के समक्ष चुनौती के अधीन है और हम अभी तक अंतिम रूप से नहीं आए हैं। इस तथ्य की तुलना फसलों की कटाई या व्यावसायिक मामलों की देखभाल की याचिका से नहीं की जा सकती है, एक बार मामला विचाराधीन है और गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित प्रश्न विचाराधीन हैं, तो इस पृष्ठभूमि में ये अधिक समग्र और उदारवादी दृष्टिकोण उचित है, कि 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हो रहे हैं।"

केजरीवाल को अंतरिम राहत देना विशेष दर्जा नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

एसजी मेहता द्वारा केजरीवाल की तुलना किसानों, व्यापारियों आदि से करने से असहमति जताते हुए पीठ ने टिप्पणी की,

"वास्तविक स्थिति की तुलना फसलों की कटाई या व्यावसायिक मामलों की देखभाल करने की दलील से नहीं की जा सकती है।"

इसमें रिकॉर्ड किया गया है कि इस स्तर पर, उनके लिए तर्क समाप्त करना/अंततः निर्णय सुनाना संभव नहीं है। हालांकि, एक हस्तक्षेप कारक है - यानी लोकसभा चुनाव - जो अजीब परिस्थितियों में आदेश की मांग करता है।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि केजरीवाल को अंतरिम राहत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश देना उचित नहीं होगा, क्योंकि मामला शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन है।

"एक हस्तक्षेपकारी कारक है जिसने हमें वर्तमान आदेश पर विचार करने और पारित करने के लिए प्रेरित किया है, अर्थात् 18वीं लोकसभा के आम चुनाव, जो प्रगति पर हैं। चूंकि अपील हमारे सामने लंबित है, हमें नहीं लगता कि हमारे लिए यह उचित होगा कि अपीलकर्ता - अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत/रिहाई के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने का निर्देश दें, यह उन कानूनी मुद्दों और विवादों को देखते हुए उपयुक्त नहीं हो सकता है जो हमारे सामने जांच और विचाराधीन हैं।''

राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगाने वाली शर्त केजरीवाल पर नहीं लगाई जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सिबा शंकर दास @ पिंटू बनाम ओडिशा राज्य और अन्य तथा आंध्र प्रदेश राज्य बनाम नारा चंद्र बाबू नायडू मामले में दिए गए फैसलों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने केजरीवाल पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगाने वाली शर्त लगाने से इनकार कर दिया है।

सिबा शंकर दास मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई एक शर्त को हटा दिया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं लेंगे। इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया।

चंद्र बाबू नायडू के मामले में, राज्य द्वारा एक अपील दायर की गई थी। एक अंतरिम आदेश द्वारा, शीर्ष न्यायालय ने नायडू को सार्वजनिक रैलियों और बैठकों के आयोजन या उनमें भाग लेने से रोकने वाली शर्त को हटा दिया, जिससे उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिल गई। मुख्य याचिका अभी लंबित है

केस : अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) 5154/2024