भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बरी करना केवल अवैध मंजूरी पर आधारित नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (18 जनवरी को) ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention Of Corruption Act (PC Act) के तहत बरी करना केवल अवैध मंजूरी पर आधारित नहीं हो सकता।

अदालत ने कहा,

"सेशन कोर्ट इसमें शामिल सभी मुद्दों पर अपने निष्कर्षों को दर्ज किए बिना केवल कथित अवैध मंजूरी के आधार पर आरोपी को बरी नहीं कर सकता।"

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पीसी एक्ट के तहत आरोपी व्यक्ति की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी।

संक्षेप में कहें तो आरोपी सिंडिकेट बैंक का मैनेजर था। उनके खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने लोन आवेदन के साथ-साथ फर्जी व्यक्ति के नाम पर बचत बैंक अकाउंट खोलने के आवेदन में भी फर्जीवाड़ा करके अपने पद का दुरुपयोग किया। तदनुसार, अपीलकर्ता लोक सेवक के खिलाफ पीसी एक्ट लागू किया गया, जैसा कि एक्ट की धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित किया गया।

ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को केवल इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन द्वारा प्राप्त मंजूरी वैध नहीं है। इसे चुनौती देते हुए सीबीआई ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपने आक्षेपित आदेश में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और उसे दोषी ठहराया। इस प्रकार, वर्तमान अपील दायर की गई।

अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने विशिष्ट निष्कर्षों की योग्यता दर्ज नहीं करके गलती की। इसके बजाय मंजूरी के मुद्दे पर बरी कर दिया।

अदालत ने कहा,

“…हमारी सुविचारित राय है कि चूंकि विशेष अदालत गुण-दोष के आधार पर बिंदु नंबर 2 से 4 पर किसी भी विशिष्ट निष्कर्ष को दर्ज करने में विफल रही और अपीलकर्ता को केवल इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन द्वारा प्राप्त मंजूरी वैध नहीं है, इसलिए विशेष अदालत ने गलती की।”

सुप्रीम कोर्ट भी आक्षेपित निर्णय से आश्वस्त नहीं था, क्योंकि हाईकोर्ट ने मुद्दों पर गुण-दोष के आधार पर निष्कर्ष निकाले, जिन पर ट्रायल कोर्ट को पहली बार में विचार करने का कोई अवसर नहीं था।

खंडपीठ ने कहा,

“हाईकोर्ट ने बिंदु नंबर 2 से 4 पर सेशन कोर्ट के निष्कर्षों को रिकॉर्ड पर रखे बिना ही गुण-दोष के आधार पर अपीलकर्ता-अभियुक्त को दोषी ठहराया।''

इसे देखते हुए अदालत ने मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजते हुए निचली अदालतों के फैसलों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले का निर्णय शीघ्रता से और अधिमानतः दो महीने के भीतर किया जाए।