कानून द्वारा जब तक निर्दिष्ट न किया जाए, आरोपी अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए बाध्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के अपराध के आरोपी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं, जब तक कि कानून विशेष रूप से उस पर सबूत का बोझ नहीं डालता।

न्यायालय ने यह भी माना कि अभियुक्त पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 114ए के तहत आरोपमुक्त करने का कुछ बोझ हो सकता है। हालांकि, यह देखते हुए कि धारा 114ए का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया।

यह देखने के लिए गया, जो इस प्रकार है:

“हम यहां यह भी जोड़ सकते हैं कि हमारे न्यायशास्त्र में जब तक कोई विशिष्ट विधायी प्रावधान नहीं है, जो आरोपी पर नकारात्मक बोझ डालता है, तब तक आरोपी पर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत पेश करने का कोई बोझ नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114ए जैसे वैधानिक नुस्खे के मामले में अभियुक्त पर आरोपमुक्त करने का कुछ बोझ हो सकता है। इस मामले में उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए सबूत पेश करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर है।''

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ बलात्कार सहित आईपीसी के कई प्रावधानों के तहत सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।

तथ्यों की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि ऐसी है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त और अभियोक्त्री का विवाह दूसरों से हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता उसे उसके पति के भाई के दोस्त के रूप में जानता था। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि 22 मई, 2018 को जब वह हांसी में बस का इंतजार कर रही थी तो आरोपी ने उसे सवारी की पेशकश की। फिर वह पेट दर्द के बहाने उसे भिवानी के जिंदल गेस्ट हाउस के एक कमरे में ले गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ जबरन संबंध बनाए।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि क्या धारा 114ए वर्तमान मामले में लागू होगी।

संदर्भ के लिए उक्त अनुभाग इस प्रकार है:

“114ए- खंड (ए), खंड (बी), खंड (सी), खंड (डी), खंड (ई), खंड (एफ), खंड के तहत बलात्कार के अभियोजन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (2) के (जी), खंड (एच), खंड (आई), खंड (जे), खंड (के), खंड (एल), खंड (एम) या खंड (एन) संहिता (1860 का 45) बलात्कार के लिए कुछ अभियोजन में सहमति की अनुपस्थिति के बारे में अनुमान, जहां अभियुक्त द्वारा यौन संबंध साबित होता है।”

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अभियुक्त विश्वास की स्थिति में था (अभियोक्ता से परिचित होने के कारण) आईपीसी की धारा 376(2) के खंड (एफ) को आमंत्रित करेगा, जो बलात्कार के लिए सजा निर्धारित करता है। इसके आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 114ए के तहत धारणा लागू होगी।

हालांकि, इन दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 376(2) के खंड (एफ) के तहत आरोपी के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया। आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने अभियोजक के साक्ष्य की भी जांच की और निष्कर्ष निकाला कि दोनों पक्षों के बीच कोई प्रत्ययी संबंध मौजूद नहीं है। इस प्रकार, न्यायालय ने दोहराया कि ऐसा आरोप लगाना "पूरी तरह से गलत" है।

कोर्ट ने जोड़ा,

"इसलिए प्रथम दृष्टया, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114ए के तहत धारणा लागू नहीं होगी। इसलिए अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का बोझ होगा कि यौन संबंध अभियोजक की सहमति के बिना था।"

मामले के तथ्यों की ओर इशारा करते हुए अदालत ने कहा कि पीड़िता की गवाही से पता चलता है कि जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे तो वह बिना किसी विरोध के स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ गई। यह दर्ज किया गया कि गेस्ट हाउस के मालिक की गवाही से पता चला कि अपीलकर्ता और अभियोजक ने वहां पहुंचने पर पति और पत्नी होने का दावा किया।

अदालत ने अन्य बातों के अलावा, यह भी कहा कि आरोपी और अभियोजक के बीच लगभग 400 बार व्हाट्सएप मैसेज हुए। घटना के बाद भी अभियोजक अपीलकर्ता के साथ बातचीत कर रहा था। उसने आरोपी को पहले हांसी आने की जानकारी दी। इसके अलावा, जब वह होटल के कमरे से बाहर निकली तो अभियोजक ने कोई विरोध नहीं किया, कोई शोर-शराबा नहीं किया, या शिकायत नहीं की। उसने अपीलकर्ता के साथ होटल छोड़ते समय होटल रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। होटल में प्रवेश करते समय अपीलकर्ता-अभियुक्त और अभियोजक ने खुद को पति और पत्नी के रूप में पेश किया।

कोर्ट ने आगे कहा,

"हम यहां यह भी नोट कर सकते हैं कि हांसी से रास्ते में अभियोजक ने अपीलकर्ता के साथ अपीलकर्ता-अभियुक्त की कार में यात्रा की और जिस गेस्ट हाउस में वे दाखिल हुए वह भिवानी में है, जो उसके वैवाहिक घर के करीब है, जैसा कि गवाही में कहा गया। अभियोजक के संस्करण के अनुसार, अपीलकर्ता-अभियुक्त ने पहले जिंदल गेस्ट हाउस में प्रवेश किया और वह कार में इंतजार कर रही थी। यदि अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा कोई जबरदस्ती की गई थी तो अभियोजक कार से बाहर निकल सकती थी और अपने आवास तक जा सकती थी। हालांकि, उसने ऐसा नहीं किया।''

कोर्ट ने कहा,

"इस सब की इस तथ्य के आलोक में सराहना की जानी चाहिए कि हम सुशिक्षित पीड़िता के मामले से निपट रहे हैं, जो शादीशुदा है और स्नातक है। घटना के समय उसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी।"

अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा गेस्ट हाउस से सीसीटीवी फुटेज को रोकने पर भी प्रतिकूल रुख अपनाया।

उपरोक्त प्रक्षेपण और अन्य टिप्पणियों के आधार पर न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में अभियोजक की गवाही पर भरोसा करना बहुत असुरक्षित है। इसके आलोक में आरोपी को बरी कर दिया गया। साथ ही यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियोजन उचित संदेह से परे अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने में विफल रहा।

केस टाइटल: पंकज सिंह बनाम हरियाणा राज्य, आपराधिक अपील नंबर 1753/2023