सेशन कोर्ट सीआरपीसी की धारा 319 के चरण तक प्रतीक्षा किए बिना अभी तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान ले सकता है: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सेशन कोर्ट सीआरपीसी की धारा 319 के तहत निर्धारित चरण तक प्रतीक्षा किए बिना पुलिस द्वारा अभी तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान ले सकता है।

संबंधित केस कानूनों की विस्तृत चर्चा के बाद जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल जज बेंच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एडिशनल सेशन कोर्ट ने मूल अधिकार क्षेत्र की अदालत के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को सौंपे जाने के बाद सीआरपीसी की धारा 193 के तहत शेष अभियुक्तों के विरुद्ध सही ढंग से संज्ञान लिया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा,

“यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक निर्णयों से स्पष्ट है कि सेशन कोर्ट को सीआरपीसी की धारा 193 के तहत उन आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेने का अधिकार है, जिन्हें पुलिस ने छोड़ दिया है और जिन्हें जांच एजेंसी ने आरोप-पत्र के साथ आरोपी के रूप में नहीं रखा।”

उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए धर्म पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2014 (3) एससीसी 306, बलवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2016) 6 एससीसी 680 और नाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2022 लाइव लॉ (एससी) 291 के निर्णयों पर व्यापक निर्भरता रखी गई।

आरोपियों द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि एडिशनल सेशन कोर्ट ने उन 6 आरोपियों के संबंध में फिर से संज्ञान लेकर अनियमितता की है, जिनके खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है। हालांकि, जयपुर में बैठी पीठ ने कहा कि ऐसी अनियमितता अवैधता के दायरे में नहीं आती, जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 461 के तहत कार्यवाही को प्रभावित करती है।

शुरू में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया, जिनमें से सभी के खिलाफ मजिस्ट्रेट ने 2013 में संज्ञान लिया। इसके बाद मामला एडिशनल सेशन कोर्ट की अदालत में भेज दिया गया, जहां फिर से उन्हीं 6 आरोपियों के खिलाफ उन्हीं अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया।

बाद में आरोप तय करने के चरण में शिकायतकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 193 के तहत आवेदन दिया गया। कथित अपराध में शामिल बाकी लोगों के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए एडिशनल सेशन जज ने 2018 में पी.सी. की अनुमति दी। आपराधिक पुनर्विचार उन नए अभियुक्तों द्वारा दायर किया गया है, जो मूल आरोपपत्र का हिस्सा नहीं हैं, जिनके खिलाफ 2018 में इस तरह का नया संज्ञान लिया गया। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 341, 323, 325, 308 और 149 के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया।

न्यायालय ने धर्मपाल में संवैधानिक पीठ के फैसले में कानून की स्थापित स्थिति को दोहराया कि सत्र न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 193 के तहत मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया; यह मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की पुष्टि के बाद पुलिस द्वारा आरोप-पत्र न दिए गए अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लेने में सक्षम है।

एफआईआर के अनुसार 13-15 लोगों पर शिकायतकर्ता के पिता पर हमला करने और उन्हें चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया। हालांकि, सभी याचिकाकर्ताओं के नाम घायलों और आरोपियों के बयानों में उल्लेखित थे, लेकिन जांच के बाद केवल 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया और उन्हें सुनवाई के लिए भेजा गया।

केस टाइटल: बाबू शेख और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।