अनुशासनात्मक जांच के बिना परिवीक्षाधीन पुलिस कांस्टेबल को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, जब तक जांच से छूट के कारण दर्ज न हों: राजस्थान हाईकोर्ट

  • अनुशासनात्मक जांच के बिना परिवीक्षाधीन पुलिस कांस्टेबल को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, जब तक जांच से छूट के कारण दर्ज न हों: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि परिवीक्षाधीन पुलिस कांस्टेबल को अनुशासनात्मक जांच किए बिना बर्खास्त नहीं किया जा सकता, जब तक सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में यह कारण दर्ज न करे कि नियमित जांच कराना व्यावहारिक रूप से संभव क्यों नहीं है।

    जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने यह टिप्पणी परिवीक्षाधीन कांस्टेबल की बर्खास्तगी रद्द करते हुए की। कांस्टेबल पर एक लड़की को अपने सरकारी आवासीय क्वार्टर में लाने का आरोप था। अदालत ने उसे काल्पनिक सेवा लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश दिया।

    हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 19(ii) का इस्तेमाल तो किया, लेकिन नियमित अनुशासनात्मक प्रक्रिया से छूट देने का कोई औचित्य लिखित रूप में दर्ज नहीं किया।

    अदालत ने पाया कि कांस्टेबल को कदाचार के आरोपों के आधार पर ऐसे आदेश से बर्खास्त किया गया, जिस पर कलंक लगाने वाली टिप्पणियां थीं और जो उसके भविष्य के सेवा करियर को प्रभावित कर सकती थीं। इस दौरान नियम 19(ii) की अनिवार्य शर्तों का पालन भी नहीं किया गया।

    नियम 19(ii) के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकारी नियम 16, 17 और 18 में निर्धारित नियमित जांच प्रक्रिया से तभी छूट दे सकता है, जब वह लिखित कारण दर्ज करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसी प्रक्रिया का पालन करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

    मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता की नियुक्ति जनवरी 2025 में कांस्टेबल के पद पर हुई और वह अभी परिवीक्षा अवधि में था। इसी दौरान आरोप लगा कि वह एक अन्य पुलिसकर्मी के साथ मोटरसाइकिल पर एक लड़की को अपने सरकारी आवासीय क्वार्टर में लाया था। इसके बाद लड़की के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया और फिर बिना किसी जांच के नियम 19 के तहत उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। उसने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

    याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि राज्य सरकार ने नियम 19 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने और बर्खास्तगी का आदेश पारित करने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया।

    इसके विपरीत, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप गंभीर कदाचार से जुड़े थे जिससे समाज में पुलिस विभाग की छवि और गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसलिए सरकार नियम 19 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने और बिना जांच के बर्खास्तगी का आदेश पारित करने के लिए उचित थी।

    राज्य ने यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता अभी परिवीक्षा अवधि में था, इसलिए नियम 16 के तहत जांच जरूरी नहीं थी। पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 38A के तहत भी असंतोषजनक सेवा पाए जाने पर उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती थीं।

    दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित प्रावधानों का परीक्षण किया और कहा कि जब भी अधिकारी 1958 के नियमों के नियम 19 को लागू करने का फैसला करते हैं तो उन्हें उस नियम में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करना होगा। मौजूदा मामले में कोई विशिष्ट कारण दर्ज किए बिना याचिकाकर्ता की सेवाएं सीधे समाप्त कर दी गईं और उसके खिलाफ ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियां की गईं, जो उसके भविष्य के सेवा करियर को प्रभावित कर सकती हैं।

    पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 38A से जुड़ी राज्य की दलील पर अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनौती दिया गया आदेश नियम 38A के तहत पारित नहीं किया गया था, बल्कि 1958 के नियमों के नियम 19(ii) का इस्तेमाल करके जारी किया गया।

    इसी आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और राज्य सरकार को कांस्टेबल को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने सक्षम प्राधिकारियों को लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ आगे की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता भी दी।

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