दूसरे व्यक्ति के ATM कार्ड और चेकबुक रखना, बिना दुरुपयोग के सबूत के धोखाधड़ी नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने दी जमानत

  • दूसरे व्यक्ति के ATM कार्ड और चेकबुक रखना, बिना दुरुपयोग के सबूत के धोखाधड़ी नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने दी जमानत

    राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरे व्यक्तियों के ATM कार्ड और खाली चेकबुक अपने पास रखना मात्र धोखाधड़ी या जालसाजी का अपराध नहीं बनता, जब तक उनके जरिए किसी फर्जी लेनदेन या धन निकासी का सबूत न हो।

    जस्टिस प्रवीर भटनागर ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे पता चले कि आरोपी ने कथित तौर पर उसके कब्जे से बरामद चार ATM कार्डों का इस्तेमाल कर कोई रकम निकाली थी। उसके पास से मिली छह चेकबुक भी खाली थीं और उन पर हस्ताक्षर नहीं थे।

    अदालत ने जांच में स्पष्ट कानूनी खामियों और जांच अधिकारी की बुनियादी कानूनी आवश्यकताओं की समझ की कमी पर भी गंभीर चिंता जताई।

    हाईकोर्ट ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को संबंधित जांच अधिकारियों की कथित लापरवाही की प्रारंभिक जांच कराने और लापरवाही साबित होने पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

    अदालत आरोपी की तीसरी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी पर अलग-अलग व्यक्तियों के चार ATM कार्ड और छह चेकबुक कथित रूप से बरामद होने के बाद धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए।

    याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह 12 दिसंबर 2025 से हिरासत में है और उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चेकबुक का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया और वे बिना हस्ताक्षर की थीं। इनके कथित मालिकों के बयान भी दर्ज नहीं किए गए। इसी तरह, ऐसा कोई सबूत नहीं था कि आरोपी ने बरामद ATM कार्डों में से किसी का इस्तेमाल किया हो।

    इसके विपरीत, राज्य सरकार ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में कई FIR दर्ज हैं, इसलिए उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

    दलीलों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी द्वारा ATM कार्डों से कोई रकम निकालने का साक्ष्य नहीं है। इसी तरह, बरामद चेकबुक भी खाली और बिना हस्ताक्षर की थीं।

    अदालत ने प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकाला कि आरोपी को केवल इस संदेह के आधार पर मामले में फंसाया गया कि उसके पास से ऐसे चेकबुक और ATM कार्ड बरामद हुए, जो उसके नहीं थे।

    हाईकोर्ट ने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि आरोपी ने धोखाधड़ी की या संबंधित खातों से रकम निकाली, जबकि न तो ATM कार्डों के इस्तेमाल का कोई सबूत था और न ही बैंक खातों से निकासी की पुष्टि करने वाले विवरण जुटाए गए। रिकॉर्ड से अधिकतम यह आशंका सामने आती है कि आरोपी भविष्य में इन चेकबुक या ATM कार्डों का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन केवल ऐसी संभावना से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 318(4), 316(2), 338, 336(2) और 340(2) के तहत अपराध नहीं बनता।

    अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ कई FIR दर्ज होना अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता, खासकर तब जब बरामद चेकबुक और ATM कार्डों के जरिए किसी को धोखा देने का कोई साक्ष्य मौजूद न हो।

    हाईकोर्ट ने निचली अदालतों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि जमानत याचिकाएं खारिज करते समय निचली अदालतों को मामले के गुण-दोष पर विचार करना चाहिए था। उनसे कम से कम उन बुनियादी तथ्यों की जांच करने की अपेक्षा थी, जिनके आधार पर आरोपी को मामले में शामिल किया गया।

    जस्टिस भटनागर ने जांच में गंभीर कानूनी खामियां गिनाते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने यह पता लगाने का प्रयास ही नहीं किया कि आरोपी के कब्जे से मिले ATM कार्डों का कभी इस्तेमाल हुआ था या नहीं। संबंधित व्यक्तियों के बयान भी दर्ज नहीं किए गए। जिन बैंकों में खाते थे, उनसे सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के तहत रखे जाने वाले बैंक विवरण भी प्राप्त नहीं किए गए।

    इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार की।

    अदालत ने कहा कि जांच में कथित लापरवाही को पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी के संज्ञान में लाना उसका दायित्व है। इसलिए आदेश की प्रति राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ कथित लापरवाही को लेकर प्रारंभिक जांच शुरू की जा सके।

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