निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में बचाव के लिए जरूरी साक्ष्य सुरक्षित रखने का अवसर भी शामिल: राजस्थान हाईकोर्ट

  • निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में बचाव के लिए जरूरी साक्ष्य सुरक्षित रखने का अवसर भी शामिल: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में आरोपी को अपने बचाव के समर्थन में संभावित रूप से प्रासंगिक साक्ष्य सुरक्षित रखने का प्रभावी अवसर मिलना भी शामिल है। खासकर तब, जब समय बीतने के साथ संबंधित सामग्री अपने आप डिलीट होने का खतरा हो।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर आरोपी को ऐसे साक्ष्य सुरक्षित करने से वंचित नहीं किया जा सकता कि मुकदमा अभी बचाव पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के चरण तक नहीं पहुंचा है।

    जस्टिस फरजंद अली ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी की याचिका मंजूर करते हुए यह टिप्पणी की। आरोपी ने आरोप तय करने पर विचार के चरण में शिकायतकर्ता के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और टावर लोकेशन डेटा उपलब्ध कराने की मांग की थी।

    याचिकाकर्ता एक सहायक उपनिरीक्षक (ASI) है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है। उसने शिकायतकर्ता के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन संबंधी जानकारी मांगी, ताकि वह यह साबित कर सके कि शिकायतकर्ता FIR में बताए गए समय और स्थान पर मौजूद नहीं था।

    हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत का कहना था कि आरोपी ने ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं बताया, जिसके तहत उसकी अर्जी पर विचार किया जा सके। साथ ही, मामला अभी आरोप तय करने पर विचार के चरण में था।

    हाईकोर्ट ने मामले की जांच करते हुए कहा कि आरोपी के पास मांगे गए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे और न ही वह उन्हें किसी अन्य तरीके से हासिल कर सकता था।

    अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड निर्धारित अवधि के बाद अपने आप डिलीट हो सकते हैं। ऐसा संबंधित नियामकीय ढांचे या सेवा प्रदाता की डेटा सुरक्षित रखने की नीति के तहत हो सकता है। इसलिए इन्हें सुरक्षित कराने में देरी होने पर आरोपी संभावित रूप से प्रासंगिक साक्ष्य से हमेशा के लिए वंचित हो सकता है।

    कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को सुरक्षित रखने का निर्देश देने का अर्थ उसकी स्वीकार्यता, साक्ष्य के रूप में महत्व या मामले के गुण-दोष पर उसके अंतिम प्रभाव के बारे में कोई राय देना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि यदि सामग्री उपलब्ध है और कानूनन प्राप्त की जा सकती है तो कार्यवाही के उचित चरण में उस पर विचार किया जा सके।

    पीठ ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई केवल प्रक्रिया के स्तर पर निष्पक्ष दिखनी ही नहीं चाहिए, बल्कि आरोपी को अपना बचाव साबित करने का वास्तविक और प्रभावी अवसर भी मिलना चाहिए।

    अदालत ने कहा कि केवल इसलिए आरोपी को अपने बचाव के समर्थन में प्रासंगिक सामग्री पेश करने का उचित अवसर नहीं रोका जा सकता कि मुकदमा किसी खास चरण में पहुंच चुका है। हालांकि, कार्यवाही का चरण एक प्रासंगिक पहलू है और आरोपी को समय से पहले इस तरह साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे अभियोजन पक्ष को नुकसान हो या मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया बाधित हो। लेकिन जब मांगी गई सामग्री विवाद के न्यायपूर्ण निपटारे के लिए संभावित रूप से प्रासंगिक हो और समय के साथ नष्ट या अपने आप डिलीट होने का खतरा हो, तो केवल प्रक्रियागत चरण उसके संरक्षण में अड़चन नहीं बन सकता।

    हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब संभावित रूप से प्रासंगिक साक्ष्य हमेशा के लिए खोने के खतरे में हों, तब अदालतें मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकतीं।

    पीठ ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को शुरुआती चरण में सुरक्षित रखने का अर्थ बचाव पक्ष के साक्ष्य को समय से पहले स्वीकार करना या उसकी साक्ष्यगत अहमियत तय करना नहीं है। इसका मकसद केवल यह सुनिश्चित करना है कि मुकदमे के उचित चरण में उस सामग्री पर विचार करने की संभावना बनी रहे।

    अदालत ने अपने पूर्व फैसले छोथा राम बनाम राजस्थान राज्य का भी उल्लेख किया, जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की जरूरत को स्वीकार किया गया, जो आरोपी को उन पर भरोसा करने का अवसर मिलने से पहले ही डिलीट हो सकते हैं।

    इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका मंजूर की।

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