राजस्थान हाइकोर्ट ने न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

राजस्थान हाइकोर्ट ने न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए निर्देश जारी करने से इनकार किया। इसके लिए निर्देश जारी करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।

चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने हर्षित दुदावत द्वारा दायर जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा पहले से ही सभी वादियों के लिए उपलब्ध है और अभी लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा नहीं दी जा सकती।

जयपुर में बैठी पीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करने से पहले आदेश में कहा,

"इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में सभी वादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। याचिका में विशिष्ट निर्देश की मांग की गई। हम इस स्तर पर कोई निर्देश जारी करने के इच्छुक नहीं हैं।"

कलकत्ता, गुवाहाटी, मेघालय, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, पटना, झारखंड और तेलंगाना सहित विभिन्न हइकोर्टस ने पिछले कुछ वर्षों में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। कई अन्य हइकोर्टस ने अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग नियमों को अग्रदूत के रूप में अधिसूचित किया। ये नियम कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग को सक्षम करने के लिए बुनियादी ढाँचा और ढाँचा स्थापित करने में सहायता करेंगे।

हाल ही में कलकत्ता हाइकोर्ट ने निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मूल रूप से उपलब्ध कराई गई लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत संघ में अपने महत्वपूर्ण फैसले में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक जनता की पहुंच की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का विचार था कि यह न्याय तक पहुंच का हिस्सा होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने बेहतर पारदर्शिता, समावेशिता और न्याय तक पहुंच के उद्देश्य से न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए मॉडल नियम, 2022 तैयार किए। सितंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठों के समक्ष सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसे जनता की ओर से बहुत बड़ी प्रतिक्रिया मिली और बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यवाही देखी।

बाद में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा कि वह आत्मनिर्भर लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि, वर्तमान में तकनीकी और बुनियादी ढांचे के मुद्दों के कारण उसे थर्ड-पार्टी ऐप पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने पहले महत्वपूर्ण मामलों में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, न कि केवल संवैधानिक पीठ के मामलों में।

(शेरिल सेबेस्टियन के इनपुट के साथ)

केस टाइटल- हर्षित दुदावत बनाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय अपने रजिस्ट्रार जनरल और अन्य के माध्यम से।