लोन न चुका पाना धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि लोन राशि न चुका पाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विश्वासघात (धारा 405, आईपीसी) या धोखाधड़ी (धारा 415, आईपीसी) का कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। बशर्ते कि अपराध के लिए कोई अन्य तथ्य न हो।

जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ धारा 405 और 415, IPC के तहत आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से ब्याज पर लोन लिया और उसे चुकाने में विफल रहा।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया- सबसे पहले यह विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का था जिसके लिए धन वसूली का मुकदमा दायर करने के बजाय इसे आपराधिक अपराध का रंग देने का प्रयास किया गया। दूसरी बात, एफआईआर केवल लोन राशि वसूलने के लिए याचिकाकर्ता को परेशान करने और परेशान करने का साधन था।

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर का एकमात्र आधार लोन के रूप में दी गई राशि की वसूली थी।याचिकाकर्ता के वकील की दोनों दलीलों से सहमत था।

उन्होंने बताया कि आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए सौंपना होना चाहिए और धन के साधारण अग्रिम या निवेश और धन के सौंपने के बीच अंतर है।

“ब्याज के बदले लोन के रूप में धन देने के मामले में सौंपने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए आपराधिक विश्वासघात का कोई सवाल ही नहीं उठता।”

न्यायालय ने माना कि केवल वादा समझौते या अनुबंध का उल्लंघन करना आईपीसी के तहत आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं है, क्योंकि इसमें केवल लोन के रूप में धन उधार देने से कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं बनता।

धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने पाया कि केवल अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के बीच का अंतर धोखाधड़ीपूर्ण प्रलोभन की उपस्थिति और शिकायतकर्ता द्वारा संपत्ति से अलग होने की मंशा थी।

न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा लोन राशि वापस करने में असमर्थता मात्र इस अपराध के तत्वों को पूरा नहीं कर सकती, जब तक कि लेन-देन की शुरुआत से ही धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा नहीं दिखाया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता द्वारा अनैच्छिक रूप से धन ट्रांसफर किया गया हो।

"विधानसभा का इरादा केवल उन उल्लंघनों को आपराधिक बनाना है जो धोखाधड़ी, बेईमानी या भ्रामक प्रलोभनों के साथ होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनैच्छिक और अकुशल हस्तांतरण होते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के तहत।"

इस विश्लेषण की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर रद्द की।

केस टाइटल- मदनलाल पारीक बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।